सम्पादकीय
नेपाली कांग्रेस नेतृत्व गठबन्धन सरकारले फेरि किसानमाथि अन्याय हुने गरी निर्णय गरेको छ । किसानलाई दिदैं आएको मलमा अनुदान घटाउदैं मुल्य समेत वृद्धि गरेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई यो निर्णयका लागि किसानले अवश्य धन्याव दिन सक्दैनन् । कृषि प्रदान राष्ट्रमा किसानको हितमा सरकारले निर्णय गर्नुको बदलामा उल्टै अहितमा हुने गरी निर्णग गरेको छ । किसानलाई थप अनुदान बढाउनुपर्ने थियो । अहिलेको मुल्यमा घटाएर किसानलाई सहुलियत दिनुपर्नेमा उल्टै मुल्यवृद्धि गरिएको छ । यो सरकार यस्तै निर्णयहका कारण किसानको मजदुरको सरकार बन्न नसक्ने स्पष्ट छ ।

नेपालमा किसानको कथा दुखद् छ । बाली लगाउने बेला विऊको अभाव छ । बाली लगाइसकेपछि मलखाद्यको अभाव हुन्छ । भारतबाट लुकिछिपी ल्याइने गुणस्तरहीन मल आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । सरकारले समयमा किसानलाई मलखाद्यको व्यवस्था गर्न सकेको छैन । त्यसमाथि किसानलाई नै भार पर्ने गरी मुल्यवृद्धि गरेर सरकारले आफ्नो बहादुरी देखाएको छ । किसानलाई अहिले अधिकतम सहुलियतको खाँचो छ । किसानलाई सहजै मलविऊको उपलब्धता हुनुपर्छ । त्यसको बदलामा सरकारले अप्ठ्यारोमा परेका किसानलाई नै पेल्ने प्रवृत्ति देखाएको छ ।

किसानको अहितमा हुने निर्णयका विरुद्ध किसान सम्बद्ध संघसंस्थाहरुले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । कृषि प्रदान देशमा किसान नै आन्दोलनमा आउनुपर्ने बाध्यता दुर्भाग्यपूर्ण छ । किसानले उत्पादनमा गरेक कृषि वस्तुले बजार पाउन सकिरहेको छैन । भारतबाट आयात हुने कृषि वस्तुका अनुकुलता प्रदान गरिएको छ । अन्य राष्ट्रबाट आयात हुने कृषि वस्तुका कारण स्वदेशी कृषि वस्तुले उचित मुल्य पाइरहेको छैन । अर्थात, नेपाली किसानले कृषि कर्म गरेर गुजारा चलाउन निकै कठिन बन्दै गइरहेको छ । तर, पनि सरकार किसानको समस्याप्रति गम्भीर हुन सकिरहेको छैन । सरकारले तत्काल किसानमारा निर्णय फिर्ता लिनुपर्छ । किसानको माग सम्बोधन गर्नेपर्छ ।