सम्पादकीय
शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत नगर विकास कोषले देशभर नगरपालिकाहरुमा विकास योजना दिने गरेको छ । नगरपालिकाको विकासमा मद्दत गर्दै आएको कोषले झापाको बिर्तामोडमा ठुलो योजना दिने भएको छ । बिर्तामोड –५ मा रहेको बुधबारे हटियालाई अण्डर ग्राउण्ड पार्किङसहित बहुतले व्यापारिक भवन निर्माणमा सहयोग गर्ने तयारी छ । त्यसका लागि सो क्षेत्र खाली गराउन नगर विकास कोषले पटक–पटक पालिकालाई आग्रह अनुरोध गरेको छ । ठाउँ खाली गरिसकेपछि मात्रै उक्त योजना कार्यान्वयनमा जानेछ ।

बिर्तामोड नगरपालिकाले त्यहाँका व्यापारीलाई पटक–पटक सूचना जारी गरेर घर, टहरा, संरचना खाली गरिदिन सूचना प्रकाशन गरेको छ । नगरपालिकाले गत बैशाख ४ गते अन्तिम पटक सूचना प्रकाशन गर्दै ठाउँ खाली नगरे कानुन बमोजिम अघि बढ्ने स्पष्ट पारेको छ । अर्थात, सबैले बुझ्ने भाषामा नगरपालिकाले आफै ठाउँ खाली गराउनेछ । त्यसमा हुने खर्च व्यापारीबाटै असुली गर्ने र क्षति हुने मालसामानको स्वम् जिम्मेवार हुनुपर्ने नगरपालिकाले सूचित गराइसकेको छ । व्यापारीले पटक–पटकको सूचनालाई वेवास्था गर्दै ठाउँ खाली गरिरहेका छैनन् । विकासमा यो सिधा अवरोध हो ।

काठमाडौंमा बालेनले डोजर चलाउँदा यस्तै जनप्रतिनिधि हुनुपर्छ भन्नेहरुले बिर्तामोडको बुधबारे हटिया खाली गराउने सन्दर्भमा दोहोरो चरित्र देखाइरहेका छन् । काठमाडौंमा गरेको काम ठिक, त्यहि काम यहाँ बेठिक । यो त विरोध र विकासको अवरोध मात्र हो । बालेन जस्तो मेयर चाहियो भन्नेहरुले हटिया खाली गराउन पहल गर्नैपर्छ । यसमा कसैले राजनीति गर्न जरुरी छैन । व्यापारीको व्यवस्थापनका लागि नगरले धेरै समय दियो । तर, ठाउँ खाली भएन । बिर्तामोड वाणिज्य संघका केहि प्रतिनिधिहरुले विकल्प दिएर खाली गराइयोस् भनिरहेका छन् । त्यो विकल्प भनेको के हो ? व्यापारीलाई सरकारले हटाउन सकिरहेको छैन । व्यक्तिको जग्गामा राख्दा जग्गाधनी आफै जोखिम माल्न चहादैनन् । यसैले व्यापारीहरु विकासको पक्षमा छन् भने ठाउँ खाली गर्नैपर्छ । निर्माण हुने भवन व्यापारीकै लागि हो । व्यापारी बाहेकले त्यहाँ बस्न नपाउने गरी नगरले पनि प्रतिवद्धता जनाउनुपर्छ । व्यवसायीहरुका आफ्नै समस्याहरु छन् । त्यसको समाधान व्यापारीले खोज्नैपर्छ । तर, विकासलाई रोक्न हुदैन ।