सम्पादकीय
झापासहित देशभर सामुदायिक विधालयमा तालावन्दी गरियो । जसका कारण लाखौं विधार्थी नियमित पठनपाठनबाट बञ्चित भए । सामुदायिक विधालयका कर्मचारीहरुको आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता जनाउन विधालयहरु बन्द गरिएको थियो । यो सरासर गलत छ । शिक्षक र विधालयका कर्मचारीहरु बौद्धिक जमात हो । त्यै पनि विवेकहिन आन्दोलन गर्ने काम भयो । विधार्थीको दैनिक पठनपाठन नै हुने गरी आन्दोलन गर्ने छुट कसैलाई छैन । अब, उप्रान्त विधालय बन्द गर्ने आन्दोलनको कार्यक्रम त्यागौं ।

विद्यालय कर्मचारी सहायक (लेखापाल) हरुका लागि ३६ हजार ७३०, विद्यालय सहयोगीहरुका लागि २६ हजार २१० पूर्ण सेवा सुविधाको ग्यारेन्टी तत्काल गर्नुपर्ने, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरुलाई दरबन्दीमा समायोजन गरी एक पटकका लागि प्रक्रिया पु¥याई स्वतः स्थायी प्रक्रियामा लगिनुपर्ने संघीय शिक्षा ऐन÷शिक्षा ऐन, २०२८ को संशोधनमा प्रबन्ध गर्नुपर्ने माग राखिएको छ । संघीय शिक्षा ऐन जारी हुँदाका बखतसम्म अविच्छिन्न सेवामा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरुलाई एक पटकका लागि उमेर हद नलाग्ने प्रबन्ध गर्नुपर्ने, ६० वर्ष उमेर पुगेका विद्यालय कर्मचारीहरुलाई प्रचलित कानुनबमोजिम शीर्षक सरहको सेवा सुविधा उपलब्ध गराई अवकाश ससम्मान अवकाशको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतको माग छ । मन्त्रालयसँगको वार्तापछि बन्द खुलाइएको छ ।

कर्मचारीको माग सरकारसँग हो । शिक्षा हेर्ने शिक्षा मन्त्रालयसँग हो । पक्कै पनि सुन्दर भविष्य निर्माणका लागि विधालय जाने विधार्थीसँग होइन । आन्दोलनका नाममा विधार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड गर्न पाइदैन । आन्दोलनका विविध उपायहरु हुन सक्छ । त्यसतर्फ विधालयका कर्मचारीहरु केन्द्रीत हुन आवश्यक छ । आन्दोलनलाई रचनात्मक बनाएर पनि लैजान सकिन्छ । विधालयमा तालाबन्दी गरेर, पठनपाठन नै रोकेर आन्दोलन गर्नु अर्को समस्या हो । यसैले आजैबाट विधालयमा तालाबन्दी गर्ने प्रकारका आन्दोलन सधैंका लागि अन्त्य गरौं । पठनपाठनलाई प्रभावित नपारौं, नियमित गरौं ।