झापाको गौरीगञ्ज गाउँपालिका दक्षिण पश्चिममा रहेको स्थानीय सरकार हो । ग्रामीण क्षेत्रमा रहेको गौरीगञ्ज गाउँपालिका विकासको दृष्टिले धेरै पछाडि छ । स्थानीय सरकारको गठनपछि विकासमा विस्तारै गति लिइरहेको गौरीगञ्जमा जनप्रतिनिधि विचको समन्वयले चर्चामा पनि आइरहन्छ ।

चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको गौरीगञ्जमा न्याय सम्पादन बारे हामीले खोजी गरेका छौं । गौरीगञ्जको न्याय सम्पादन र गाउँपालिकाको योजना, विकास निर्माणका सन्दर्भका उपाध्यक्ष दिपीन्द्र थापासँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानी :

१. गौरीगञ्ज गाउँपालिकामा न्याय सम्पादनको काम कसरी भइरहेको छ ?
न्यायका लागि आउने आम नागरिकलाई कानुन बमोजिम न्याय प्रदान गर्ने काम गरिरहेका छौं । अहिलेसम्म आएका निवेदनहरु मेलमिलापबाट न्याय दिने काम भइरहेको छ । विभिन्न मुद्दामा नागरिकले अपेक्षा गरे अनुसार न्याय दिने सवालमा निर्देशिका बमोजिम काम गर्दै आएका छौं । हामीसँग अहिले इजलास कक्ष पनि छैन । प्राविधिक समस्या पनि छ । संरचना निर्माणको काम भइरहेको छ । संरचना निर्माण पुरा भएपछि इजलास कक्ष पनि तयार गर्ने छौं । सो कक्षका लागि बजेट पनि पेश भएको छ । पूर्वाधार विकाससँगै न्याय सम्पादन थप व्यवस्थित हुनेमा विश्वस्त छौं । अहिले ठिकै ढंगले न्याय सम्पादनको काम चलिरहेको छ ।

२. कस्ता मुद्दा आइरहेका छन् ?
गौरीगञ्जमा धेरैजसो घरायसी झगडा र जग्गा विवादका मुद्दा आउने गरेका छन् । जग्गामा मोहियानी हकको समस्या धेरै छन् । यस्तै घरायसी झगडामा पनि श्रीमान र श्रीमति विचको झगडाका मुद्दा आइरहेका छन् । आर्थिक कारोवारमा लेनदेनको समस्या, सम्बन्ध विच्छेदका समस्या पनि आउने गरेका छन् । आर्थिक लेनदेनमा विना कागजात गरिएका कारोवारले समस्या बनाएको देखिन्छ । न्यायिक कार्यविधि अनुसार न्याय सम्पादन गर्नुपर्ने भएकाले जस्तोसुकै मुद्दा पनि सम्पादनमा कठिनाई छैन । र, हामीले आम नागरिकलाई आर्थिक कारोवार गर्न जनप्रतिनिधि साक्षी राख्न पनि आग्रह गरेका छौं ।

३. मुद्दाको दर कस्तो छ ?
हालसम्म गाउँपालिकामा १२० वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । ८० वटा मुद्दा किनारा पनि लगाइसकेका छौं । केहि मुद्दा विचाराधिन अवस्थामा छन् । मेलमिलाप गराउन नसकिएका मुद्दालाई तत्कालका लागि विचाराधिनमा राखिएको छ । हामीले न्यायको क्षेत्रको बृहत काम गरेको छौं । २५ वर्ष पुरानो मुद्दा किनारा लगाएका छौं । सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेर पनि नमिलेका मुद्दा गाउँपालिकामा मै मिलाएका छौं । वर्षौदेखिको जग्गा विवाद पनि स्थानीय सरकारको न्यायिक समितिले मिलाएको उदाहरण प्रशस्त छन् । न्यायिक समितिले मुद्दाको चुरो पत्ता लगाएर सहजीकरण गर्दै आएको छ ।

