सम्पादकीय

संघीय सरकारले बजेट, नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ । प्रदेश सरकारहरुले पनि बजेट नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेका छन् । केहि स्थानीय तहहरुले नीति कार्यक्रम सार्वजनिक गरे । अधिकांस स्थानीय तहले असार १० गते बजेट, नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारी गर्दैछन् । स्थानीय तहको नीति कार्यक्रम गत वर्षको भन्दा फरक आउदैन । हरेक वर्षका नीति कार्यक्रम उस्तै–उस्तै हुन्छ । केहि शिर्षक तलमाथि हुने हो । एकाध बाहेकका पालिकाहरुमा विगतकै कार्यक्रमहरुलाई दोहोर्याउने प्रचलन छ ।

स्थानीय तहले नीति कार्यक्रमलाई सकेसम्म रचनात्मक बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि सबै पक्षसँगको छलफलको आवश्कय छ । मुलतः विकासको मोडल झल्किने गरिको नीति कार्यक्रम बनाउनुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारको क्षेत्रमा खास काम देखिने गरी कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । वडा–वडाका योजनाहरु पैसा वितरण गर्ने मात्र होइन, सीप किसाउने गरि कार्यक्रम बनाउन जरुरी छ । विभिन्न कार्यक्रमका नाममा पैसा वितरण मात्रै गरिन्छ । अब, पैसा वितरणलाई बदल्नुपर्छ । हरेक नागरिकलाई सीप प्रदान गर्ने हो भने आत्मनिर्भर संभव हुनेछ ।

सीप भएको नागरिक स्वरोजगार बन्छ । हरेक नागरिक आफ्नै सीपबाट आत्मनिर्भर बनाउन सकियो भने स्थानीय तहको ठुलो योगदान हुनेछ । स्थानीय तहले कार्यक्रम निर्माणका अनेकन पक्षलाई समेट्नुपर्छ । त्यसमा पैसा वितरणलाई रोकेर अब सीप सिकाउने अभियान चलाउन सक्नुपर्छ । बेरोजगारको समस्या समाधान गर्ने उपाय पनि हो, सीप प्रदान गर्नु । एउटा नागरिकले कफि बनाउन मात्रै सिक्ने हो भने गरिखान सकिन्छ । यसैले भौतिक पूर्वाधार निर्माणको कामसँगै सीप सिकाउने योजनालाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ । त्यस तर्फ स्थानीय तहको अनिवार्य ध्यानाकर्षण होस् ।