बिर्तामोड । अर्जुनधाराका भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्दै आएका नागरिकले धनीपुर्जा पाउनुपर्ने माग राखेका छन् । नदी किनारमा बसेका भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई नयाँ निर्देशिकाले धनीपुर्जा नदिने व्यवस्था गरेपछि अर्जुनधाराका सयौं परिवारले निर्देशिक सच्याउन माग गरेका हुन् ।

भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि बुधबार विहान अर्जुनधारामा आयोजित कार्यक्रममा पीडित परिवारले संसद्मा यो समस्या उठाउनुपर्ने माग गरे । अर्जुनधाराको विरिङ, टाङटिङ र नेते खोला किनारमा बसेका परिवारले धनीपुर्जा पाउनैपर्ने माग अघि सारेका छन् ।

संघर्ष समितिले नेकपा एमालेका नेता अग्नी खरेल, प्रतिनिधिसभा सदस्य पवित्रा निरौला खरेल र मेयर बलदेव गोम्देनसहित स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुलाई राखेर आफ्नो समस्या राखेको संघर्ष समितिका सदस्य फुर्वा तामाङले जानकारी दिए । उनका अनुसार नेताहरुले भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी नागरिकको समस्या समाधान गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

गत असार २१ गते केन्द्रीय भूमि आयोगले जारी गरेको निर्देशिकाले खोला किनारमा बसेका भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई धनीपुर्जा नदिने उल्लेख गरेको थियो । वर्तमान गठबन्धन सरकारले गठन गरेको आयोगले सो व्यवस्था लागु गरेको हो । आयोगलाई भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी नागरिकले धनीपुर्जा दिने सवालमा विभेद नगर्न आग्रह गरेका छन् ।

अर्जुनधाराका मेयर गोम्देनले भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी नागरिकले धनीपुर्जा पाउनुपर्ने निर्णय नगरले गरिसकेका जानकारी दिए । उनले पीडित परिवारको समस्या समाधानमा नगरको तर्फबाट सबै किसिमको भूमिका निर्वाह गर्ने बताएका छन् । कार्यक्रममा नेताहरुले पीडित परिवारको समस्या समाधान गर्ने विश्वास दिलाए ।