भद्रपुर- भद्रपुर नगर पालिकाका प्रमुख गणेश पोखरेल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकप्रसाद रेग्मीसहितले नगरवासीको समस्यालाई कुनै वास्तै नगरी मनोमानी पूर्ण ढंगले नगरपालिका सञ्चालन गर्न खोजेपछि बहुमत सदस्यहरुले नगरपरिषद बहिस्कार गरेका छन् ।

नगरप्रमुखको नेतृत्वको प्रशासनिक टीमले नगरपरिषदको अधिकारसमेत हनन् गरी विषयगत समितिले उठाएको एजेण्डालाई ‘नगर प्रमुखले भनेबमोजिम गर्नु नत्र परिषदमा जाँदैन’ भन्दै नगर प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले बल मिच्याई गरेपछि बहुमत नगर परिषद सदस्यहरुले १२ औं नगर परिषद बहिस्कार गरेका हुन ।

नगर कार्यपालिका सदस्य तथा नेकपा एमालेको संसदीय दलका नेतृ सीता गुरागाईले भन्नुभयो, ‘छलफल, सम्वाद, सहमती र सहकार्यबाट अगाडि बढ्ने हाम्रो चाहना र प्रयासलाई नगर प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले पटक पटक आस्वासन दिने तर व्यवहारमा लागू नगर्ने, तत्काल समस्याबाट उन्मसक्ति पाउन सहमती गर्ने पछि सहमती अनुसारको काम नगर्ने, कार्यपालिका बैठकमा समेत जबरजस्ती हस्तक्षेप र एकलौटी गर्ने हर्कत र क्रियाकलाप बारम्बार हुने गरेको हिउँदे अधिवेशनसमेत नगरी (छलेर) आफुखुशी काम गर्न थालेपछि परिषद बैठक बहिस्कार गर्नु परेको बताउनु भयो ।

१२औं नगरपरिषद बहिस्कार गर्दै बहुमत सदस्यहरुले एक विज्ञप्ति जारी गरी चालु आव २०८०/२०८१ को निम्ति बजेटको सिलिङऔपचारिक छलफल र सुनिश्चितता नभई कतिपय आफू अनुकूलका वडा अध्यक्षहरुलाई गोप्य सूचना पठाई सोही अनुसारको सिलिङ बराबरको योजना छनौट गर्न नगरप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट गरिएको स्वेच्छाचारी हर्कत, निश्चित, क्लव, संघ र संस्थाहरुमार्फत गर्न खोजिएको अपारदर्शी आर्थिक गतिविधि गरिनु अर्कोतिर खानेपानी जस्तो जनताको मौलिक हकले संरक्षण गरेको विषयलाई नीति कार्यक्रममा पार्न नखोज्नुलाई परिषद सदस्यहरुले गम्भीर ढंगले लिएका छन् ।

नगरको आर्थिक प्रतिवेदन, आलेप, मलेपको रिर्पोट र सुझाव अनुसार रु २६ करोड ८२ लाख ६० हजारको वेरुजु र गत वर्षको ७ करोड मध्ये ५ करोड १३ लाख ९३ हजार रुपैया हातहातै पेश्की लगी फर्छौट हुन नसकेको तथ्याङ्कले भद्रपुर नगरपालिकाका प्रमुख तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको स्वेच्छाचारिताले कति भयाभय, कहालीलाग्दो काम गरेको रहेछ भन्ने पुष्टि गरेको छ ।

परिषद सदस्यहरुले प्रकाशित गरेको विज्ञप्तिमा ‘समग्र भद्रपुरको वर्तमान र भाविपुस्ताको भाग्य र भविष्य कोर्ने ‘शैक्षिक नीति’ निर्माण गर्न नगर शिक्षा समिति नगर प्रमुखले पार्टी कार्यकर्ता, आसेपासेलाई कानुन र विधिको उलंघन गर्दै गठन गरेको कार्यपालिका सदस्यहरुको दवाव र जोडबलमा आफैले अवैध भयो भन्दै विघटन गरिएको घटना ताजै छ । त्यसपछि पनि नगर शिक्षा समिति विधि र प्रक्रिया सम्मत ढंगले गठन नगर्दा झन धेरै विकृति मौलाएको छ । नगर शिक्षा समिति गठन नभएको, कार्यपालिका लगायत कुनै औपचारिक तहमा छलफल निर्णय नै नगरी शिक्षा शाखाको कर्मचारीको मिलोमतो स्वीकृतिमा चालु शैक्षिक सत्रमा विद्यालयहरुरुले आफूखुशी पाठ्यक्रम परिवर्तन र चर्को शुल्क निर्धारण गरी अभिभावकहरु मर्माहत हुनु परेको घटनालाई पटक पटक उजागर गर्दा नगर प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मौन बस्नुलाई नीतिगत भ्रष्टाचारमा नेतृत्वको पनि संलग्ना भएको देखिन आएकोले यस विषयमा कार्यदल गठन गरी छानविन गर्न जोडदार माग गर्दछौ’ भनिएको छ ।

विज्ञप्तिमा स्थानीय तह सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, कोशी प्रदेशसभा एवं प्रदेशसभा सरकारबाट जारी गाउँ वा नगरसभा कार्यविधि ऐन २०७५ ले स्पष्ट निर्देशित गरेको नगरसभा वर्षमा २ पटक बस्नु पर्ने व्यवस्थालाई लत्याउँदै सार्वजनिक सुनवायी पनि नगरी नगरपरिषद सदस्यलाई अधिकार विहिन बनाई नागरिकका समस्या उठाउने ढोका नै बन्द गरेकोमा नगरपरिषद सदस्य गम्भी ढंगले आपत्ति प्रकट गर्दछ भनिएको छ । नगर प्रमुखले नगरपालिकालाई जनउत्तरदायी नबनाएको लोकतान्त्रिक अभ्यासहरुलाई तिलाञ्जलि दिएको र जनताको न्यायोचित आवाज उठाउने ठाउँ नै मासिदिएको भन्दै नगरपरिषद सदस्यहरुले आपत्ती जनाएका छन् । बलजफ्ती ढंगले मनपरी गर्न गर्न खोजे त्यसबाट पर्नजाने स्थितिको जिम्मेवारी नगरप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले लिनु पर्ने चेतावनी विज्ञप्तिमा दिइएको छ ।