तिलक योञ्जन

बिर्तामोड । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी नागरिकहरुलाई जग्गा धनीपुर्जा वितरणमा महंगो कर निर्धारण गरेको भन्दै करको मुल्य समायोजन गर्न अर्जुनधाराका नागरिकले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

अर्जुनधारा नगरपालिकाको १ नम्बर वडाबासीहरु सम्मिलित भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी संघर्ष समितिले सोमवार अर्जुनधारा नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापा र राष्ट्रिय भूमि आयोग झापामा ज्ञापन–पत्र बुझाउदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

संघर्ष समितिका अध्यक्ष बेनु कुमार राईको नेतृत्वमा गएको करिब डेढ सय जनाको टोलीले अर्जुनधारा नगरपालिकाका मेयर बलदेव गोम्देनलाई आफुहरुको समस्या अवगत गराउदै ज्ञापन–त्रप बुझाएका थिए ।

ज्ञापन–पत्रमा वडामा रहेका करिब २५ सय परिवारमध्ये पहिलो चरणमा सरकारले १ सय २५ परिवारलाई धनीपुर्जा बितरणको तयारी गरिरहेको र प्रतिकठ्ठा ३० हजारसम्म कर निर्धारण गरिएकाले उक्त रकम तिर्न नसक्ने उल्लेख गरिएको छ । धनीपुर्जा पाउनका लागि योग्य भएका सबै १ सय २५ जनाको हस्ताक्षर समेत संकलन गरेर ज्ञापन पत्र मार्फत उक्त रकम घटाउनका लागि अनुरोध गरिएको छ । साथै ज्ञापनपत्रमा अर्जुनधारा नगरपालिकाले जग्गाको लगत संकलन गर्दा प्रति कठ्ठा ५ सयका दरले उठाएको रकम धनीपुर्जा लिए वापत तिर्नुपर्ने राजश्वमा समायोजन गर्न समेत आग्रह गरिएको छ ।

ज्ञापन–पत्र बुझ्दै अर्जुनधारा नगरपालिकाका प्रमुख बलदेवसिहं गोम्देनले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानमा आफुहरु निरन्तर लागिरहेको बताए । उनले जग्गा करको मुल्य निर्धारणको निणर्य फेरबदल स्थानीय सरकारबाट सम्भव नहुने भएकाले त्यसका लागि स्थानीय सरकारले समेत पहल गरिरहेको जानकारी दिए ।

त्यस्तै संघर्ष समितिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामा पनि ज्ञापन–त्रप बुझाएको छ । ज्ञापन–त्रप बुझ्दै झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम पोखरेलले केन्द्रीय सरकारको निर्णयले मात्रै राजश्व निर्धारणको निणर्य हेरफेर गर्न सक्ने भएकाले आफुले केन्द्रमा संघर्ष समितिले पेस गरेको ज्ञापन–त्रप तत्काल पठाएर सहयोग गर्ने बताएका थिए ।

संघर्ष समितिले राष्ट्रिय भूमि आयोग झापामा पनि ज्ञापन–त्रप बुझाएको छ । ज्ञापन–त्रप बुझ्दै आयोगका अध्यक्ष तिलक सिहं पाण्डेले भूमि सम्बन्धी नियम– २०२१ को अनुसूची २३ अनुसार जग्गाको वर्गिकरण गरिएको र सोही अनुरुप कर निर्धारण भएको जानकारी दिए । उनले केन्द्रीय सरकारको मन्त्रिपरिषदको निणर्यले मात्रै भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई दिने जग्गा धनीपुर्जा वापतको करमा हेरफेर हुन सक्ने बताए । पाण्डेले संघर्ष समितिले बुझाएको ज्ञापन–पत्रलाई राष्ट्रिय भूमि आयोग केन्द्रमा तत्काल पठाउने बताए ।

आर्थिक समस्याका कारण लामो समयदेखि ज्याला–मजदुरी गरिरहेकाहरुका लागि राज्यले लादेको अनावश्यक कर तिर्न नसक्ने भन्दै अर्जुनधारा १ का नागरिकहरु संघर्षमा उत्रिएका हुन् । सरकारले आफुहरुको गुनासो सुनुवाई नगरे चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने संघर्ष समितिका सदस्य पवन खनालले बताए ।

संघर्ष समितिले यसअघि प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, भूमि सुधार मन्त्रालय, सभामुख र उपसभामुखलाई समेत ध्यानाकर्षण गराउँदै ज्ञापन–पत्र बुझाएको बताएको छ । जग्गाको राजश्व निर्धारणको सन्र्दभमा सदनमा समेत सांसद विश्वप्रकाश शर्माले मुल्य समायोजनका लागि सरकारको ध्यानकर्षण गराएका थिए ।

राष्ट्रिय भूमि आयोग झापाका अनुसार धनीपुर्जा प्राप्तिका लागि अर्जुनधारा नगरपालिकामा मात्रै अव्यवस्थित बसोबासका ६ हजार ३ सय ४२, भूमिहीन सुकुम्बासीका ७ सय २८ र भूमिहीन दलितको २ सय २७ फारम दर्ता भएको छ । झापा जिल्लामा जग्गा धनीपुर्जा प्राप्तिका लागि ४० हजार भन्दाबढी फारम दर्ता भएको कार्यालयले जनाएको छ ।