विर्तामोड । पूर्व कानुनमन्त्री तथा अधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दल नभएको बताउनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएपछि नेपाली कांग्रेसलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल मान्नै नसकिने नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य तथा पार्टीका झापा जिल्ला इन्चार्जसमेत रहनुभएका खरेलले बताउनु भएको हो ।

संसदमा सबैभन्दा ठूलो दलले नै प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएपछि अहिले अवस्थामा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि दलको १० प्रतिशत संख्या नपुग्ने भएकाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको मान्यता सभामुखले तोके बमोजिम हुने खरेलको भनाइ छ ।

आज झापाको बिर्तामोडमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै नेता खरेलले नेपाली कांग्रेसले २०५१ सालमा मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वको सरकारलाई दिएको विश्वासको मतको विषय उठान गरे पनि अहिलेको परिस्थिति फरक रहेको र कानुनी व्यवस्था पनि फरक रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यो बेला मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत नदिइ संसद नरहने परिस्थिति थियो भने दलहरू तत्काल चुनावमा जाने स्थितिमा थिएनन् ।’ त्यो बेलाको कानुनी संरचनाको निरन्तरता अहिले नभएको उहाँले जिकिर गर्नुभयो ।

संघीय संसदका पदाधिकारी सदस्यहरूको पारिश्रमिक, सेवा, सर्त र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २ ले गरेको व्यवस्था अहिले रहेको खरेलले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘उक्त ऐनको दफा २ ले स्पष्ट रुपमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको परिभाषा गरेको छ, जुनकुरा २०५१ सालमा थिएन ।’

नेपाली कांग्रेसले संसद सचिवालयमा दिएको निवेदनको कुनै अर्थ पनि नरहेको उहाँको भनाइ छ । नेता खरेलले भन्नुभयो, ‘यदि प्रमुख प्रतिपक्षी दल हुँ भन्ने लाग्छ नेपाली कांग्रेसलाई भने निवेदन नै किन दिनुप¥यो ? कानुनी हिसाबमा पाइहालिन्छ नि ।’

प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएर कांग्रेसले सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा ‘बार्गेनिङ’ गर्न खोजेकोसमेत उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । सभामुख तथा उपसभामुखमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार पराजित भइसकेका छन् भने राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुन बाँकी छ ।