सम्पादकीय

देशभर स्थानीय तहले आइतवार बजेट, नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । २÷४ बाहेक पालिकाहरुले आगामी आर्थिक वर्ष ०८०-८१ का लागि ल्याएको नीति कार्यक्रम देशभर उस्तै छ । पालिकाको संरचना अनुसार केहि कार्यक्रमहरु फरक छन् । बाँकी सबै नीति कार्यक्रम एउटै ढाँचामा छ । नीति कार्यक्रम निर्माणमा धेरै मेहेनत गरिएको पाइदैन । हतारोका नीति कार्यक्रम निर्माणमा कयौं कमजोरीहरु भएको स्वम् जनप्रतिनिधिहरु स्वीकार गर्छन् । कम्तिमा नीति कार्यक्रम निर्माणमा पर्याप्त समयको व्यवस्थापन गरेर तयार गरिनुपर्छ ।

कुनै स्थानीय तहको नीति कार्यक्रमले पालिकाको आगामी वर्षको लागि तस्वीर झल्किनुपर्छ । हरेक वर्ष गरिने कामहरु नीति कार्यक्रममा आउने हुन् । तर, अधिकांश बँुदा अघिल्लो वर्षकै निरन्तरतामा खर्चिएका हुन्छन् । अधिकांश स्थानीय तहको नीति कार्यक्रमले पालिकाको संवृद्धिमा सहयोग पुग्ने हुनुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य ,रोजगार , भौतिक पूर्वाधार, कृषि, खेलकुद लगायत अनेकौ विषयहरुमा नीति कार्यक्रममा रचनात्मक कार्यक्रम आउनुपर्ने हो । तर, स्थानीय तहहरुले सबै ठाउँ एकै प्रकारको नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन् ।

आम मान्छे सचेत भएपछि एउटा प्रश्न उब्जिन्छ । देश किन बनेन ? यसको जवाफ भनेको नीति कार्यक्रम नै देश बन्ने गरि बनाइएको छैन । हतारोमा लटरपटर गरेर बनाइएको नीति कार्यक्रमले जनप्रतिनिधिहरुलाई पनि सफल बन्न दिदैंन । नीति कार्यक्रम नै राम्रो नभएपछि पालिका संमृद्ध हुने कुनै कल्पना गर्न सकिन्न । जस्तो नीति कार्यक्रम बन्छ, उस्तै पालिका बन्ने हो । अर्को कुरा, नीति कार्यक्रम कार्यान्वयन पनि गरिनुपर्छ । जनप्रतिनिधिहरुले सबै क्षेत्रका विज्ञसँग बसेर नीति कार्यक्रम नबनाएसम्म औपचारिकता पुरा गर्ने बाहेक केहि हुनेवाला छैन । अहिलेको नीति कार्यक्रमले के कति संमृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ, अर्को वर्ष मुल्याङकन गरौं ।