सम्पादकीय

सबैभन्दा ढिलो गरी नामाकरण भएको कोशी प्रदेशमा नामाकरण कै मामिला अझै सेलाएको छैन । कोशीलाई सबैको साझा सभ्यताका रुपमा प्रदेशसभाले स्वीकार गरेकै कारण कोशी प्रदेश नामाकरण हुन पुग्यो । जसले अन्य जातजाति, समुदायलाई चोट पुगेको छैन । तर, नामाकरण पश्चातका राजनीतिक घटनाक्रमहरु असहज देखिएका छन् । कतिपय ठाउँमा भएका आन्दोलनले अराजकता सिर्जना गरेको छ । स्वभाविक रुपमा प्रदेशको नामाकरणको सवाल सबैका चासोको विषय हो । तर, हरेक समुदायमा नाम छनौट गर्ने, छान्ने प्रवृत्तिले नाममा सहमति नजुट्न सक्छ ।

कोशी प्रदेश नामाकरण गरेपछि खासगरी लिम्बूवान प्रदेशको माग गर्नेहरु धेरै सडकमा देखिन्छन् । पछिल्लो समय कोशी प्रदेश सरकारले नामाकरणमा असन्तुष्ट पक्षहरुसँग वार्ता गर्ने भनेपछि आन्दोलन रोकिएको छ । प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने दलका नेताहरुमाथि विभिन्न प्रकारका अवरोध खडा गर्ने काम भने रोकिएको छैन । एमाले नेता योगेश भट्टराईलाई गृह जिल्लामा रोक लगाउने विषय राजनीतिक होइन । आफ्नो पहिचान माग गर्ने, अर्को नेतालाई आफ्नै जिल्लामा प्रवेश गर्न नदिने विषय वैज्ञानिक पनि छैन । यसले थप वातावरण धमिलो बनाउदै जान्छ ।

नामाकरणको सवालमा एमाले, कांग्रेस, माओवादी, राप्रपा सबैले कोशीको पक्षमा मतदान गरेका हुन् । प्रदेशमा बहुमतबाट पारित भएको नामलाई यत्तिकैमा परिवर्तन गर्ने, अर्को नाम राख्ने विषय संविधानमाथिको खेलाची हुन सक्छ । आज कोशी सरकारका प्रतिनिधि र संघर्षरत पक्षबीच वार्ता हुने भएको छ । नाम परिवर्तनको विषय हलुका होइन । अहिले नाम परिर्वतन गरियो भने यसले गलत नजिर स्थापित हुन्छ र अर्को प्रदेशमा समस्या बढेर जानेछ । कोशी सबैको साझा हो । साझा सभ्यतालाई सबैले स्वीकार गरेर जानुपर्छ । कोशी परिवर्तन गरेर अर्को नाम राखियो भने थप राजनीतिक समस्या बढेर जानेछ । यसैले नामको सन्दर्भमा किचलो नगरौं । पहिचान रक्षाका लागि अन्य विकल्पहरुको खोजी गरौं ।