सम्पादकीय
केहि वर्षअघि मोरङको एउटा दलित बस्तीमा सरकारले सडक निर्माण गरिदियो । सरकारले निर्माण गरेको सो सडकमा स्थानीयबासिन्दाले शौचालयको रुपमा प्रयोग गरे । दैनिक सडकमा दिसा गरे । त्यहाँको आवश्यकता शौचालय थियो । शौचालयको आवश्यकतालाई पहिचान गर्न नसक्दा सडक निर्माण गरियो । सडकको सदुपयोग हुन सकेन । यसको अर्थ, हरेक ठाउँमा आवश्यकताको पहिचान हुन जरुरी छ । अहिले स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले पदबहाली गरिरहेका छन् । पदबहालीका क्रममा विभिन्न कार्यक्रम घोषणा पनि भइरहेको छ ।

जनप्रतिनिधिले घोषणा गरेका कार्यक्रम पूर्ण रुपमा नागरिकले सदुपयोग गर्ने हुनुपर्छ । नभए, दलित बस्तीको जस्तै दुरुपयोग हुन सक्छ । हरेक कार्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयनमा ख्याल गर्न सकिएन भने त्यसको प्रभावकारिता हुन सक्दैन । आम नागरिकको आवश्यकतालाई पहिचान गरेर काम गर्नुपर्ने दायित्व जनप्रतिनिधिको काँधमा छ । यसैले आगामी दिनमा तयार गरिने कार्यक्रमलाई जनताको आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर तयार गरिनुपर्छ ।

स्थानीय तह निर्वाचनमा दलहरुले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका थिए । घोषणापत्रमा अनेकांै योजना तथा कार्यक्रम समावेश गरिएको थियो । ति सबै कार्यक्रममा अवश्य पनि चुनौति छ । तर, सबै दलबाट निर्वाचित व्यक्तिहरुले कार्यान्वयनमा सचेत हुनैपर्छ । घोषणापत्रमा उल्लेख भएका कार्यक्रममा प्राथमिकतालाई ख्याल गरेर कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन । कार्यानवयनको कुरालाई प्राथमिकता दिनैपर्छ । यदि प्राथमिकता दिन सकिएन भने कुनै पनि कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सक्नदेन । जनप्रतिनिधिहरुले योजना र समस्याको पहिचान गरेर अघि बढ्न अपरिहार्य छ ।