सम्पादकीय
सरकारले गाउँघरदेखि शहरसम्म फैलिरहेको मिटरब्याजीको जालो भत्काउन प्रयास गरेको छ । मिटरब्याजलाई अपराध भनेको सरकारले यसका पीडितलाई न्याय दिलाउन कार्यदल नै बनाइसकेको छ । कार्यदल बनाएको दोस्रो दिन सरकारले प्रमाण पुरा गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा उजुरी दिनलाई सार्वजनिक अपील गरेको छ । गाउँदेखि शहरसम्म फैलिरहेको मिटरब्याजको जालो भत्काउन सरकारको सक्रियतालाई सहयोग गर्न आवश्यक छ । अहिले सारोगाह्रो अप्ठ्यारोमा परेकाहरुलाई सहयोगका नाममा पैसा दिनेहरुको विगविगी छ । तर, मिटरव्याजमा ।

बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट कर्जा लिएर समेत मिटर व्याजमा पैसा दिनेहरु बढ्दै गएका छन् । मिटर व्याजको अपराध नियन्त्रणका लागि ढिलाई भइसकेको थियो । तर, ढिलाई भएपनि सरकारले शुरु गरेको अभियान सकारात्मक छ । बंैकबाट लिएको कर्जा कुनै काममा प्रयोग भएको पाइदैन । सबैले मिटरव्याजमा लगानी नगरे पनि धेरैजसोको धन्दा अहिले मिटरव्याजमा भइरहेको छ । खासगरी भङ्जा प्रकृतिका युवाहरुको साथ लिएर भद्र मान्छेहरु पनि मिटरव्याजको धन्दामा लागेका छन् ।

झापामा पनि गएको महिना एउटा घटना सार्वजनिक भयो । झापा गाउँपालिकामा प्रहरीले नै मिटरव्याजीका धन्दावालालाई सहयोग गरेका कारण गाउँलेले घेरा नै हाले । केहि युवाहरु जसको कुनै व्यापार, व्यवसाय छैन । जसको पुख्र्यौली पनि छैन । तर, उहि अहिलेको समाजमा सबैभन्दा धेरै धनाढ्य छ । कसरी यस्तो भइरहेको छ ? सूचना स्रोत भन्छ, यो धन्दा गर्नेहरुले पैसा दिने बेला नै मिटरव्याज जोडेर चेक लिन्छन् । जसको कुनै प्रमाण मिटरव्याजका रुपमा देखिदैन । सापटी लिएको पैसा भन्दै चेक बुझेको कारण पैसा दिने सुरक्षित हुन्छन् । पीडितले एक लाखको दैनिक १ हजार देखि १५ सयसम्म बुझाउनु परेको पीडितहरु सुनाउछन् । यो समस्या समाधानमा पीडितको भूमिका जरुरी हुन्छ । तत्काल प्रहरी, प्रशासनको सहयोगमा जिल्ला प्रशासनमा उजरी दिऊ । पीडितले मिटरव्याजीको संरक्षण नगरौं । मिटरव्याजी धन्दावालको जालो भत्कादिऊ ।