सम्पादकीय
गृह मन्त्रालयलको निर्देशनपछि झापामा अवैध रुपमा सञ्चालित क्रसर उधोग बन्द गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निर्देशन दिएको छ । केहि उधोगहरुको प्रशासनले अनुगमन नै गरेको छ । जिल्लाका अधिकांश क्रसर अवैध छन् । क्रसर उधोग अवैध, मापदण्ड विपरित र नविकरण नभएका छन् । झापामा क्रसर उधोग मापदण्ड अनुसार सञ्चालन नभएको यसअघि नै विभिन्न अध्ययनबाट सार्वजनिक गरिएको थियो । तर, उधोगहरु नियमित सञ्चालन भइरहे । प्रशासनले कानुनी दायरामा पनि ल्याउन सकेन । फेरि, त्यहि मुद्धा उठेको छ । नयाँ सरकार आएपछि उठेको यो मुद्धाले किनारा पाउँछ कि पाउँदैन कुनै टुङ्गो पनि छैन ।

०७२ अघि सरकारले बनाएको मापदण्ड अनुसार उधोगहरु स्थापना गरियो । ०७७ मा आएको अर्को मापदण्डपछि सबै उधोगहरु अवैध सरह भए । किनभने, पहिलेको मापदण्ड र अहिलेको मापदण्ड फरक छ । ठुलो लगानीबाट सञ्चालन गरिएका उधोगहरु अहिले मारमा छन् । पछिल्लो मापदण्ड अनुसार उधोग सञ्चालन गर्न नसकिने उधोगीहरुले स्पष्ट पारेका छन् । अब, सरकारले क्रसर बन्द गराएर मात्र हुदैन । यसको विकल्प पनि खोज्नुपर्छ । क्रसर व्यवसायीले कानुनी रुपमा उधोग सञ्चालन गर्नैपर्छ । र, सरकारले पनि उधोगीहरुसँग गरेका सम्झौता पुरा गर्नुपर्छ ।

निर्माण क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान गरिरहेका क्रसर व्यवसायीमाथि सरकारले विवेकपूर्ण कदम चाल्नुपर्छ । किनभने, उनीहरुको असहयोग भएमा विकास नै ठप्प हुने अवस्था छ । यसैले व्यवसायी र सरकारबीच आवश्यक समन्वयको खाँचो छ । क्रसर उधोग मापदण्ड अनुसार सञ्चालन नहुँदा वातावरणमा प्रतिकुल असर पुगेको छ । कृषि उर्वरभूमिमा उत्पादन ह्रास भइरहेको छ । पानीका मुहानहरुमा समस्या निम्तिएको छ । पर्यावरणमै ठुलो असर गरिरहेका उधोगहरु व्यवस्थित हुनुको विकल्प छैन । क्रसर व्यवसायीहरुले आफुलाई कानुनभन्दा माथि पनि सम्झिनु हुदैन । राज्यको नीति अनुसार नै उधोग सञ्चालन हुन जरुरी छ ।