लक्ष्मी उप्रेती

नेपालको संविधान २०७२ जारी भई नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यमा रुपान्तरित भएको छ । वि.स. २०७२ असोज ३ गते जारी गरिएको नेपालको संविधानको अनुसुची ४ बमोजिम नेपाललाई ७ प्रदेशमा विभाजित गरिएको छ ।

प्रदेशहरू पहिलेकै जिल्लाहरूलाई समुह बनाएर बनाईएको छ । तर, पनि दुई जिल्लाहरू (नवलपरासी र रूकुम ) भने टुक्रयाएर दुई प्रदेशमा पारिएको छ । संविधानको धारा २९५ (ख) बमोजिम प्रदेशहरूको नामाकरण सम्वन्धित प्रदेशको संसदको दुई तिहाईले गर्ने प्रावधान रहेको छ । मुलुक संघीयतामा गएसँगै ७ प्रदेश एक सघीय सरकार ७ सय ५३ स्थानीय तह छन् ।

संविधानतः राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीयगरी तीन तहले सहकारिता, सह–अस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित भई गर्ने व्यवस्था छ । यसैबीच तीनै तहको चुनाव २०७४ र २०७९ मा गरी दुई÷दुई पटक सम्पन्न भई तदनुरुपका सरकार समेत बनिसकेका छन् । आज मैले चर्चा गर्न लागेको विषय हो, प्रदेश सरकारको । अहिले सातवटै प्रदेशलाई हामीले हेर्ने हो भने ‘काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमी तिर’ भन्ने उखान चरितार्थ भएको छ ।
अथवा प्रदेश सरकार जनताको भावाना अनुसार उनीहरुका समस्या बुझेर समाधान खोज्नुपर्ने, प्रदेशको विकासतर्फ लाग्नुपर्नेमा सत्ता र सरकार जोगाउने होडमा नै प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । सरकार बनाउने र लडाउने खेलमै अहिले प्रदेशसभामा निर्वाचित दलका प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई भ्याईनभ्याई छ ।

समग्र प्रदेशको हाल देख्दा राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको भनाई स्मरण हुन्छ । ‘संघीयता आयतित एजेण्डा हो, ‘संघीयता हाम्रो एजेण्डा हैन । यसलाई मुलुकले धान्न सक्दैन ।’ नेता केसीले पटक–पटक भन्नुहुन्थ्यो । अहिले आएर के साच्चै संघीयता यस्तै त होईन् भन्ने भान आम नागरिकले गर्न थालेका छन् । संघीयताको बहस सुरुवात भए यता नै केसीको संघीयताप्रति निरपेक्ष धारणा थियो । संविधान निर्माण प्रक्रियामा संघीयता आवश्यक नरहेको फरक मत राख्दै प्रक्रियामा सामेल भएको केसीको पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चा अहिले पनि सदनमा छ । तर, केसीले आफ्नो एजेण्डा छाडनु भएको छैन् । अहिलेसम्म कुनै पनि प्रदेश सरकारले ५ वर्षसम्म सरकार चलाएका छैनन् ।

आज मैले खास गरी कोशी प्रदेशका विषयमा यो लेख तयार गरेको छु । अन्य ६ वटा प्रदेशमा जे जस्ता राजनीतिक घटनाक्रम, दृश्य परिदृश्य हामी देखिरहेका छौ । त्यसैको बाछिटा कोशी प्रदेशमा पनि परिरहेको छ । २०७४ सालमा भएको प्रदेशको निर्वाचनपछि पहिलो पटक फागुन २ गते प्रदेश १ को मुख्यमन्त्रीमा शेरधन राई नियुक्त हुनुभयो ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ अनुसार प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलका नेता राईलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेयता भीम आचार्य, राजेन्द्रकुमार राई, हिक्मतकुमार कार्की, उद्घव थापा ‐परमादेश जारी गर्नुअघि) मंगलबार दोस्रो पटक गरी ६÷६ जना मुख्यमन्त्री भएपनि कसैले ५ वर्षसम्मको कार्यकालभरि चलाउन पाएका छैनन् । पहिलो निर्वाचन २०७४ सालमा ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेको एकल बहुमत थियो । एमालेका ५१ सांसद थिए । तर, पनि राईको कार्यकाल साढे तीनवर्षभन्दा बढी जान सकेन् ।

