सम्पादकीय
प्रदेश १ ले नयाँ सरकार पाएको छ । पहिलो कार्यकालमा प्रदेश १ ले आफ्नो नाम समेत राख्न सकेन । संघीय अभ्यासको पहिको कार्यकाल खास ठुलो प्रभाव नराखी वित्यो । दोस्रो कार्यकालको नेतृत्व गर्ने अवसर नेकपा एमालेका नेता हिक्मत कार्कीलाई प्राप्त भएको छ । प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको रुपमा सपथग्रहण गरेका कार्कीले अब प्रदेशको औचित्य पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ । पहिलो कार्यकालको विविध क्रियाकलापले प्रदेशको आवश्यकता नरहेको आवाज उठ्यो । दोस्रो कार्यकालले प्रदेशको आवश्यकता पुष्टि गर्न आवश्यक छ ।

प्रदेश १ सरकारले चौथो मुख्यमन्त्रीका रुपमा हिक्मत कार्कीलाई पाएको छ । त्यसअघि शेरधन राई, भीम आचार्य र राजेन्द्र राईले मुख्यमन्त्रीको रुपमा जिम्मेवारी सम्हाले । तीन जना मुख्यमन्त्री पाएका प्रदेशबासी नागरिकले प्रदेशको नाम पाउन सकेनन् । चौथो मुख्यमन्त्रीबाट प्रदेशले नाम पाउने आशा गरिएको छ । त्यसका लागि सबै राजनीतिक दल र सरोकारवालाको सहयोग अपरिहार्य छ । प्रदेश सरकार संविधानको मर्म अनुरुप स्थापना गरिएको हो । संघीयताको एउटा अंगको रुपमा रहेको प्रदेश जनताको जनजीवीकासँग नजोडिएको टिप्पणी हुने गरेको छ ।

प्रदेश खारेज हुनुपर्ने माग चर्को रुपमा उठ्यो । निर्वाचनको बेला केहि दलहरुले प्रदेशमा उम्मेदवारी नै दिएनन् । उनीहरुको नियती पनि प्रदेश खारेज नै थियो । प्रदेश सरकार मार्फत खास कामहरु गर्न सकिएन भन्ने स्वंम प्रदेशका माननीयहरुलाई अनुभुति भएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा प्रदेशले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेन । ठुला आयोजना केन्द्र सरकार मातहतबाट सञ्चालन भए । साना आयोजनाहरु स्थानीय तहबाटै सञ्चालन भइरहेको छ । जसले प्रदेशको भूमिका खोजेन । तर, यसै संरचनालाई कामयावी बनाउन प्रदेश सरकारको भूमिका जरुरी थियो र जरुरी छ । प्रदेश प्रभावकारी रुपमा प्रस्तुत भए मात्रै यसको औचित्य पुष्टि हुन सक्छ । त्यसका लागि नयाँ सरकारले पहलकदमी गर्नुपर्छ । व्यापक चुनौतिका बीचमा रहेको प्रदेश संरचनाको आवश्यकता पुष्टि गर्ने दायित्व पनि प्रदेशका माननीयहरुको काँधमा छ । यो अवसरलाई सदुपयोग गर्नैपर्छ ।