अर्जुन मैनाली
मुलुकलाई आर्थिक विकासको बाटोमा हिँडाउन सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, सामुदायिक संघसस्था, गैरसरकारी संस्था, नागरिक समाज, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र आमजनताको सक्रिय भूमिका रहन्छ । आर्थिक विकासमा सरकारको सक्रियता, संलग्नता र भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । नेपालजस्तो आर्थिक रूपमा कमजोर मुलुकमा विकासका हरेक पक्षहरूमा सरकारको भूमिका अझै बढी रहन्छ ।

आर्थिक विकासको नेतृत्व गर्ने, सहजकर्ता, समन्वयकर्ता, सार्वजनिक स्रोतको परिचालन गर्ने, नीतिगत, प्रक्रियागत, कानुनी र नियामक सुधार गरी आन्तरिक र बाह्य लगानीको वातावरण तयार गर्ने , वित्तीय संस्थाहरूको सञ्चालनमार्फत वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने (नेपाल बैङ्क लिमिटेड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, राष्ट्रिय बिमा संस्थान), निजी क्षेत्रको विकास र लगानी अभिवृद्धि गर्न आवश्यक नीतिगत, संस्थागत, र कानुनी व्यवस्था गर्ने जस्ता काम सरकारको हो ।

निजी क्षेत्र आर्थिक वृद्धिको आधारशिला हुन् । निजी क्षेत्रसँग उद्यमशीलता, सृजनशीलता, नवीनतम प्रविधि, जोखिम वहन गर्ने क्षमता हुन्छ । यो नाफामुखी हुन्छ । निजी व्यवसाय, निजी उद्यम तथा निजी उद्यमशीलताको नामले निजी क्षेत्र चिनिन्छ । खुल्ला र उदारवादी अर्थव्यवस्थालाई आत्मसाथ गरेको कुनै पनि मुलुकको आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ । यसरी सरकार र निजी क्षेत्रको सहसम्बन्ध र सन्तुलन कायम गरी अघि बढाइएको अर्थतन्त्रले मात्र उत्पादनमुखी, निर्यातमुखी र स्वाबलम्बी अर्थनीति निर्माण गर्न सकिन्छ । तर नेपालको अवस्थाको यसको ठिक विपरित दिशामा बगीरहेको छ । राजनीतिक रुपमा देशको अर्थतन्त्रलाई बन्दी बनाइएको अवस्था छ । अझ भन्नु पर्दा वर्तमान गठबन्धनको सरकारले आन्तरिक रुपमा राजनीतिले निजी क्षेत्रलाई आन्तरिक अघोषित नाकाबन्दी नै गरेको अवस्था छ । यसका केही महत्वपूर्ण उदाहारण मध्ये :

१. महङ्गी नियन्त्रणमा बेवास्ता
२. बैँक तथा बित्तिय संस्थालाई मनपरी ब्याज असुल्न दिनु
३. बजार अस्तब्यस्त हुँदापनि सरकार मुकदर्शक भएर बस्नु
४. संकटग्रस्त अर्थतन्त्र हुँदा पनि मौद्रिक नीतिमा संसोधन नहुनु बरु अरु कडा नीति ल्याउनु
५. उत्पादनमुलक उद्योगलाई प्रोत्साहनका कार्यक्रम नल्याउनु
६. आयातलाई प्राथमिकता दिनु
७. शेयर बजारलाई हतोत्साहित पार्नु आदि

सरकार र निजी क्षेत्र विकास र समृद्धीको परिपुरक बन्नु पर्नेमा पक्ष विपक्षको रुपमा प्रस्तुत हुनु परेका यस दुखान्त अवस्थामा सार्वजनिक क्षेत्रले विशेष गरेर गठबन्धनको सरकारले निजी क्षेत्रलाई सौतेला व्यवहार जारी राख्नु पक्कै पनि देशको हित विरुद्ध हुन जान्छ ।

विश्वको खुला एवं उदारवादी अर्थनीति भएका मुलुकबाट केही सिक्नु भन्दा पनि निजी क्षेत्रलाई अझै टाट पल्टाएर क्षणिक स्वार्थ पुर्ती गर्न उद्धत गठबन्धन सरकारबाट जनताले के अपेक्षा राख्ने प्रश्न गम्भिर बनेको छ । आन्तरिक बजारमा महँगी (मुद्रास्फीति) बढेको छ र लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) को अभाव भइरहेको छ । अहिले दुवै असर हाम्रो अर्थतन्त्रमा देखिन थालिसकेको छ । साढे चार प्रतिशतको आसपासमा रहेको मूल्यवृद्धि ७ प्रतिशत पुगेको छ। यसले भविष्यमा आर्थिक विस्तार सुस्त हुन्छ भन्ने संकेत गरेको छ । तरलताको अभावमा हामीकहाँ सिजनालिटी पनि छ ।

देश विकासको तीन खम्बे अर्थनीतिमा निजी क्षेत्र एक दरिलो खम्बा हो र यससँगको सहकार्य र साझेदारीबाट मात्र देश समृद्ध बन्न सक्छ । आर्थिक क्षेत्र, व्यावसाय, श्रम, कर आदिका विषयमा नियम कानूनहरु निर्माण गर्दा सरोेकारवाला निजी क्षेत्रसँगको सल्लाह र परामर्शबाट ल्याउन सकिएमा यसको कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने र अन्ततः यसबाट राज्य र नेपाली नागरिक नै लाभान्वित हुने छन् ।