सम्पादकीय

झापा जिल्ला सहकारी संघले स्थानीय तहहरुलाई ऋण असुलीमा सहयोगका लागि पत्राचार नै गरेको छ । कोभिड र त्यसपछिको आर्थिक मन्दीबाट प्रभावित सहकारी संस्थाहरुले ऋण असुलीमा देखिएको प्राविधिक कठिनाईको गाँठो फुकाउन पालिकासँगको समन्वय सकारात्मक छ । ऋण लगानीका क्रममा स्थानीय तहहरुसँग कुनै पनि समन्वय भएको थिएन । तथापि, पालिका सबैभन्दा नजिकको सरकार भएको नाताले गरिएको अपेक्षा स्वभाविक छ । झापाको केहि स्थानीय तहहरुले जिल्ला संघको आग्रह बमोजिम सूचना प्रकाशन नै गरिसके ।

नियतवश ऋण नतिर्ने, ऋण नतिर्न उर्दि गर्ने समूहहरुलाई लक्षित गरेर सूचना प्रकाशन गर्न माग गरिएको छ । सदस्यहरुको रकम नै ऋणमा लगानी गरिएको हुँदा सहकारीहरु सदस्यहरुको बचत सुरक्षाका लागि क्रियाशिल छन् । सहकारी संस्थाबाट मात्रै संभव नभएपछि संघको सहयोग मागेको पाइन्छ । सहकारी संघले सहकारीभित्रका तमाम वेथितीको विषयमा खासै बोल्न सक्दैन । सहकारी संस्थाहरुले सयौं सदस्यहरुलाई समस्यामा पारिरहेका छन् । केहि सहकारीहरु सदस्यको बचत फिर्ता नगरी बन्द गरेको भागेको अवस्था पनि छ ।

केहि अभियानका नाममा ऋण नतिर्न गरिएको उर्दि बेठिक छ । व्याज धेरै भयो भन्दै गरिएको प्रचार पनि मनासिव छैन । किनभने, सहकारीले नियम बमोजिम लिएको व्याजका सन्दर्भमा सदस्य स्वयम् राजी भएका हुन्छन् । अर्कातिर, ऋण असुली गर्ने दायित्व राज्य कै हो । सहकारीलाई ऋण तिर्दिन भन्नेहरु कानुनी रुपमा दण्डनीय हुने छन् । अब, संघले आफ्नो ऋण असुली गरेर मात्र पुग्दैन । सहकारी संस्थाहरुबाट तमाम सदस्यहरु ठगिएको गुनासोको पनि सम्बोधन हुनुपर्छ । झापा जिल्ला सहकारी संघको दायित्व सहकारीको संरक्षणसँगै सदस्यहरुको सुरक्षा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।