प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले राजीनामा दिए लगत्तै १० भदौँमा एमालेकै नेता भीम आचार्यले शपथ लिनुभयो । तात्कालिन प्रदेश प्रमुख सोमनाथ प्यासीले आचार्यलाई प्रदेश सभाको बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताको हैसियतमा धारा १६८(१) बमोजिम मुख्यमन्त्रीको शपथ गराउनु भएको थियो । शुरुमा माधवकुमार नेता पक्षमा देखिनु भएका आचार्य मुख्यमन्त्री पदकै लागि माधव नेपाल पक्षलाई छाडेर केपी ओली खेमामा जानुभयो र मुख्यमनत्री बन्नुभयो । तर, उहाँको नेतृत्वको सरकार ‐मुख्यमन्त्री बनेका भीम आचार्यको सरकार) ६८ दिनमै ढल्यो ।

भदौ १० गते शपथग्रहण गर्नुभएका नेता आचार्यले ३० दिन भित्र आफूसँग बहुमत छ भन्ने देखाउन विश्वासको मत लिनु पर्नेमा उहाँले त्यसो नगरी संवैधानिक प्रावधानलाई छल्दै आफू अनुकूल व्याख्या गरेर ६८ दिनभन्दा बढी आफ्नो पद जोगाउन सक्नु भएन् । अन्ततः उहाँले पनि प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासीलाई राजीनामा बुझाउँन बाँध्य हुनुपर्यो । उहाँको राजीनामासँगै प्रदेशको तेस्रो मुख्यमन्त्रीको लागि विपक्षीहरूको गठबन्धनबाट एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता राजेन्द्र कुमार राईलाई मुख्यमन्त्री बन्ने ढोका खुल्यो । प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले राजीनामा दिएपछि नयाँ सरकार गठनको लागि प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासीले नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्नुभएको थियो ।

नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम सरकार गठनको दाबी पेश गर्न प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूलाई आह्वान गरे लगत्तै पाँच दलीय गठबन्धनबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीका सचिव एवम् प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता राजेन्द्रकुमार राईलाई प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासीले १६ कात्तिकमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुभयो । तत्कालिन मुख्यमन्त्री राई मंसिरमा विश्वासको मत पाउन सफल हुनुभयो । प्रदेश सभाको बैठकमा भएको मतदानमा विश्वासको मतको प्रस्तावको पक्षमा ५० मत र विपक्षमा २९ मत थियो । त्यससँगै नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता समेत रहनु भएका राई काँग्रेससहित ५ दलीय गठबन्धनको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बन्नुभयो । प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहनु भएका जम्मा ९२ जना प्रदेशसभाका सदस्यहरु मध्ये त्यसदिनको मतदानमा उपस्थित सदस्यहरुको संख्या सभामुख बाहेक ७९ थियो ।

त्यसवेला नै मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले तत्कालिन नेतृत्वले ढंग पुर्याउन नसकेकोले दुईतिहाई बहुमतको सरकार ढलेर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भएको बताउनुभएको थियो । पूर्व नेकपा एमालेको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार रहेका बखत ढंग पुर्याउन नसकेकै कारण दुईतिहाईको सरकार ढलेर १० सिटे नेता मुख्यमन्त्री बन्न सफल हुनुभयो । मुख्यमन्त्री राईको पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादीको प्रदेश १ को प्रदेशसभामा १० सांसद मात्र थिए ।

प्रदेश संरचना निर्माण भएपछि कोशी प्रदेशमा चौथो मुख्यमन्त्रीको रूपमा नियुक्त हुनुभयो (एमाले)का स्थायी समितिका सदस्य हिक्मतकुमार कार्की । २४ पुस २०७९ मा प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको थियो नेता कार्कीलाई । कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेको ४०, नेकपा माओवादी केन्द्रको १३, राप्रपाको ६ र जनता समाजवादी पार्टीको एक सहित ६० सिटको दाबी थियो ।

