काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदले पारित गरेर प्रमाणिकरणका लागि पठाएको नागरिकता सम्बन्धि विधेयक फिर्ता गर्नुभएको छ । बहुमतका बलमा संसदले पास गरेको यो विधेयकको सर्वत्र विरोध भएको थियो । नागरिक स्तरबाट विरोध भएको यो विधेयक प्रमाणिकरण गर्ने कि पुनर्विचार गर्ने त्यो राष्ट्रपतिको विवेकको कुरा थियो । उहाँले पुनर्विचारका लागि संसदमा फिर्ता पठाइदिनुभयो ।

खासगरी विदेशबाट बिहे गरेर नेपाल आएका बुहारीहरुले तत्काल नागरिकता पाउने र वंशजका नागरिक सरह राजनीतिक र राजकीय पदमा तत्काल अधिकार स्थापित हुने प्रावधानप्रति धेरैको असहमति थियो । असहमति जाहेर गर्नेहरुको माग देशका अनागरिकहरुले नागरिकता पाउनु पर्दछ भन्ने थियो । तर गैर नेपालीका हातमा नेपाली नागरिकता पर्नु हुँदैन भन्ने पनि थियो । लोकप्रियताका हिसाबले नागरिकता सहज प्राप्त गर्ने कुराले कोही कसैलले आफ्नो फाइदा त देखेकै थियो तर त्यसले देशलाई घाटा गर्दथ्यो । जुन कुरा राष्ट्रपतिले अनुभूत गर्नुभयो । विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ र स्वयं सरकारका कानुन मन्त्री र महान्यायधिवक्तासँग परामर्श गरेर यो विधेयक फिर्ता भएको हो ।

नेपालमा नागरिकताको सवाल नयाँ होइन । संविधान र कानुनका विविध खाले अड्चनले हजारौं नेपालीहरु नागरिकता पाउनबाट बञ्चित छन् । नागरिकता यस्तो सरकारी परिचय पत्र हो जसको अभावमा त्यो व्यक्तिको राष्ट्रिय पहिचान हुँदैन जसले गर्दा कुनै पनि सरकारी सेवा र सुविधामा उ अयोग्य ठहर्दछ । त्यसैले राष्ट्रपतिको यो कदमले नागरिकता पाउनै पर्नेले पाउन् तर नपाउनु पर्नेले हतारमा नपाउन् भन्ने सन्देश दिएको छ ।

तत्कालिन केपी शर्मा ओलीको सरकारले यस्तै नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाएको थियो । तर उक्त विधेयकमा नेपालमा बिहे गरेर आएका बुहारीहरुले विवाह दर्ता भएको सातवर्ष पछि मात्र नागरिकता पाउने प्रावधान राखिएको थियो । जुन दक्षिणको छिमेकी देश भारतसँग मिल्दोजुल्दो थियो । तर सर्वोच्च अदातले उक्त विधेयक कार्यान्वयन हुन अवरोध ग¥यो । नेपाली राजनीतिमा लोकप्रिय नाराको रुपमा रहेको नागरिकता वितरणको सवाललाई गठबन्धन सरकारले चुनावको मुखमा प्रमाणिकरणका लागि पठाएको थियो । जसलाई राष्ट्रपतिले १५ दिन भित्र कि प्रमाणिकरण कि पुनर्विचार गर्नु पर्दथ्यो । उहाँले १४ औं दिन पुनर्विचारका लागि संसदमा नै फिर्ता पठाइदिनुभयो । यो सह्रानीय काम हो ।

राष्ट्रपतिको यो कदमलाई संसद भन्दा माथि वा राष्ट्रपतिको हस्तक्षेप भन्ने आरोप लगाउनु भन्दा पहिला संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको भूमिकाको बारेमा पढ्न जरुरी छ । लोकरिझाईंका लागि राष्ट्रपतिलाई गालीगलौज गर्नुको अर्थ छैन । सघन जनसंख्याले थिचिदै गएको नेपालको दक्षिणी भूगोल नागरिकताको खुकुलो प्रावधानले थप जनघनत्वले भरिने स्पष्टै थियो । जसले गर्दा नयाँ नागरिकहरुले विस्तारै गाउँ समाज देखि राजनीति र राजकीय पदहरुमा हाबी हुने कुरामा दुईमत थिएन । तर राष्ट्रपतिको यो कदमले संसदलाई एक पटक सच्चिने मौका दिएको छ ।

राष्ट्रियता जोखिममा पर्न सक्ने यस प्रकारको दीर्घकालिन कदमलाई सत्ता स्वार्थका लागि उपयोग गर्नु हुँदैन । यस्ता स्वार्थयुक्त कदमलाई राष्ट्रको अभिभावकको रुपमा रहेको राष्ट्रपति संस्थाले सच्याउने मौका दिन्छ भन्ने सन्देश पनि हो यो प्रकरण । त्यसैले यस विषयमा संसदमा पुन बहस होस । नागरिकले सहज रुपमा नागरिकता पाउन,गैरनागरिकले कुनै पनि बाटोबाट नेपाली नागरिकता नलैजाउन भन्ने कुरामा सजग हुँदै विधेयक पारित गरिनु पर्दछ । यस विषयलाई उछालेर, राष्ट्रपतिलाई विवादमा ल्याएर वा चुनावी मसला बनाउने कुचेष्टा गर्दा आफैं माथी एक पटक प्रश्न गरौं । के अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरुमा नागरिकताको यति खुकुलो विधेयक अन्यत्र कतै छ र ? यदि छैन भने नेपालमा मात्र किन त ?