सम्पादकीय
नेपालले छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको १७ वर्ष पुरा भएको छ । घोषणा भएको १८ औं वर्षमा आइपुग्दा अझै पनि जातपात, छुवाछूत निमिट्यान्न हुन सकेको छैन । अर्थात, अझै पनि विभेद विरुद्धको आन्दोलन गरिरहनुपरेको छ । आजको युगमा जातपातमा छुट्याइन्छ भन्ने सुन्दा पनि अनौठो लाग्छ । तर, विभेदको विम्ब नेपाली समाजबाट हट्न सकेको छैन । कागजी रुपमा जातपात केहि हुन्न । सबै जाति बराबर भनिएको छ । कागजमा जेजे भनिए पनि व्यवहारमा परिवर्तन आइसकेको छैन । अझै पनि कथित दलितहरु जातकै कारण अन्याय सहन बाध्य छन् ।

०६३ जेठ २१ मा नेपाललाई छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको थियो । जातीय भेदभाव दण्डनीय अपराध हो । एउटै समाजमा बस्ने नागरिकहरुका बीचमा जातको अन्तरलाई बचाउन खोजिएको छ । जातीय भेदभावलाई जरैबाट उखेल्नुपर्ने समयमा दलितको मागलाई सम्बोधन गर्दा समाज खल्बलिने विषयहरु उठान हुने गरेको छ । यसका पछाडि, मानसिक रुपमै कथित उपल्लो जाति भनेर आफुलाई मानव जातिकै उच्च दर्जामा राख्नेहरु सक्रिय छन् । अब, यसप्रकारका सबै खाले विभेदलाई अन्त्य गर्नुको विकल्प छैन । त्यसका लागि मनबाटै तयार हुनुपर्छ ।

शिक्षाको पहुँच पुगेको र सुगम ठाउँहरुमा विभेद्को प्रभाव कम छ । तर, अझै पनि दुरदराजका दलितहरु मानव भएर बाँच्न सकिरहेका छैनन् । नागरिक स्वतन्त्रताको प्रत्याभुति हुन सकेको छैन । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको सवालमा समान सहभागिता नभएसम्म यो समुदाय माथि उठ्न सक्दैन । यसका लागि राज्य पक्ष सकारात्मक हुनुपर्छ । राज्यले विभेद विरुद्ध प्रभावकारी अभियानहरु सञ्चालन गर्नुपर्छ । छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा भएको यत्तिका वर्षमा विभेद समाप्त हुनुपर्ने थियो । तर, त्यस्तो हुन सकेन । अब, सामाजिक रुपमै भेदभावलाई निर्मूल बनाउन यो मुद्धालाई साझा बनाउन अपरिहार्य छ ।