मेचीनगर । झापा क्षेत्र नम्बर १ मा एक हजार भन्दा बढी सुकुम्बासीको बसोबास छ । उनीहरुको अहिलेसम्म एक धुर जग्गा पनि आफ्नो नाममा छैन । सरकारी वा अन्य व्यक्तिको जग्गामा सानो झुपडी बनाएर बसेका छन् । उनीहरु धनिपूर्जा विना वर्षौँदेखि सुकुम्बासीको जीवन विताउन विवश छन् ।

कति यही जन्मिए, हुर्किए अनि धेरैले मृत्युवरण पनि गरिसके । कोही नेपालका विभिन्न जिल्लाबाट कामको खोजीमा यहाँ आएर बसोबास गरे । हजुरबादेखि नातिसम्म एउटै झुपडीमा तीनपुस्ता विताइसके । तर, नाति समेतले एक धुर जग्गाको धनिपूर्जा देख्न पाएका छैन ।

वर्षौँदेखि केहि जग्गा उपभोग गरेर बसे । जोतभोग गरे । खेतीपाती लगाए । सानो झुपडी पनि बनाए । सोहि जग्गामा बनेको झुपडी र खेतीको जग्गाको धनिपूर्जा बैँकमा धितो राखेर छोराछोरीको उच्चशिक्षाका लागि पढाउन पाउने अवस्था हरुको बनेन् ।

राज्य अर्थात राजनीतिक दलहरुले सुकुम्बासीका समस्यालाई नजिकबाट हेर्ने काम कहिलै कसैले गरेनन् । चुनाव आएपछि अनि भूमिहिन जनतालाई यो गरिदिने, त्यो गरिदिने भनेर भोट माग्ने । जितिसकेपछि काम गर्ने होइन, अनुहार समेत नदेखाउने प्रविति नेताहरुमा बढ्यो ।

चुनावमा नेताहरुले भोटको राजनीतिक गरे । जनतालाई झुक्काउने अनि आफु जितिसकेपछि राजधानी केन्द्रीत हुने । उतै आलिसान महल बनाएर बसे । यता गरिव जनतालाई फर्केर पनि नहेर्ने परम्पराले जरा गाडेको छ । यस्तो प्रवितिको अन्त गर्न अब आवश्यक छ ।

पछिल्लो समय जनता अलिक सचेत भएका छन् । त्यसैको परिणाम अहिले काठमाडौँ र धरानमा देखिएको छ । यो पटकको प्रतिनिधि र प्रदेश सभा सदस्यको चुनावमा पनि त्यो देखिन थालेको छ ।

सुकुम्बासीका समस्यालाई समाधान गर्न आयोग पनि नबनेको होइन । आयोग बन्यो । तर आयोग दल विशेषको मात्र बन्यो । सुकुम्बासीलाई धनिपूर्जा दिने आयोग बन्न सकेन ।

केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा देशैभरि भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि आयोगहरु सुचारु भए । आयोगले खास सुकुम्बासी पहिचान गरेर धनिपूर्जा दिने बातावरण पनि बनायो । वितरणको अन्तिम प्रकियामा थियो । नेकपा एमालेको सरकार ढल्यो ।

एमालेको सरकार ढाल्यो । सुकुम्बासीको धनिपूर्जा पाउने आश पनि मर्यो । नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनको सरकार आयो । सरकारले पहिलो काम आयोग विगठन गर्ने काम गर्यो । सुकुम्बासीका सपनाहरु तुहियो ।

गठबन्धनको सरकारले धनिपूर्जा दिनुको साटो आयोग नै खारेज गरेपछि सुकुम्बासीबासीहरु त्रासमा रहे । कांग्रेसले नगर्ने रहेछ भन्ने भयो ।

यसपटकको चुनावमा घरदैलोमा पुगेका उम्मेदवारहरुलाई सुकुम्बासीले घेरे । सुकुम्बासीहरुले दलका नेताहरुलाई पटक–पटक धनिपूर्जा दिलाइदिन हारगुहार गरे । तर, नेताहरुले सुनेनन् ।

वर्षौँदेखि धनिपूर्जा नपाएको झोकमा घरदैलोमा भोट माग्न आएका उम्मेदवारलाई सुकुम्बासीहरुले मुख खोलेरै भने जस्ले धनिपूर्जा बनाईदिन्छ उसैलाई भोट ।

मेचीनगर नगरपालिका–८ को समावेशी सुकुम्बासी टोलका ३० घरका सुकुम्बासी परिवारले उम्मेदवारलाई खुलेरै गुनासो गरे । यस्तै भद्रपुर नगरपालिका र बुद्वशान्ति गाउँपालिका सुकुम्बासीले पनि कुरा राखे ।

समावेशी सुकुम्बासी टोलका भूमिहिन टंकनाथ अधिकारीले २ वर्षअघि मात्र जिल्लाको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगमा फारम भरेको बताए । अब लालपूर्जा आउछ होला भनेर आशमा बसे तर अहिलेसम्म धनिपूर्जा हातमा नपरेको उनको गुनासो थियो ।
झापा–१ का प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेदवार अग्नी खरेल र प्रदेश सभा सदस्य ‘क का उम्मेदवार रविन कोइरालाले नेकपा एमालेको घोषणा पत्रमा सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्ने उल्लेख भएको बताएका छन् । उनीहरुले जनता आवास कार्यक्रम मार्फत ५ वर्षभित्र सुकुम्बासी समस्या समाधान गरिने ठोकुवा गरेका छन् ।

झापा क्षेत्र नम्बर १ को भद्रपुर–९ र १०, बुद्वशान्ति–४, ५, ६ र ७ तथा मेचीनगर नगरपालिकाका एक हजार बढी सुकुम्बासी धनिपूर्जाको पर्खाइमा छन् ।