बिर्तामोड । कनकाई सामुदायिक वन उपभोक्त समूहको निर्वाचनमा धाँदली भएको आरोप लगाउँदै पुनःमतगणनाको माग गरेर उच्च अदालत इलाममा दर्ता गरिएको रिट खारेज भएको छ । रिट दर्ताका कारण निर्वाचित समितिले सपथग्रहण समेत गर्न पाएको थिएन ।

अध्यक्षमा निर्वाचित ख्याम प्रसाद ओलीका अनुसार उच्च अदालतले पठाएको पत्रमा रिट खारेज गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ । रिट खारेजसँगै मंसिर १९ गतेलाई सपथग्रहणका लागि समितिलाई बोलाइएको छ । निर्वाचित समितिले सपथ विनै लगभग दुई वर्ष समय विताएको छ । वन समूहको ३ वर्षै कार्यकाल अब सपथपछि शुरु हुने ओलीको भनाई छ । ‘२० महिना काम गर्न नपाई विताउनु पर्यो’, ओलीले – मुद्धा मामिलाले गर्दा केहि काम गर्न पाइएन् ।

०७७ चैत ३० गते सम्पन्न निर्वाचनमा एमाले र कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन चुनावमा उत्रिएका थिए । सो निर्वाचनमा एमालेका ओली निर्वाचित भएपछि कांग्रेस पक्षधरले धाँदलीको आरोप लगाउँदै उच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेको थियो । स्थानीय टिकाकुमार पोखरेलको संयोजकत्वमा सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुको समितिले निर्वाचन गराएको थियो । निर्वाचन सकिएकै दिन गणना समेत सम्पन्न भएको थियो ।

गठबन्धनबाट वन समूहको अध्यक्षमा सन्तोष रायमाझी उपविजेता बनेका थिए । गणनामा चित्त नबुझेपछि उनले कनकाई सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, निर्वाचित अध्यक्ष ओली र निर्वाचन समिति विरुद्ध मुद्धा हालेका थिए । अदालतले सो रिट खारेज गरेको पत्र वनलाई पठाइसकेको छ ।

मत गणनामा असन्तुष्ट पक्षले वनको कार्यालयमा ६ महिना तालाबन्दी समेत गरेका थिए । स्थानीय राजनीतिक दलको सहमतिमा ताला खोलिएको थियो । १८ मतले पराजित रायमाझी पक्षले दोहोर्याएर मत गणना भएको आरोप लगाएका थिए ।
निर्वाचित समितिले काम गर्न नपाउँदा एक वर्ष कटान रोकिएको छ । अध्यक्ष ओलीका अनुसार समूहको साधारण समेत रोकियो । विज्ञान पार्कका लागि आएको ६ करोड ९० लाख समेत फ्रिज भएको बताइएको छ ।

३३ सय ८३ उपभोक्ता रहेको कनकाई सामुदायिक वन निर्वाचनपछि सुस्ताएको थियो । मुद्धा मामिलाका कारण काम गर्न नपाएको बताउँदै अध्यक्ष ओलीले रोकिएका सबै कामलाई अब तीब्रता दिने बताएका छन् ।