सम्पादकीय
आज सातौं संविधान दिवस । संविधान दिवसको एकदिन अघि प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर राणा माथि नजरबन्द गरियो । कांग्रेस, माओवादी नेतृत्वको परमादेश सरकारले जवरालाई स्वतन्त्र पूर्वक हिडडुल गर्न पाउने नैसर्गिक अधिकारमाथि नै कुठराघात गरेको छ । संविधान जारी भएको सात वर्षमा मुलुक यो अवस्थामा आइपुगेको छ । प्रधानन्यायाधिश राणामाथि नजरबन्द गरिएको घटनाले चौतर्फी सरकार विरुद्ध आलोचना भएको छ । संविधानमाथि वर्तमान सरकारले मनमौजी गरेको सबैले बुझ्ने अवसर पाए । संविधानको पालना नभएका कारण देशमा जनताले दुख पाएका छन् ।

तत्कालिन केपी ओली सरकारलाई जवराले परमादेश मार्फत हटाएर कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसाइदिए । त्यसपछि देशमा बर्बादै बर्बादका घटना छन् । संविधान हुर्कदै गर्दा देशमा वेथितीको बाढी आइरहेको छ । प्रतिनिधिसभालाई बेकामे बनाउने प्रयास गरेपछि ओली सरकारले विघटन गरेर ताजा जनादेशको आव्हान गरेको थियो । त्यसको बदलामा परमादेश आयो । त्यसपछि पुनःस्थापना भएको प्रतिनिधिसभाले समय मात्रै वितायो । जनताको निम्ति काम गर्न सकेन । संविधानको बाटोभन्दा बाहिर हिडेको न्यायालय अहिले आफ्नै गलत कर्तुतको असर भोग्न बाध्य छ ।

देशमा अनेकौ आन्दोलन भयो । जसको परिणाम स्वरुप संविधान प्राप्त भयो । संविधान जारी भएपछि सबै संविधान बमोजिम अघि बढ्ने विश्वास थियो । तर, स्वार्थ केन्द्रीत सबै निकायले संविधानलाई आफु अनुकुल परिभाषित गरिदिए । त्यसकै प्रतिउत्पादक हो, प्रधानन्यायाधिशमाथिको महाअभियोग । जसले संविधानलाई आफु अनुकुल परिभाषित गरे, उनैले फैसला गरेको परमादेश घाँडो भएको छ । देशमा संविधान छ । यसको पूर्ण पालना हुने हो भने वेथितीको अन्त्य हुने थियो । वेथिती अन्त्य हुनासाथ जनताले संविधानको अनुभूति गर्न पाउने थिए । संविधानमाथि गठबन्धन सरकारको लगातारको प्रहारले देश अप्ठ्यारोमा परेको छ । यो गलत कर्मलाई रोक्न जरुरी छ । संविधानमाथि प्रहार गर्नेहरुलाई जनताले निर्वाचनबाट सजाय दिनेछन् ।