स्थानीय सरकार बनेपछि नागरिकले सहजै रुपमा सेवा पाउने अपेक्षा बढेर गएको छ । यो स्वभाविक नै छ । गाउँमा छरछिमेकीलाई नै चुनावमा भोट दिएर जनप्रतिनिधि बनाएकोले त्यति अपेक्षा गर्नु सकारात्मक छ । तर, यो छिमेकीको सम्बन्धले मात्र होइन, संविधानले व्यवस्था गरेको संरचना हो । संविधानले नागरिकको जीवनलाई असजिलो बनाउने भनेको छैन । स्थानीय सरकार अर्थात गाउँगाउँमा सिंह दरवार बनाएर जनतालाई घर मै सेवा प्रवाह गर्ने उदेश्य छ । स्थानीय सरकार बनेको दुई वर्ष भइसक्यो । तर, जनताले चाहे जस्तो सहजै सुविधा अझै पाउन सकिएको छैन ।

झापाको गौरीगञ्ज गाउँपालिका वडा नं. २ मा स्थानीय सत्य नारायण राजवंशीले कृष्णे खोलामा आफै पुल बनाएर सर्वसाधारणलाई सेवा दिइरहेका छन् । यदि उनले पुल नबनाएका थिए भने त्यहाँबाट आवतजावत नै बन्द हुने थियो । बाँसको पुल निर्माण गरेर उनले प्रयोगकर्तासँग सामान्य शुल्क पनि लिइरहेका छन् । शुल्क लिने विषय अस्वभाविक छैन । तर, स्थानीय वडा कार्यालयले १० हजार रुपैयाँ लगानी गरेर पुल समेत निर्माण गर्न सकेको छैन । हुलाकी मार्गको पुल पूर्ण रुपमा सञ्चालन नभई हिडडुल समस्या पक्कै हुनेछ । त्यो समस्या समाधान नहुञ्जेल विकल्पका रुपमा बाँसको पुल नै प्रभावकारी बनेको छ ।

कृषि अनुदानमा घोटला गर्ने जनप्रतिनिधि त्यहि वडामा छन् । उनीहरुकै मौखिक अनुमति पाएका व्यक्तिले बाँसको पुल बनाएर शुल्क लिइरहेका छन् । स्थानीय सरकार यो अर्थमा अनुभूति हुन सक्दैन । कि, सामान्य पुल पनि नागरिकले बनाइदिनु पर्छ । संविधानले जुन व्याख्या गरेर स्थानीय तह बनाएको छ, त्यसको मर्म र भावना विरुद्ध त्यहाँको तस्वीर झल्किन्छ । गौरीगञ्जमा मात्र होइन, धेरै ठाउँमा स–साना संरचना निर्माणमा नागरिकको लगानी भइरहेको छ । जहाँ स्थानीय सरकारको सहभागीता अनिवार्य हुनुपर्ने हो । यसैले त्यहाँ पनि वडाले तत्काल लगानी कर्ताको रकम फिर्ता गरेर नागरिकलाई सेवा प्रवाह गरोस् । आफ्नै लगानीको पुल बनाओस् ।