४. गौरीगञ्जमा देखिएका सामाजिक समस्याहरु के–के छन् ?
नागरिकमा अझै चेतनास्तरको कमी छ । गौरीगञ्जमा पनि यो समस्या छ । विभिन्न विषयमा विवाद, झगडा भइरहेकै पाइन्छ । यहाँ धेरै जसो झैझगडा नै समस्याका रुपमा देखिन्छ । त्यसको मुल कारण भनेको दाइजो नै छ । तर, त्यो पनि पहिला भन्दा घटेको छ । दाइजो र बालबिवाह यहाँका समस्या हुन् । स्थानीय सरकारको तर्फबाट यस्ता सामाजिक समस्या समाधानका लागि पहल प्रयत्न गरिरहेका छौं । वर्तमान समयमा श्रीमान–श्रीमतिको सम्बन्ध परिपक्व बन्न नसेको महसुस गरेको छु । परिपक्व सम्बन्ध हुने हो भने पनि यस्ता झैझगडा हुने थिएनन् । यस्तै, समस्या पाएको छु ।

५. न्याय सम्पादनलाई दुरुस्त बनाउन स्थानीय सरकारले के गर्नुपर्छ ?
अहिले हरेक स्थानीय तहमा न्याय सम्पादनको काम भनेजस्तो प्रभावकारी रुपमा गर्न सकिएको छैन । किनभने, कर्मचारीको अभाव छ । न्याय सम्पादनमा कानुन बुझेको कर्मचारीको आवश्यक छ । कानुनी चेतनाको समस्या छ । आम नागरिकलाई कानुनी सचेतना दिन जरुरी छ । कानुनी सचेतना जनप्रतिनिधिलाई पनि दिन जरुरी छ । कानुनको सामान्य ज्ञान समेत नभएपछि नागरिकलाई समस्या भएकै छ । कानुनमा पनि विभिन्न आवश्यक विधा, आधारभूत ज्ञान दिने हो भने नागरिक आफै पनि सचेत हुने थिए । सोहि अनुसार स्थानीय तहबाटै न्यायिक समिति मार्फत नागरिकलाई कानुनी शिक्षा प्रदान गर्ने योजना छ । राज्यले पहिलो त, कानुनी शिक्षा मात्र नागरिकलाई प्रदान गर्ने हो भने धेरै समस्या हल भइहाल्छ ।

६. न्यायिक समितिका जटिलता के छन् ?
धेरैजसो जग्गा विवाद समाधानमा जटिलता छन् । कानुनी रुपमा जग्गाको विवाद समाधान गर्न असहज छ । मुद्दाको संख्या जग्गा विवाद कै छ तर, कानुनी अड्चनले हामीबाट समाधान नै दिने गरीको वातावरण छैन । यो राज्य पक्षसँग जोडिएको मुद्दा भएकाले स्थानीय तहमा एउटा न्यायिक जटिलता पनि यहि हो । मोही हक समस्या उस्तै छ । पीडितले यो सन्दर्भमा न्याय पाइहाल्ने परिस्थिति छैन । सरकारले जग्गा विवाद, मोही हकबारे नयाँ व्यवस्थाबाट समाधान गर्छ भन्ने अपेक्षा छ ।

७. गौरीगञ्जले नीति कार्यक्रम ल्याएको छ । प्राथमिकतामा के राख्नु भयो ?
हाम्रो गौरीगञ्ज गाउँपालिका ग्रामीण भेगमा पर्छ । यो क्षेत्र विकासको दृष्टिले अहिले पनि निकै पछाडि छ । त्यसैले हामी शुरुवातबाटै कार्यक्रम निर्माणमा सचेत भयौं । पहिलो वर्षबाटै भौतिक पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएका थियौं । र, यो वर्ष पनि भौतिक पूर्वाधारलाई नै प्राथमिकता दिएका छौं । भौतिक पूर्वाधार प्राथमिकतामा रहेपनि देखिने काम गर्न सकेका छैनौं । अब, हामी भौतिक पूर्वाधार तर्फ गौरवका आयोजनालाई विशेष प्राथमिकता दिने सोचमा छौं । यहाँका नागरिकलाई सुविधा प्रदान गर्न आवश्कताका आधारमा निर्माणलाई प्राथमिकता दिदैं आएका छौं । भौतिक पूर्वाधारसँगै कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्य पनि प्राथमिकता मै छ । संघ र प्रदेशको सहयोगमा गौरीगञ्जमा देखिने गरी काम गर्ने तयारी अवस्थामा छौं । स्थानीय सरकारको भवन निर्माणलाई पनि यो वर्ष प्राथमिकतामा राखेका छौं ।

कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्य पनि विशेष प्राथमिकतामै छन् । कृषिमा किसानलाई अनुदान देखि आधुनिध कृषि प्रणालीमा प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रम छन् । यो वर्षमा कृषिको लागि ५० लाख छुट्टाएका छौं । कृषिमा फड्को मार्ने योजना रहेको छ । हरेक नागरिक स्वस्थ्य रहनुपर्छ । हरेक स्वास्थ्य चौकी र स्वास्थ्य संस्था नागरिकप्रति जिम्मेवार बन्नुपर्छ । गाउँपालिकाले औषधिको व्यवस्था गरिदिने हो, यो क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने कर्मचारीले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा गैरजिम्मेवार बन्न पाउने छैनन् । हामी आमनागरिकको स्वास्थ्यप्रति सचेत छौं । यस्तै, शिक्षामा पनि सुधार गर्ने कार्यक्रम छन् । सरोकारवालासँग सूझाव लिएर काम गर्ने हो । शिक्षामा पनि भौतिक पूर्वाधारको समस्या छ । हामी त्यता पट्टि पनि लागिरहेका छौं । गुणस्तरीय शिक्षाको सवालमा स्थानीय तहले कार्यक्रम बनाइरहेको छ । शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि विज्ञहरुसँग सूझाव लिने काम पनि भइरहेकै छ । सामुदायिक विधालयमा शिक्षक दरवन्दीको अभाव छ ।

८. गौरीगञ्ज कस्तो बनाउने सपना छ ?
गौरीगञ्जलाई समृद्ध बनाउने सपना छ । यहाँका हरेक नागरिकलाई आधारभूत सुविधा प्रदान गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा पहुँच पु¥याउने सपना देखेका छौं । जनप्रतिनिधिको सपना पुरा गर्ने दायित्व हो । यसमा आम नागरिकले पनि साथ, सहयोग पु¥याउनुपर्छ । शुरुवातमा काम गर्न समस्या भएको थियो । चुनाव नै उल्टो भएकाले समस्या भएको हो । अहिले विस्तारै कामको मेलो लागेको छ । हामी समृद्धिको लागि अघि बढ्दैछौं । संमृद्धिको लागि सपना देख्नुपर्छ । सपनाले संकल्प खोज्छ । संकल्पले डिपीआर र डिपीआरले लगानी खोज्छ । लगानीले सुरक्षा खोज्छ । यसरी नै सपना पुरा गर्ने अभियानमा छौं । त्यहि सपनाले गौरीगञ्जलाई समृद्ध बनाउने छ ।

९. प्रदेश र केन्द्र सरकारसँग समन्वय कसरी भइरहेको छ ?
आवश्यकताका आधारामा समन्वय गरिरहेका छौं । स्थानीय सरकार नै स्वायत्त भएकाले धेरैजसो काम हामी आफै गर्छौं । शुरुआतमा समन्वय अभाव भएको थियो । अहिले समन्वय नै छ । समन्वय नहुँदाको जटिलता थियो । त्यस्ता जटिलता हटेका छन् । अहिले समन्वय नै भइरहेको छ ।

१०. गौरीगञ्जवासीलाई के अपील गर्न चहानुहुन्छ ?
गौरीगञ्जवासी दाजुभाई तथा दिदी बहिनीले हामीलाई यो स्थानीय सरकारको प्रतिनिधित्व गर्न मत दिनुभयो । विकासको जिम्मा हामीले पाएका छौं । पहिलो कार्यकाल भएकाले केहि कठिनाईहरु छन् । तर, कठिनाई भएपनि अभिमत पाएकाले काम गर्न कुनै कसर बाँकी राखेका छैनौं । नागरिकले गरेको विश्वास तोड्ने छैनौं । हामी आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरेर नागरिकको विश्वास पुरा गर्ने छौं । जनप्रतिनिधि र यहाँका बासिन्दा बिचमा सकारात्मक भूमिकाको जरुरी छ । म आम गौरीगञ्जबासीलाई विकासमा सहकार्य गर्न आग्रह गर्दछु । गाउँपालिकाले गरेका कामको निगरानी गर्न र सूझाव दिन अपील गर्दछु ।