सम्पादकीय
प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरुले उम्मेद्वार सिफारिस थालेका छन् । मंसिर ४ मा हुने निर्वाचनका लागि विभिन्न दलले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेद्वार चयन गर्ने काम अघि बढाएका छन् । नेपाली कांग्रेस झापाले लगभग आकांक्षीहरुको नाम सिफारिस गरिसकेको छ । कांग्रेसले सिफारिस गरेको उम्मेद्वार संख्याले क्रियाशिल सदस्यहरु अब सिफारिस हुन बाँकी नरहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । कांग्रेसले सर्वसम्मतीबाट उम्मेद्वारी सिफारिस गर्ने नाममा जिल्लाका अधिकांश नेताहरुलाई समेट्ने प्रयास गरेको देखिन्छ ।

नेकपा एमालेले पनि आइतवारबाट उम्मेद्वार सिफारिस गर्न थालेको छ । झापाको २ र ३ मा उम्मेद्वार सिफारिस गरिसकेको छ । अन्य निर्वाचन क्षेत्रबाट सिफारिस हुन सकेको छैन । न्यूनतम सिफारिस संख्याभन्दा धेरै नेताहरुको नाम सिफारिस हुनुले एमालेमा पनि आकांक्षीहरुको संख्या बढाएको स्पष्ट छ । निर्वाचनमा उम्मेद्वार सिफारिसको विवरणमा समावेश हुने नाममा वडा सदस्यबाट भर्खरै विदाई भएकाहरु समेत प्रदेश सांसद बन्ने भोक देखाएका छन् । राजनीतिमा यसलाई स्वभाविक पनि मान्न सकिन्छ ।

दलहरुले कुनै नेता कार्यकर्ताको खुशीका लागि, बधाई ग्रहण गर्ने बनाउनका लागि मात्रै उम्मेद्वार सिफारिस गर्न हुदैन । सामाजिक रुपमा पनि सबैले स्वीकार गर्ने व्यक्तिको नाम उम्मेद्वार सिफारिस हुनुपर्छ । यसैले संख्यात्मक भन्दा पनि जनताले नाम सुन्न रुचाउनेहरुको नाम सिफारिसमा पर्नु स्वभाविक हो । तर, पालिमा पराजित भएको झोंकमा प्रदेश नै ताकिहाल्नु जायज होइन । आफ्नो पक्षमा कति जनमत छ ? जनताले आफुलाई कसरी ग्रहण गरेका छन् भन्ने बारेमा सामान्य ख्याल समेत नगरी उम्मेद्वारी सिफारिस हुनु लाज पनि लजाउनु हो । यसैले लाज जोगाउन सिफारिस विवरणमा आफ्नो नाम नथपौं । उम्मेद्वार बन्दै रहेछ भन्दा पनि, राम्रो मान्छे आयो भन्ने बनाएर छोडौं । राजनीतिमा थप घृणा जगाउने काम बन्द गरौं ।