काठमाडौं । सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी तथा विपक्षी राप्रपाले सोमबार चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने भएका छन् । माओवादीले पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा दिउँसो ३ बजे र एकीकृत समाजवादीले पार्टी केन्द्रीय कार्यालय मीनभवनमा दिउँसो १ बजे घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न लागेका हुन् ।

माओवादीले राजनीतिक स्थिरताका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको विषय महत्वका साथ उठाएको छ । माओवादी पार्टी कार्यालय सचिव डोरप्रसाद उपाध्यायका अनुसार घोषणापत्रमा शासकीय स्वरूप परिवर्तनको विषय मुख्य रूपमा उठान गरिएको छ । माओवादीले संविधान निर्माणको क्रममा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिमा जोड दिएको थियो । संविधान निर्माणको क्रममा सहमतिका लागि भन्दै माओवादी लचिलो भएको थियो ।

गत निर्वाचनमा वामगठबन्धनले झन्डै दुईतिहाइ मत प्राप्त गरे पनि दुई–दुईपटक संसद् विघटन भएको भन्दै माओवादीले शासकीय प्रणालीमा सुधारको आवश्यकता औँल्याएको छ । रणनीतिक, विगतको समीक्षा र आगामी पाँच वर्षको योजना घोषणापत्रमा समेटिएको उनले जानकारी दिए । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई पूर्णता दिने र नयाँ आयोजना थालनी गर्ने विषय पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा परम्परागत शैलीलाई बदल्ने माओवादीले जनाएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेर काम गर्ने गरी घोषणापत्र तयार पारिएको माओवादीले जनाएको छ ।

एकीकृत समाजवादीको घोषणापत्रमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा जोड
एकीकृत समाजवादीले ‘राष्ट्रिय स्वाभिमान, संविधानको रक्षा र स्थिरता हाम्रो सरोकार, आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण समृद्धि समाजवादको आधार’ मूल नारा तय गरेको छ । घोषणापत्रमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा जोड दिइएको छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यले लगानी गर्ने र आमजनतालाई निःशुल्क गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यवस्था गर्नेसहितका विषय समेटिएको महासचिव बेदुराम भुसालले जानकारी दिए । ‘प्राप्त उपलब्धिको रक्षा, निर्वाचन प्रणालीमा सुधारका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन, जलस्रोतलगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको छ,’ उनले भने ।

विकासका लागि भौतिक पूर्वाधारमा लगानी गर्ने भन्दै समाजवादीले १५ बुँदे नारा समावेश गरेको छ । खानी, कृषि, पशु वन, उद्योग र पर्यटन क्षेत्रको विकासमा जोड दिइएको छ । सामाजिक विभेदको अन्त्य गरी न्याय, समानता कायम राख्ने तथा घरेलु उद्योगको विकास गरी आत्मनिर्भर र स्वावलम्बन अर्थतन्त्रको विकास गर्ने लक्ष्य समाजवादीले राखेको छ । पिछडिएको क्षेत्र र समुदायका हितमा कार्य गर्ने, मिटरव्याजीलगायत सबै खाले शोषण तथा उत्पीडनको अन्त्य गर्ने विषय समेटिएको छ । उपमहासचिवत्रय प्रकाश ज्वाला, डा. गंगालाल तुलाधर र डा. विजय पौडेलले तयार पारेको घोषणापत्रको मस्यौदालाई सचिवालय बैठकले अन्तिम रूप दिएको थियो ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री राप्रपाको प्राथमिकतामा
राप्रपाले पनि सोमबार घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दैछ । बिहान साढे ११ बजे अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले काठमाडौंस्थित बानेश्वर बैंक्वटमा घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दैछन् । राप्रपा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठका अनुसार जनताबाट प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित प्रधानमन्त्री, पूर्णसमानुपातिक संसद् र सांसद मन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था, भ्रष्टाचार रोक्ने र सम्पत्ति छानबिन गर्न नागरिक आयोग गठन गर्नेजस्ता विषय घोषणापत्रको प्राथमिकतामा छन् ।

घोषणापत्र कार्यान्वयनमा समस्या छैन ः कांग्रेस

कांग्रेसले प्रदेश र प्रतिनिधसभा निर्वाचनको घोषणापत्रमा गरिएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा समस्या नहुने जनाएको छ । कांग्रेस घोषणापत्र तयारी समितिले सोमबार पार्टी कार्यालय सानेपामा आयोजना गरेको छलफलमा सहमहामन्त्री जीवन परियारले निर्वाचनपछि कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बन्ने र घोषणापत्रका विषय कार्यान्वयनमा ल्याइने दाबी गरे ।