२०७९ मंसिरमा भएको प्रदेश सभा चुनावपछि २४ पुसमा गठन भएको कार्की नेतृत्वको सरकार पनि १५ असारमा ढल्यो । विश्वासको मत लिने मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको प्रस्ताव प्रदेशसभाले अस्वीकृत गरेपछि उहाँ नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ मत चाहिन्थ्यो । कार्कीको पक्षमा एमालेका ४० र राप्रपाका ६ गरी ४६ प्रदेशसभा सदस्यले बाहेक कसैले मत दिएनन् । कार्की नेतृत्वको सरकार ढलेकाले अब कोशीमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु भयो । तर, मुख्यमन्त्री कार्कीको पालामा चाहि १ नम्बर प्रदेशको नामाकरण चाँहि भयो ।

प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालको पाँच वर्ष र दोस्रो कार्यकालको औपचारिक सुरूआत भएको ६२ औं दिनमा प्रदेश १ ले ‘कोशी’ नाम पाएको थियो । मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की प्रदेशको नामकरण गर्न सफल भएको जस पाउने मुख्यमन्त्री बन्नुभयो । यसअघि एमालेका शेरधन राई, भीम आचार्य र एसका राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री हुँदा नामकरण सम्भव भएको थिएन । केन्द्रीय गठबन्धनमा राष्ट्रपति चुनावले खटपट ल्याएकै बेला नेकपा माओवादी केन्द्र, काँग्रेस र राप्रपाको समर्थन जुटाएर नाम राख्न सफल भएको जस मुख्यमन्त्री कार्कीले पाउने नै हुनुभयो । तर, प्रदेश नामाकरणकै विषयलाई लिएर पहिचानबादीहरुको आन्दोलन चाँहि जारी छ ।

कार्की नेतृत्वको सरकार ढलेपछि नेपाली काँग्रेस कोशी प्रदेश समिति सभापति एवम् प्रदेशसभा सदस्य संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई कोशीको मुख्यमन्त्री बन्ने सौभाग्य प्राप्त भयो । तर, २१ असार, २०८० मा प्रदेशसभाका सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षर बुझाएर बहुमत दाबी गर्नुभएको थापाको नियुक्तिलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदियो । सभामुखको हस्ताक्षर प्रयोग गरी सरकार गठन गरेको कारण २२ दिनमै मुख्यमन्त्रीबाट बर्खास्त भएका थापा सर्वोच्च अदालतले मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति बदर गरेको ६ दिनपछि २०८० साउन १६ गते मुख्यमन्त्री पुन नियुक्त हुनुभयो । गठबन्धन दल कांग्रेसका नेता थापा दोस्रो पटक मंगलबार नियुक्त भयो ।

सभामुख बाबुराम गौतमले सरकार गठनका लागि बहुमत पु¥याउन पदबाट राजीनामा दिएर दाबी पेस गरेपछि प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुभयो । सभामुखको हस्ताक्षरलाई असंवैधानिक मानेपछि गठबन्धनले सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा गर्न लगाएर बहुमत संख्या पु¥याएको छ । कोशीमा बहुमत पु¥याउन ४७ सीट चाहिन्छ । माओवादीबाट गौतम सभामुख पदमा रहुन्जेल सत्तागठबन्धनको बहुमत पुग्न नसक्ने भएपछि उहाँलाई राजीनामा गराइएको हो ।

सरकार गठनका लागि ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा ४७ सांसदको समर्थन आवश्यक छ । तर गठबन्धन दल कांग्रेसका २९, माओवादीका सभामुख बाहेक १२, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का ४ र जनता समाजवादी पार्टीका एक गरी ४६ मात्रै सांसद रहेकाले सभामुख गौतमलाई राजीनामा गराएर बहुमत त पुर्यायो ।

दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनै पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि थापालाई विश्वासको मतका लागि राप्रपाको समर्थन अपरिहार्य हुन्छ । तर राप्रपाले गठबन्धनको सरकारलाई समर्थन नगर्ने प्रस्ट पारिसकेकाले उहाँको सरकार ३० दिनका लागि मात्रै हुने संकेत देखिएको छ ।