सम्पादकीय
स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ बाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको काँधमा पाँच वर्ष स्थानीय सरकारको जिम्मा लागेको छ । आम नागरिकको जीवनलाई पाँच वर्षमा सुखी र खुशी बनाउने दायित्व नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिको दायित्व हो । जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित भएपछि माथिल्लो सरकारभन्दा पनि स्थानीय सरकारमा नागरिकको आशा र भरोसा धेरै हुन्छ । त्यसैले पनि स्थानीय सरकारले पाँच वर्षको समयलाई भरपुर उपयोग गर्न आवश्यक छ । यदि पाँच वर्षमा नागरिकको जीवनमा खुशी ल्याउन सकियो भने फेरि नविकरणका लागि सहजता हुनेछ ।

निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु लगभग सपथग्रहण गरिसकेका छन् । केहि पालिकाका जनप्रतिनिधिहरु बाहेकले सपथग्रहण गरेर पदभार नै सम्हालेका छन् । पदभार ग्रहण गर्दै विभिन्न घोषणा समेत गरेका छन् । अब, पाँच वर्ष स्थानीय तहको महत्व र यसको आवश्यकता नागरिकलाई अनुभुत गराउने जिम्मा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई आइलागेको छ । जनताको पहुँचमा भएको सरकार नै स्थानीय तह हो । यसैले यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेको बेला यसको आवश्यकता महसुस गराउन जरुरी छ ।

स्थानीय तह निर्वाचनको पहिलो कार्यकालमा विभिन्न प्राविधिक समस्याहरुका कारण निर्धक्क भएर काम गरेको पाइएन । स्थानीय तह सञ्चालन ऐनका कारण धेरै समय खेह्र गयो । अहिले स्थानीय तह सञ्चालनको जग बसिसकेको छ । अब, यसलाई गति दिने काम जनप्रतिनिधिको हुनेछ । विभिन्न मुद्धाले स्थानीय तह विवादित भयो । बद्नाम हुने धेरै कामहरु पनि भए । विशेष गरी प्राकृतिक स्रोतको उत्खनन्ले कतिपय पालिकाहरु पाँचै वर्ष संघर्षका बिच समय विताए । अब, यस प्रकारका प्राविधिक कामहरुमा विशेष ख्याल गरेर काम गनुपर्छ । विवादका कारण संघीयता नै गलत भयो भन्ने अफवाह पनि फैलाउने काम भयो । यसको निदान गर्न काम गरेर देखाउनुको विकल्प छैन ।