उनले ०७४ मा सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर नपाएकाले घोषणापत्र कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको बताए । ‘हामीले गठबन्धन गरेर सिट बाँडफाँड गरेका छौँ । यति सिट भनेर ठोकुवा त गर्न सकिँदैन, तर कांग्रेस पहिलो पार्टी बन्छ र कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बन्छ,’ घोषणापत्र मस्यौदा समितिका प्रवक्तासमेत रहेका परियारले भने, ‘गठबन्धनमा रहेका अन्य दलहरूले पनि यसकै नजिक रहेर घोषणापत्र ल्याउँछन् । जनतामा डेलिभरी दिने कुरामा एक ठाउँमा आउँछौँ । घोषणापत्रका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा आउँछन् ।’

घोषणापत्र मस्यौदा उपसमिति सदस्य डा. स्वर्णिम वाग्लेले घोषणपत्रमा आधारसहित आर्थिक विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए । उनले घोषणापत्रमा आशावादी बनाउन र युवाहरूको हुटहुटीलाई समेटेर ‘न्यूनतम महत्वाकांक्षा’ राखिएको बताए । ‘यथास्थितिकै निरन्तरता दिएर निराशा बाँड्नुहुँदैन । यति महत्वाकांक्षा राख्न सकिन्छ भनेर पारदर्शी ढंगले त्यो दाबी गरेका हौँ । हावादारी कुरा गरेका छैनौँ, यथार्थपरक मुद्दालाई उठाएका छौँ । यथास्थितिकै निरन्तरतामा कुनै पनि लक्ष्य हासिल हुन सक्दैन । निर्वाचनपछि फ्रेस म्यान्डेट लिएर आउने सरकार राज्यका विवाद सबै निरुपण हुँदै गएको र सबैको ध्यान आर्थिक मुद्दामा नै केन्द्रित बन्नुपर्छ,’ उनले भने ।

कांग्रेसले घोषणापत्रका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका लागि अनुगमन र मूल्यांकन संयन्त्र बनाउने उल्लेख गरेको छ । ‘संकल्पमा उल्लेखित विषयको कार्यान्वयनको अवस्थाका सन्दर्भमा पार्टीभित्र अनुगमन र मूल्यांकन संयन्त्र बनाई प्रभावकारी अनुगमन गर्न हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको दुई महिनाभित्र ‘पार्टी अडिट’ गर्नेछ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ ।

समिति सदस्य प्रताप पौडेलले अडिटको अवधारणा कार्यान्वयनका लागि कांग्रेसले संयन्त्र बनाउने बताए । त्यसका लागि निश्चित मापदण्ड तय गरेर मूल्यांकन गरिने उनको भनाइ छ । डा. वाग्लेले ६५ वर्षमा वृद्धभत्ताको प्रस्ताव प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको चाहनामा आएको बताए । ‘७० बाट ६८ वर्षमा वृद्धभत्ता पनि उहाँकै कार्यकालबाट सुरु भयो । पाँच वर्षमा क्रमशः ६५ वर्षमा भत्ता दिनुपर्छ भन्ने उहाँको प्रगाढ चाहना थियो । यो त्यसैको प्रतिबिम्ब हो,’ उनले भने ।

राजनीतिक विश्लेषक प्रा.डा. गोविन्दमानसिंह कार्की कांग्रेसको चुनावी घोषणापत्र एमालेप्रति आक्रामक भएको बताउँछन् । ‘एमालेकै कारण गठबन्धन बन्यो र कांग्रेस नेतृत्वमा आयो भनिएको छ । सामाजिक सुरक्षामार्फत विशेषगरी मतदातालाई कसरी आकर्षित गर्ने भन्ने एउटा टे«न्ड बनेको छ । कांग्रेसले पनि पब्लिक सेन्टिमेन्टलाई तान्न सामाजिक सुरक्षालाई विशेष ध्यान दिएको देखिन्छ । तीन वर्षमुनिका र ७३ वर्षमाथिकालाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था, ६५ वर्षमा ज्येष्ठ नागरिक भत्ता यसैअन्र्तगत आएका हुन्,’ उनले भने ।