सम्पादकीय
झापाको गौरीगञ्ज अन्य स्थानीय तहभन्दा फरक छ । अन्य पालिकाभन्दा महत्व राख्ने गाउँपालिका हुनुको मुख्य कारण भनेको महिला नेतृत्व नै हो । पहिलो स्थानीय तह निर्वाचनमा दुवै पदमा पुरुषले जितेको गौरीगञ्ज गाउँपालिका अहिले दुवै पदमा महिलाले जितेका छन् । नेपाली कांग्रेसको उम्मेद्वारले अध्यक्ष पदमा र नेकपा एमालेको उम्मेद्वारले उपाध्यक्ष जितेको गौरीगञ्जमा बजेट ,नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्नेदेखि विवाद भइरहेको छ । गाउँसभाको अन्तिम दिन विभिन्न समिति बनाउने बेला न्यायिक समितिमा अध्यक्ष फुलवत्ती राजवंशीले हस्पक्षेप गरेको आरोप लागेको छ ।

गौरीगञ्ज गाउँपालिकामा महिला नेतृत्व पाएकोमा पालिकाबासी खुशी भएका छन् । तर, शुरुआत देखि नै विवाद हुँदा पाँच वर्षे कार्यकाल फलदायी नहुन सक्छ । न्यायिक समितिको संयोजक उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । सो समितिको सदस्य चयनमा स्वभाविक रुपमा उपाध्यक्ष पुजन न्यौपानेको अधिकार हुन्छ । तर, अध्यक्षले हस्तक्षेप गरेर सदस्य चयनमा मनोमानी गरेको आरोप छ । जसका कारण न्याय सम्पादन प्रभावित हुने निश्चित छ । उपाध्यक्षले सो समितिलाई मान्यता नदिने घोषणा गरिसकेकी छन् । यति मात्र होइन, गाउँसभा पारित समेत नभएको उपाध्यक्षको भनाई छ । उपाध्यक्ष सहित १२ जना जनप्रतिनिधिहरुको विरोधका बिच सभा पारित भएको घोषणा गरिएको थियो ।

महिला नेतृत्व भइसकेपछि पुरुषहरुको भन्दा पृथक र सहमतीय ढंगबाट काम गर्नुपर्छ । गाउँपालिकाको सबैजसो काममा दुवै जनाले सहमतिबाट काम गर्न सकिएन भने जनताले दिएको अवसर व्यर्थ हुन्छ । यसैले अध्यक्ष र उपाध्यक्षले एकअर्कालाई रोक्ने, छेक्ने र हस्तक्षेप गर्ने कार्य विल्कुल गर्न मिल्दैन । स्थानीय तह सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार भएको व्यवस्था अनुसार कार्य सम्पादन गरिनुपर्छ । बहुमतको आधारमा काम गर्ने हो भने गाउँपालिका सधैं विवादमा परिरहने छ । यसैले गौरीगञ्जमा देखिएका शुरुआती समस्यालाई बेलैमा हल गरेर जानुको विकल्प छैन । र, यस प्रकारका समस्या देखाएर जनताको काममा अवरोध गर्ने छुट कसैलाई हुने छैन । स्थानीय सरकारको अभिभावक नै अध्यक्ष भएको नाताले सबैमा भावनालाई सम्बोधन गरेर जानुपर्छ ।