सम्पादकीय
गाउँगाउँमा सिंहदरवारको अवधारणा र संघीयताको मर्म अनुरुप स्थापना भएको स्थानीय तहले जनअपेक्षा अनुरुप काम गर्न सकेका छैनन् । स्थानीय तहको पहिलो कार्यकाल सकिएको छ । दोस्रो कार्यकालका लागि नयाँ नेतृत्व पनि आइसक्यो । त्यै पनि आम नागरिकले स्थानीय तहको काम कारबाहीमा चित्त बुझाउन सकेका छैनन् । आम नागरिकका लागि स्थापना भएको पालिका सरकारबाट उनीहरु खुशी छैनन् भने पालिकाको कामप्रति प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो । यसैले पालिकाहरुले आफ्नो जिम्मेवारीलाई गम्भीरता पूर्वक निर्वाह गर्नुपर्छ ।

देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये एकाध पालिकाहरुले जनअपेक्षा अनुरुप काम गरेका होलान् । तर, तमाम पालिकाहरुमा नागरिकको असन्तुष्टि मात्रै छ । सधैं सबैको असन्तुष्टि मात्र हुन्छ भने त्यसतर्फ जिम्मेवार व्यक्ति गम्भीर हुनैपर्छ । अहिले स्थानीय तहहरु निर्वाचनको कारण काम गर्न पाइरहेका थिएनन् । नयाँ जनप्रतिनिधिहरुले कामको गति लिएका छैनन् । तर, पाँच वर्षको कामको समीक्षा गर्ने हो भने अझै सन्तुष्ट हुने ठाउँ छैन । बाटोघाटो , पुलपुलेसा बने । तर, दीर्घकालिन महत्वका काम अझै हुन सकेका छैनन् ।

गाउँपालिका, नगरपालिका बनेपछि आम नागरिकलाई रोजगारीको ठुलो अपेक्षा थियो । तर, जनप्रतिनिधिहरुले पालिकाहरुमा करारमा कर्मचारी भर्ति गर्नुलाई मात्र रोजगार सम्झिए । वास्तवमा आम बेरोजगारहरुका लागि रोजगारीको सवाल थियो । बेरोजगारीहरुलाई रोजगार सृजना गर्न पालिकाहरुले सोही अनुसारको वातावरण तयार गर्नुपर्ने थियो । भूमिहीन सुकुम्बासीहरु अझै लालपुर्जाको कहिले पाइन्छ भन्दै भौतारिरहेका छन् । पालिकाभित्रको फोहोर व्यवस्थापन अझै भएको छैन । शहरी सौन्दर्यताका लागि पनि धेरै काम हुन सकिरहेको छैन । तमाम्, पालिकाबासीले गाउँगाउँको सिंहदरवारको अनूभुति गर्न पाउनुपर्छ । यसैले पालिकाहरुको कामको गति बढाउन जरुरी देखिन्छ ।