बिर्तामोड । वन क्षेत्रमा करको बोझ बढाएर संघीयतालाई नै कमजोर बनाउन खोजेको भन्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ झापाले तत्काल प्रस्तावित सबै शुल्क हटाउन माग गरेको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले सामुदायिक वनमा तेहेरो कर लगाएर सामुदायिक वन कार्यक्रम नै असफल बनाउन खोजेको महासंघ झापाका अध्यक्ष वेदप्रकाश भण्डारीले आरोप लगाएका छन् । आम्दानीको २५ प्रतिशत वन विकास, ३५ प्रतिशत गरिबी तथा विपन्न वर्गको जिवीकोपार्जन र ४० प्रतिशत सामाजिक विकासमा खर्चदैं आएको सामुदायिक वनमाथि सरकारले अन्याय गरेको भण्डारीको तर्क छ । शनिवार महासंघको चारआलीस्थित कार्यलयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै हालसम्म लगाइदै आएको वन पैदावर शुल्क र प्रस्ताव गरिएको सबै शुल्क हटाउन माग गरिएको छ ।
सामुदायिक वनको क्षेत्रमा कार्यरत प्रतिनिधिले लोकतन्त्र स्थापनामा योगदान पु¥याएको उपभोक्ता समूहमाथि अवमुल्यन गरेको दुखेसो पोखेका छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले सामुदायिक वनसँग संघीय सञ्चित कोष १५ प्रतिशत, प्रदेश सञ्चित कोष १५ प्रतिशत, प्रदेश सेवा शुल्क २ प्रतिशत, स्थानीय सरकारको सञ्चित कोष १० प्रतिशत, मुल्यअभिबृद्धि कर ऐन २०५२ बमोजिम काठमा लाग्ने मुअ कर १३ प्रतिशत र आयकर ऐन २०५८ बमोमि उपभोक्ता समूहको बचत रकममा आयकर २५ प्रतिशत प्रस्ताव गरेका छन् । उपभोक्ता समूह मुअकर १३ प्रतिशत बुझाउन तयार रहेपनि अन्य कुनै कर नबुझाउने पक्षमा रहेको बताएका छन् ।

महासंघ झापाले प्रस्तावित सबै कर खारेज गर्न जोडदार माग गरेको छ । कर खारेज गरेर सामुदायिक वनका उपभोक्ताको अधिकार तथा योगदानको सम्मान गर्न आग्रह गरिएको छ । कर प्रस्ताव खारेज नगरे महासंघ आन्दोलनमा जाने अध्यक्ष भण्डारीले चेतावनी दिएका छन् ।
गरिबी निवारणमा ४ प्रतिशत योगदान पु¥याएको सामुदायिक वनले शिक्षा, स्वास्थ्य सडक, खानेपनी, विधुतिकरण , कृषि तथा खाद्य सुरक्षामा योगदान पु¥याउदै आएको बताइएको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै महासंघका प्रदेश एकका सचिवालय सदस्य हंश राजवंशीले तस्कारसँग लडेर जोगाएको वन सरकारकै कारण कमजोर हुँदै गएको बताए । उनले वन क्षेत्रको संरक्षणमा सरकार पक्ष संवेदनशील हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् । झापामा ५९ वटा सामुदायिक वन छन् ।