काठमाडौं । अबदेखि माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) नहुनेगरी प्रस्ताव अघि बढाइएको छ । सरकारले अघि बढाएको विद्यालय शिक्षा विधेयकको मस्यौदामा कक्षा ८ को परीक्षा स्थानीय र १२ को परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । एसईई परीक्षा नलिने भएपछि पनिकाको हैसियत समाप्त हुने भएको छ ।

विसं १९९० देखि शुरू भएको एसएलसी परीक्षा संघीयता आएसँगै खारेज हुने संघारमा पुगेको हो । मन्त्रालयको कुनै पनि उच्च अधिकारीलाई जानकारी नै नदिई गोप्य राखिएको मस्यौदामा कक्षा १२ सम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइने भएको छ ।

अब आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षा मात्र कायम रहने भएका छन् । त्यसै गरी शिक्षक सेवा आयोगले विद्यालयका कर्मचारीको परीक्षा लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । आयोगलाई लोकसेवा आयोगको मोडालिटीमा सञ्चालन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

लोकसेवा आयोग संवैधानिक निकाय भए पनि शिक्षक सेवा आयोग मन्त्रालय मातहत स्वायत्त निकायको रूपमा कायम गरिएको छ । मस्यौदामा एक स्थानीय तहका शिक्षकलाई जुनसुकै स्थानीय तहमा सरुवा गर्नेगरी प्रस्ताव गरिएको छ । दुई स्थानीय तहबीच शिक्षक सरुवा गर्दा दुवै स्थानीय तहबीच समन्वय गर्नुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा छ । त्यस्तै, अस्थायी शिक्षकको सेवा अवधि थप गर्ने प्रस्ताव गर्ने पनि गरिएको छ । सबै शिक्षकको पहिलो ७ वर्ष गणना गर्ने गरी मस्यौदा तयार भएको बताइएको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आज विद्यालय शिक्षा विधयेकको मस्यौदा संसद् लैजाने तयारी गरेको छ । बुधवार संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गर्ने तयारी गर्नुभएका मन्त्री अशोककुमार राईले समय अभावका कारणले दर्ता गर्न नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मंगलवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मस्यौदा स्वीकृत गरी संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रालयका सचिवबाहेक कुनै पनि अधिकारीलाई मस्यौदामा उल्लेख भएका विषय फेरदबदल गरेको बारेमा जानकारी छैन । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अघिल्ला मन्त्री देवेन्द्र पौडेल, मन्त्री अशोककुमार राई र सचिव रामकृष्ण सुवेदीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गएर मस्यौदा फेरबदल गर्नुभएको थियो ।

शुरूमा तयार गरिएको भन्दा बिल्कुलै फरक रहेको जानकारी दिँदै मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘के विषय परिवर्तन भयो भन्ने विषयमा हामीलाई जानकारी छैन ।’ मस्यौदाका अधिकांश विषय तत्कालीन सचिव रामकृष्ण सुवेदीले सुटुक्क परिवर्तन गरेको दाबी गर्दै ती अधिकारीले भने– ‘हामी यतिका जना सहसचिव र कर्मचारी छौं, सचिव सुवेदीज्यूले मन्त्री ज्यूलाई मात्र ब्रिफिङ गर्नुभयो अन्य कसैलाई पनि जानकारी दिनुभएन ।’ मस्यौदा कानुन मन्त्रालय हुँदै संसद् सचिवालयमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आइतबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा मंगलबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ऐनको मस्यौदा संसद् सचिवालयमा पठाउने निर्णय गर्ने बताउनुभएको थियो । सोहीअनुसार मंगलवारको बैठकले मस्यौदालाई संसद् सचिवालयमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । ५२ वर्षदेखि एउटै ऐनबाट मुलुकको शिक्षा प्रणाली सञ्चालन भएको थियो । उक्त ऐन पटकपटक गरी नवौं संशोधन भइसकेको छ ।

पछिल्लो समय २०७२ सालमा तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको कार्यकालयमा ऐनको मस्यौदा तयार भएको थियो । यसअघि सरकारले चासो नदेखाएको कारण ऐन ल्याउन नसकिएको संसद्को आरोप थियो । आठ दिनअघि बुधवारको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा सांसदले विद्यालय शिक्षा विधेयक तत्काल टेबल गर्न आग्रह गरेका थिए ।

विधेयकको मस्यौदामा विद्यालय शिक्षामात्र समावेश गरिएको छ । विश्वविद्यालय र उच्च शिक्षाको लागि छुट्टै ऐन ल्याउने मस्यौदा तयार भइरहेको छ । मस्यौदामा केन्द्र, प्रदेश र संघको अधिकार बाँडफाँट गरिएको छ भने शिक्षकको सेवा, सर्त र सुविधा निजामती कर्मचारीसरह कायम गरिएको छ ।

मस्यौदामा अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको विषय समावेश गरिएको छ । २०७५ सालमा अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा ऐन जारी भइसकेको अवस्थामा त्यो विषय सम्बोधन गरिएको छैन । राहत शिक्षकलाई दरबन्दी कायम गर्ने उल्लेख छ । शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत केन्द्रको नाम शिक्षा विभाग कायम हुनेगरी प्रस्ताव गरिएको छ ।

मस्यौदामा जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइको नाम शिक्षा कार्यालय कायम गर्ने उल्लेख छ । तर, आवश्यकताका आधारमा एउटै कार्यालयले दुईवटा जिल्लासम्म हेर्न सक्नेगरी शिक्षा कार्यालय प्रस्ताव भएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र कायम राख्ने प्रस्ताव मस्यौदामा छ । यो प्रारम्भिक मस्यौदा हो, संसद्मा छलफल गरेर मात्र निर्णय हुने भएकोले सबै विषय प्रस्ताव गरिएको हो ।

यसअघि आठ वर्षमा सात शिक्षामन्त्री फेरिए पनि संघीय शिक्षा ऐन आउन सकेको थिएन । हरेक मन्त्रीले मन्त्रालयको वागडोर सम्हालेकै दिन संघीय शिक्षा ऐन ल्याएरै छाड्ने भन्ने गरेका थिए । शिक्षामन्त्री राईको कार्यकालमा ऐनको मस्यौदा संसदमा पेस भएको छ । दुईपटक मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्न पुग्नुभएका मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, धनीराम पौडेल, गोपालमान श्रेष्ठ, त्यसपछि पुनः गिरिराजमणि पोखरेल, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, देवेन्द्र पौडेल, शिशिर खनाल मन्त्री भइसक्नुभएका छन् । सबैले शिक्षा ऐन ल्याउने प्रयास गरे पनि सम्भव भएको थिएन ।

नेपाल समाचारपत्रबाट