झापा । देशभरका कोभिड–१९ अस्थायी अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीले साउन १ गतेबाट तलब नपाउने भएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ६४९ स्थानीय तहका कोभिड–१९ अस्थायी अस्पतालमा कार्यरत जनशक्तिको पारिश्रमिक साउन १ गतेबाट उपलब्ध नगराउने भएको छ ।

स्वास्थ्य सचिवद्वय देवकुमारी गुरागाईँ र डा. रोशन पोखरेलको उपस्थितिमा मन्त्रालयमा बसेको कोभिड–१९ उपचार सम्बन्धी बैठकले सबै स्थानीय तहलाई पारिश्रमिक उपलब्ध नहुने जानकारी गराउने निर्णय गरेको हो ।
देशभर रहेका कोभिड–१९ अस्थायी अस्पतालमा सेवाग्राही कम र खर्च धेरै भएकाले यस्तो निर्णय गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको सहप्रवक्ता डा. समिर अधिकारीले बताए । उनका अनुसार, अतिआवश्यक ठाउँमा स्थानीय तहले आफ्नो स्रोत मार्फत सेवा दिन सक्नेछन् । ‘सेवाग्राही मारमा नपरुन भनेर आवश्यक ठाउँमा प्रादेशिक अस्पताल तोकिदिएका छौ, अहिलेको अवस्थामा यति अस्पतालले सेवा दिन सक्छन भनेर मन्त्रालयले यस्तो निर्णय गरेको हो,’ डा. अधिकारीले भने ।

बैठकले कोभिड–१९ व्यवस्थापनका लागि डेडिकेटेड अस्पतालको रुपमा रहेका शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा कार्यरत करारका जनशक्तिको पनि म्याद नथप्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, बैठकले वीर अस्पतालको सर्जिकल भवनबाट सेवा प्रभावलाई निरन्तरता दिन स्वीकृत पुल दरबन्दीभित्र रही लोकसेवा आयोगबाट स्थायी नियुक्ति नभएसम्म मन्त्रालयसँग समन्वय गरी जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने बाटो खोलेको छ ।
यस्तै मन्त्रालयले मध्यम र जटिल केश व्यवस्थापनका लागि प्रत्येक प्रदेशमा अस्पताल तोक्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रालयले तोकेका अस्पतालमा प्रदेश १ मा विराटनगरस्थित कोशी अस्पताल र धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, मधेश प्रदेशमा जनकपुर प्रदेशिक अस्पताल र नारायणी अस्पताल रहेका छन् ।
त्यस्तै, बागमती प्रदेशबाट शुक्रराज ट्रपिकल अस्पताल, भरतपुर अस्पताल, त्रिवि शिक्षण अस्पताल, वीर अस्पताल र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान रहेका छन् । गण्डकी प्रदेशबाट पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र धौलागिरी अस्पताल बागलुङ तोकिएका छन् ।
यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशबाट लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवल र भेरी अस्पताल नेपालगञ्ज रहेका छन् । कर्णाली प्रदेशबाट कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला र सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल सुर्खेत तोकिएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट डडेल्धुरा अस्पताल र सेती प्रादेशिक अस्पताल रहेका छन् । यी अस्पतालले हेरेको केश बेसको आधारमा भुक्तानी गर्ने मन्त्रालयले निर्णय गरेको छ ।