सम्पादकीय
झापाका सबै स्थानीय तहले तोकिएको समयभित्रै बजेट, नीति तथा कार्यक्रम ल्याएका छन् । व्यवस्था अनुसार नै पालिकाहरुले कार्यक्रम ल्याए । झट्ट, हेर्दा सबै पालिकाको कार्यक्रम आकर्षक छ । धेरै जसो कार्यक्रमहरु उस्ताउस्तै छन् । आम नागरिकको आवश्यकता एउटै भएकाले पनि कार्यक्रम उस्तैउस्तै लागेको हुन सक्छ । कतिपय पालिकाहरुले फरक प्रकारका कार्यक्रमहरु पनि नीति कार्यक्रममा समावेश गरेका छन् । स्थानीय तहको पहिलो कार्यकालमा भएका अभ्यासहरु र त्यसका अनुभवका आधारमा पनि कार्यक्रमहरुमा केही भिन्नता देखिएको छ ।

मुलतः शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र भौतिक पूर्वाधार साथै पर्यटन क्षेत्रको विकासमा जोड दिइएको पाइन्छ । निशुल्क शिक्षा देखि आफ्ना नागरिकलाई अस्पतालसम्म जान निशुल्क एम्बुलेन्स उपलब्ध गराउने कार्यक्रम समावेश गरिएका छन् । स्वास्थ्यप्रति सबै पालिकाहरु सचेत भएको नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । कोरोना महामारीपछि स्वास्थ्यमा संवेदनशिल भएका स्थानीय तहहरु स्वास्थ्यमा जोड दिनु स्वभाविक पनि छ । विकास भनेको भौतिक पूर्वाधार मात्रै भन्ने बुझाईलाई पनि स्थानीय तहका नयाँ जनप्रतिनिधिहरुले परिस्किृत गरेको पाइयो ।

नीति कार्यक्रम र बजेट एउटा औपचारिक विषय मात्र पनि होइन । यसले वर्षको काम, योजना र नागरिकको जीवनमा ल्याउने परिवर्तन महत्वपूर्ण हुन्छ । खासगरी स्थानीय तहको कार्यक्रममा उत्पादन, उद्यमशिलता मुख्य कुरा हो । बाटो बनाएर मात्र पनि संमृद्धि हासिल गर्न सकिदैन । स्थानीय उत्पादनका लागि स्थानीय तहबाट प्रोत्साहन गर्न अपरिहार्य छ । सामाजिक रुपमा ठुलो समस्या बन्दै गइरहेको लागुऔषध नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यक्रम नीति कार्यक्रममा छुटिरहेको छ । यस प्रकारका अनेकौं कार्यक्रमहरु छुटेका छन् । तथापि, नीति कार्यक्रममा समावेश भएका सबै कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा जोड दिऊ ।