लक्ष्मी उप्रेती

मेचीनगर । सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम अन्तर्गत झापाको मेचीनगर नगरपालिकामा १ सय ५० जना लाभग्राही छनौटमा परेका छन् । सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम २०७८-०७९ मा स्वीकृत घरमूलीको नामावली नगरपालिकामा पठाई सकेको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

नागरिक सुरक्षित आवास कार्यक्रम संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरी स्थानीय तहबाट कार्यान्वयनमा रहेको छ । नेपालको संविधानले आवासको हकलाई मौलिक हकको रुपमा अंगिकार गरी सबै नागरिकको सुरक्षित, उपयुक्त र वातावरणमैत्री आवासको अधिकारको सम्मान संरक्षण र परिपूर्ति गर्ने तथा आवास विहीन नागरिकलाई आवास सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ ।

यसै अनुरुप आवास अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७५ तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा रहेको छ । सुरक्षित नागरिक आवासका लागि नेपाल सरकारबाट स्वीकृत ‘सुरक्षित नागरिक आवास कार्यान्वयन कार्याविधि २०७५’ बमोजिम सुरक्षित नागरिक आवास समन्वय समितिको असार १९ गतेको बैठकबाट मेचीनगर नगरपालिकाको १५ वटा वडाबाट १०-१० गरी कुल १ सय ५० जना लाभग्राही छनौटमा परेको नगरपालिका प्रमुख गोपालचन्द्र बुढाथोकीले जानकारी दिए । उनका अनुसार सम्बन्धित वडाको सिफारिसमा नगरपालिकाले लाभग्राहीको नाम पठाएको थियो ।

घर छनोट गर्ने क्रममा विवाद नआओस् भन्नका लागि विपन्न, अति विपन्न र सम्पन्नहरूको सूची बनाएर काम गर्ने गरेको सम्बन्धित वडा कार्यालयले जनाएका छन् । वडाले आफ्नो वडाभित्रका गरिब, अति गरिब, विपन्नको घरको तथ्याङ्क सकंलन गर्ने गर्दछ । त्यसैका आधारमा घरको छनोट हुने गर्दछ । गरिबीको रेखामुनि रहेका विपन्न परिवारलाई मात्रै छनोट गर्न मिल्छ । वडाको सिफारिसका आधारमा यसको कार्यान्वयन पालिकाले गर्ने नगरप्रमुख बुढाथोकीले जानकारी दिए । सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम अन्तर्गत फुस्को , स्याउला, खपटा र टायलको छानो हुनेहरूलाई जस्ताको पाता दिने व्यवस्था छ ।

सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको भवन निर्माण विभागले तयार गरेको कार्यविधि–२०७५ मा यो कार्यक्रममा छनोट हुन अति गरिब, विपन्न, वृद्धवृद्धा, असहाय, एकल महिला घरमुली हुनुपर्ने र फुस, टायल, खपटा, स्याउलाको छानो हुनुपर्ने व्यवस्था छ । आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ मा सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम प्रथम चरणमा स्वीकृत आवास इकाई संख्याको परिधिभित्र रहेर मेचीनगर नगरपालिकामा परेका निवेदन उपर फिल्ड सर्वेक्षण टोलीले संकलन गरेको तथ्याङ्कलाई ‘सुरक्षित नागरिक आवास कार्यान्वयन कार्यविधि २०७५’ अनुसार विभिन्न सुचांकको आधारमा अंक प्रदान गरी प्राथमिकताको क्रम मिलाई लाभग्राहीहरु छनौट गरिएको हो ।

सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमका लागि सरकारले अति विपन्न, असहाय, अशक्त, वृद्धवृद्धा, असहाय तथा एकल महिला घर मूलीलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । साथै सम्बन्धित घरको लालपुर्जा हुनुपर्ने वा वर्षौंदेखिको भोगचलन भए वडाको सिफारिस हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । अति गरिब र विपन्न परिवारका लागि आएको सुरक्षित आवास कार्यक्रम मेचीनगर नगरपालिकामा तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन नगर प्रमुख गोपालचन्द्र बुढाथोकी र उपप्रमुख मीना पोखरेल उप्रेतीले पटक पटक संघीय राजधानी पुगी शहरी विकास मन्त्रालय, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग सधन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाको ध्यानकर्षण गराएका थिए ।
सोहि अनुसार नगरका १५ वटै वडामा १०÷१० वटाका दरले कुल १ सय ५० सुरक्षित नागरिक आवास लाभग्राहीको नामावली प्राप्त भएको उपप्रमुख मीना पोखरेलले जानकारी दिइन्् ।

