कनकाई । निजी विद्यालय ५ वर्षभित्र गैरनाफामूलक शैक्षिक गुठीमा जानैपर्ने प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयकको प्रावधान परिवर्तन गर्न माग गर्दै कनकाई नगर क्षेत्रका निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूले सरकारलाई दवाव दिएका छन् ।

सञ्चालकहरूको छाता संस्था प्याव्सन साथै एनप्याव्सनका कनकाई नगर समिति अध्यक्षद्वय विनोद सुब्बा र अशोक न्यौपानेले संयुक्त रुपमा हस्ताक्षर गरेको ध्यानाकर्षण पत्र स्थानीय सरकार कनकाई नगरपालिकाको शिक्षा शाखा प्रमुख पिताम्बर गौतमलाई हस्तान्तरण गर्दै सरकारलाई दबाब दिएका हुन् ।

ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै निजी विद्यालयहरुको संस्थाले विधेयकको व्यवस्था परिवर्तन नभए केन्द्रको निर्देशनमा बाध्यात्मक परिस्थितीमा अनिश्चितकालिन विद्यालय बन्दसम्मको आन्दोलनका कार्यक्रम गर्नुपर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

गत साता मन्त्रि परिषद्बाट पास गरेर संसदमा दर्ता प्रक्रियामा रहेको विधेयकमा हाल सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालय ५ वर्ष भित्र निजी वा सार्वजनिक गुठीमा रूपान्तरण हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । निजी लगानीका विद्यालय पनि सेवामूलक उद्देश्यले शैक्षिक गुठीबाट मात्रै स्थापना गर्न पाइने विधेयकमा उल्लेख छ ।

निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको संस्था प्याब्सन, एनप्याब्सन र हिसानले भने विधयेकका यी व्यवस्था सरकारले सच्याउनु पर्ने माग अघि सारेका छन् । कम्पनी ऐन अन्तर्गत खुलेका विद्यालय सोही व्यवस्थाअनुसार सञ्चालन हुन पाउनु पर्ने संचालकहरुको भनाइ छ ।

कनकाई नगर क्षेत्रका सम्पूर्ण निजी विद्यालयका संचालकहरुको उपस्थितीमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै प्याब्सनका केन्द्रिय सदस्य एलपी उप्रेती, एनप्याब्सनका झापा जिल्ला सचिव ओमविक्रम नेम्माङ्, प्याव्सनका जिल्ला सहकोषाध्यक्ष हरिप्रसाद फुयाल, नगर समितिका अध्यक्षद्वय विनोद सुव्वा र अशोक न्यौपाने, सल्लाहकार संयोजक अखिल कोइराला लगायतले सरकारले विधेयकमा गरेको व्यवस्था अलोकतान्त्रिक भएको बताएका छन्। ‘शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरित हुनकालागि प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा सो सम्बन्धमा आवश्यक ऐन प्रावधानहरू नै तयार नगरी हठात् रूपमा ५ वर्षभित्र दायित्व फरफारक गरी शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरित हुनुपर्ने बाध्यात्मक प्रावधान संविधानको मर्म र भावना विपरीत अलोकतान्त्रिक, अव्यावहारिक र अन्यायपूर्ण भएको जनाइएको छ ।

छलफल, विचार विमर्शबिनै सरकारले एकपक्षीय रूपमा विधेयक अघि बढाएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै निजी विद्यालयका संचालकहरुले मन्त्रिपरिषद्ले नै विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने वा उक्त व्यवस्था हटाएर मात्रै संसद्मा पेस गर्नु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।

प्याव्सनका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका पशुपति अंग्रेजी मावि सुरुङ्गाका संचालक एवं प्रिन्सिपल एल.पी.उप्रेतीले ०५८ सालमा सरकारकै आग्रहमा निजी विद्यालयलाई कम्पनीमा लगिएको बताए । त्यस अघिसम्म तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा दर्ता भएर विद्यालय सार्वजनिक निकायको रूपमा मात्रै स्थापना गर्ने व्यवस्था थियो । ‘कम्पनीमा गएर राज्यलाई कर तिरिराखेका छौं । निजीकै दबाबमा सरकारी विद्यालय पनि सुधार भएका छन्,’ प्याव्सनका केन्द्रिय सदस्य उप्रेतीले भने, ‘अहिले आएर संसारभर चलेको कम्पनी मोडेललाई मास्ने र हाम्रो सम्पत्तिलाई सार्वजनिक बनाउने कुरा असम्भव हो ।’ मुलुकभर संचालनमा रहेका ७ हजार ५ सय २३ निजी विद्यालयहरुमा ३० लाख बढी विद्यार्थीले अध्ययन गरिरहेका छन् भने सरकारले रोजगार दिन नसकेका हजारौं दक्ष जनशक्तिलाई स्वरोजगार बनाउँदै आएको निजी विद्यालयको कार्यप्रति राज्य सकारात्मक हुनुपर्नेमा यत्रो ठूलो शैक्षिक जनशक्तिलाई आन्दोलित बनाउँनु सरकारको ठूलो भूल भएको निजी विद्यालयका संचालकहरुको बुझाई छ ।

एनप्याब्सनका जिल्ला सचिव एवं फक्तालुङ एजुकेशन फाउण्डेशनका संस्थापक प्रिन्सिपल ओमविक्रम नेम्माङले निजी विद्यालय नै मासिए शैक्षिक गुणस्तर अझै खस्कने दाबी गरे । ‘पैतृक सम्पत्ति बेचेर, बैंकबाट ऋण लिएर विद्यालय सञ्चालन गरेका छौं । सरकारको कुनै सहयोग छैन,’उनले भने, ‘अहिले आएर शैक्षिक गुठीमा लैजाने व्यवस्था विभेदकारी छ ।’

‘शिक्षालाई मर्यादित, व्यवस्थित, प्रविधिमैत्री, बनाउँदै आएका निजी विद्यालयहरूको मर्म र योगदानको प्रतिकूल असर पर्ने यस्ता विधेयकहरू समयमा नै संशोधन हुनु पर्नेमा जोड दिँदै संचालकहरुले निजी लगानीको संरक्षण र संवद्र्धनको सुनिश्चिततामा सरकारको ध्यानाकर्षण हुनु पर्नेमा जोड दिए । विधेयकले निजी लगानी र व्यवस्थापनमा सञ्चालन भएका शैक्षिक प्रतिष्ठानको अस्तित्व मेटाउँन खोजेको निजी विद्यालयका संचालकहरुको ठहर छ ।

ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै कनकाई नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख पिताम्बर गौतमले शैक्षिक जनशक्तिलाई सरकारले चाँडै सम्बोधन गर्ने कुरामा आँफू आशावादी भएको बताउँदै कुनै पनि समस्याको समाधान संवादबाट खोजीनु पर्नेमा जोड दिए । निजी विद्यालयले प्रदान गर्दै आएको गुणस्तरीय शिक्षाप्रति कनकाई नगरपालिका सकारात्मक रहेको भन्दै शिक्षा शाखा प्रमुख गौतमले आफूले प्राप्त गरेको ध्यानाकर्षण पत्र सम्बन्धित निकायमा सर्कुलर गर्ने जानकारी दिए । साथै जुनसुकै क्षेत्रबाट पनि बन्द निषेधित कनकाई नगरमा बन्दको आह्वान नगरिदिन समेत शिक्षा शाखा प्रमुख गौतमले सरोकारवालाहरुलाई अनुरोध गरे ।