सम्पादकीय

नयाँ आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ मा देशभरका नाकामा कडाई गर्न थालिएको छ । जसको समर्थन र विरोध उस्तै–उस्तै छ । पूर्वी नाका काँकरभिट्टामा कडाई गरेको विषयलाई विवादित नै बनाइयो । तथापि, भन्सार कार्यालयले सरकारको नीति बमोजिम काम गरिरहेको छ । रु १०० भन्दा माथि मुल्यको सामान आयात गरेमा भन्सार गर्नुपर्ने प्रावधान ठिक छ । त्यसले व्यापारीहरु मारमा परेका छन् । घरको लागि भन्दै विना भन्सार सामान ल्याएर विक्रि गर्न पल्किएका व्यापारीहरु कुनै पनि हालतमा १०० को प्रावधान हटाउन चहान्छन् ।

साच्चै, घरकै लागि सामान ल्याउनेहरु मारमा परेका छैनन । किनभने, स्थानीयस्तरमा खरिद गर्दा पनि उपभोक्तालाई फरक पर्दैन । यहाँ व्यापारीहरुले भन्सार गरेर ल्याएको सामानमा मुल्य तिर्न कठिनाई छैन । तर, अवैध सामान ल्याएर भन्सार गरे सरह मुल्य असुल्दा उपभोक्ता सिधैं मारमा पर्छन् । सामानको गुणस्तर, मुल्यको सुनिश्चितता हुदैन । व्यापारीहरुको मनपरीका कारण उपभोक्ता सधैं मार्कामा पर्ने गरेका छन् । व्यापारीहरुको विना भन्सार सामान ल्याएर उपभोक्ता ठगि गर्ने सधैंको धन्दा बन्द हुनुपर्छ ।

केहि दिनअघि मेचीनगरमा एक उपभोक्ताले घटेको मुल्यमा ग्यास सिलिण्डर खरिद गर्न चहादा व्यापारीले दिएनन् । त्यहाँ उपभोक्ता जागर अभियानको टोली पुगेपछि व्यापारीले घटेको मुल्यमा सिलिण्डर दिए । बजारमा फलफुलको मुल्य मनपरी छ । सागसब्जीमा आम उपभोक्ता मुल्यमा ठगिएका छन् । अहिले चामलको मुल्य वृद्धि भएको हल्ला चलाएर व्यापारीले अर्कातिरबाट फाइदा उठाइरहेका छन् । थान कपडामा सर्वसाधरण नागरिकले व्यापारीकै मुल्य तिर्नुपर्छ । कपडामा मुल्य नै निश्चित हुदैन । नत, मुल्यसुची हुन्छ । उपभोक्तालाई घुमाईघुमाई ठगिन्छ । उपभोक्ताको लागि बोलिदिने बलियो सरकार छैन । दह्रो खवरदारी गर्ने कोही भएनन् । अब, उपभोक्ताले आफ्नो किनमेलमा ख्याल गरेर आवश्यक खवरदारी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।