सम्बनिधत क्षेत्रको संघीय सांसद कार्यक्रम संयोजक हुने र समयमै बैठक बस्न नसक्दा पनि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ढिला हुने गरेको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सहयोग पु¥याउन कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने निर्वाचन क्षेत्रमा संघीय सांसदको संयोजकत्वमा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख र संघीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइका अधिकृतस्तरको प्राविधिक प्रतिनिधि रहने व्यवस्था छ । यसले केन्द्रीय सुरक्षित नागरिक आवास समन्वय समितिबाट तोकिएका स्थानीय तहभित्रका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने वडाहरू र अधिकतम आवास संख्या तोक्छ ।

संघबाट सीधै कोटा निर्धारण हुने, तल पनि संघीय सांसद नै हाबी हुने, तर कार्यान्वयन भने स्थानीय तहबाट हुँदा कहिले काँहि समन्वयमा समस्या देखिने गरेको छ । सांसद र पालिका प्रमुखहरूको तालमेल नमिल्दो पनि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । असुरक्षित खर र फुसको छाना विस्थापित गरी जस्तापाता लगाउने उद्देश्यसहित सरकारले सुरु गरेको सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमबाट आगामी आर्थिक वर्षमा छनौटमा परेका सवैको छाना फेरिने नगरपालिकाले जनाएको छ ।

०७५÷७६ को बजेटमै व्यवस्था गरेर सरकारले आगो, पानी र हुरीबाट सजिलै प्रभावित हुने पराल, खर, फुस, स्याउलालगायतका छाना विस्थापित गरी जस्तापाता लगाउने योजना ल्याएको थियो । संघीय सरकारको सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ देखि लागु भएको हो ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले ल्याएको बजेटमा गरिबीको रेखामुनि रहेका घरपरिवारले सुरक्षित आवास आफैँले निर्माण गर्न चाहेमा प्रतिपरिवार जस्तापाता, सहुलियत दरको काठलगायत सामग्री खरिदका लागि ५० हजार अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको थियो । संघीय सरकार, स्थानीय तह र सम्बन्धित परिवारको सहभागितामा यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरिएको थियो । अहिले यो अनुदान रकम बढाएर ७५ हजार रुपैयाँ पु¥याइएको नगरप्रमुख बुढाथोकीले जानकारी दिए । यो कार्यक्रम अन्तर्गत सरकारले अनुदान स्वरूप दुई किस्तामा प्रतिघर ७५ हजार नगद रकम प्रदान गर्ने गर्दछ । नगरपालिकाका १५ वटा वडामा यो कार्यक्रम पुरा गर्न १ करोड १२ लाख ५० हजार रुपैयाँ लाग्ने छ ।

पहिलो किस्तामा ४५ हजार र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा घरको प्रगति विवरण हेरेर दोस्रो किस्तामा ३० हजार रुपैयाँ निकासा हुने गर्दछ । लाभग्राहीमा छनोट भएर सम्झौता गरेपछि पहिलो किस्ताबापत ६० प्रतिशत र कार्य सम्पन्न भएपछि दोस्रो किस्ताबापत ४० प्रतिशत रकम भुक्तानी दिने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ । छाना फेर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत लाभग्राहीलाई अनुदान दिन अर्थ मन्त्रालयले रकम सीधै स्थानीय तहलाई पठाइदिने छ । नेपाल सरकारले दिएको नगद अनुदान ७५ हजारमा घरधनीले केही रकम थपेर नयाँ घर बनाउन चाहेमा पनि बनाउन सक्ने छन् ।