सम्पादकीय

सरकारले नयाँ विद्यार्थी भर्नाका लागि विद्यालयहरुलाई बैशाख १ गतेबाट अभियान सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ । विद्यालय जाने उमेरका विद्यार्थीहरुलाई भर्ना गराउन सरकारले दिएको निर्देशनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनको जरुरी छ । सामुदायिक विद्यालयहरुमा विद्यार्थी संख्या कमजोर छ । निजी विद्यालयहरुको गुणस्तर र सुविधाका कारण आम विद्यार्थीहरु सामुदायिक छोडर निजी जाने गर्छन् । अब, निजी छोडेर सामुदायिकमा आउने वातावरण शिक्षक अभिभावकले गर्नुपर्छ । त्यसका लागि व्यवस्थित योजनासहित लाग्नुको विकल्प छैन ।

सबै विद्यालयहरुमा नयाँ विद्यार्थी भर्ना अभियानका लागि जाँगर देखिदैन । तर, कोही बालबालिका विद्यालय बाहिर हुनुहुदैन । त्यसका लागि शिक्षक, विधालय व्यवस्थापन समिति सक्रिय हुनुपर्छ । गाउँगाउँसम्म पुगेर विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकाहरुलाई भर्ना गराएर शिक्षाको पहुँचमा ल्याउनुपर्छ । गरिव, विपन्न परिवारमा अझै पनि शैक्षिक चेतना कमजोर छ । विद्यालय पठाउन लाग्ने सामान्य खर्च पनि जोहो गर्न नसक्ने परिवारका लागि विद्यालयले आफै स्रोत व्यवस्थापन गर्नैपर्छ । सामुदायिक विद्यालयहरुमा समेत पैसा तिर्नुपर्ने बाध्यकारी नियमका कारण धेरै परिवारका बालबालिकाहरु विद्यालय बाहिर छन् ।

नयाँ शैक्षिक सत्र २०८० मा विद्यार्थी भर्ना अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन गरिएको आव्हानलाई सफल बनाउन स्थानीय तहको भूमिका पनि जरुरी छ । स्थानीय तहहरुले विद्यार्थी भर्नालाई मुख्य कार्यक्रमकै रुपमा सञ्चालन गर्न जरुरी छ । हरेक वडा–वडा, टोल–टोलमा जनप्रतिनिधिहरु समेत लागेर बालबालिकाहरुलाई विद्यालय लैजाने वातावरण बनाउनुपर्छ । नयाँ भर्नाका लागि विद्यालयहरुले कुनै पनि बहानामा शुल्क लिन हुदैन । अधिकतम बालबालिकाहरुलाई विद्यालय पुराउन थप सहयोग गर्नुपर्छ ।