मनोज ताम्ली लिम्बू झापाली युवा विद्यार्थीमाझ परिचित नाम हो । पिता रमेश र माता रमा ताम्ली लिम्बूका एकमात्र सुपुत्र मनोजले विज्ञानमा स्नातक गरी सक्नु भएको छ । मेची बहुमुखी क्याम्पस भद्रपुरमा ०७३ मा भएको स्ववियु निर्वाचनमा अनेरास्ववियुबाट अध्यक्ष पदका उम्मेद्वार बन्नु भएका ताम्ली अहिले अनेरास्ववियू झापाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । तीक्ष्ण बैचारिक क्षमता राख्ने अखिल स्वभाव भएका ताम्ली मास लिडरको रुपमा स्थापित हुनुहुन्छ ।

अबको शिक्षा प्रणाली श्रमस“ग जोडिनु पर्ने र श्रम उत्पादनस“ग जोडिनु पर्ने धारणा राख्नुहुने उहाँ अबको विद्यार्थी आन्दोलन पनि रचनात्मक र सृजनात्मक हुनु पर्नेमा जोड दिनुहुन्छ । न्याय र समानका लागि युवा विद्यार्थीहरु आफ्नै पंक्तिभित्र पनि प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नु परे पनि पछि पर्न नहुने भन्नुहुन्छ । निडर हक्की स्वभावका धनी, वैचारिक क्षमता र कार्य दक्षताको हिसावले आफू रहेको पंक्तिभन्दा माथि हुनुहुन्छ । भारतीय सीमा अतिक्रमण, कनकाई बहुमुखी क्याम्पस र अबको विद्यार्थी आन्दोलनबारेमा अनेरास्ववियू झापाका अध्यक्ष मनोज ताम्ली लिम्बूस“ग गरिएको संक्षीप्त कुराकानी :

१, नेपालको भूभागलाई आफ्नो देशभित्र पारेको नक्सा भारतले अहिले सार्वजवनिक गरेको छ, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक नेपाली भूभाग हो । यो भूभाग रक्षाको लागि हामी कुनै पनि मूल्य चुकाउन युवा विद्यार्थी तयार छन् । भारतसँगको सीमा समस्या अहिले मात्रै आएको नयाँ समस्या होइन । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको विवाद लामो समयदेखि चल्दै आएको छ । तर त्यसको स्थायी समाधान हामीले नखोज्दा आजसम्म पनि हामी दमित हुनु परेको हो । भारतले नियतवश नै सीमा अतिक्रमण गरेको हो ।

कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक नेपालको भूमि हो भन्ने विभिन्न तथ्य र प्रमाण रहँदारहँदै पनि भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा त्यसलाई समेट्नु भनेको उसको मिचाहा प्रवृत्ति नै हो । लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक निर्विवाद नेपाली भूमि हुन् । भारतले विवाद झिकेको मात्रै हो । यसको समाधान भनेको सुगौली सन्धि नै हो । सुगौली सन्धिलाई आधार मानेर हामीले यसको समाधान निकाल्न सक्छौँ । भारतले कि त सुगौली सन्धिलाई मान्दिन भन्नुप¥यो कि त कालापानी लिम्पियाधुरा र लिपुलेक छोड्नु प¥यो । यसको विकल्प भारतसँग छैन ।

२, भारतले सुगौली सन्धि मान्दिन भन्यो भने के हुन्छ ?
त्यति सजिलै भारतले मान्दिन भन्न कहाँ सक्छ र । इष्ट इण्डिया कम्पनी सरकार र नेपाल सरकारबीच भएको यो सन्धि भारतले नमान्ने होभने कुमाउ गडवालसम्मको नेपाली भूभाग नेपाललाई फिर्ता गर्नुपर्छ । मान्ने होभने कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक फिर्ता गर्नु पर्छ । सुगौली सन्धिले कालीनदीलाई सीमा मानेर अहिलेको विवाद त्यतिखेर नै टुङ्ग्याएको थियो । नेपालको पश्चिमी सीमालाई ४ मार्च १८१६ मा सुगौलीमा सम्पन्न इष्ट इण्डिया कम्पनी सरकार र नेपाल सरकारबीचको ‘शान्ति सन्धि’ले निर्धारित गरेको छ ।

त्यस सन्धिको दफा ५ मा के लेखेको छभने, ‘नेपालका राजाले, उनका उत्तराधिकारीहरूले र पछि सत्तारुढ हुने राजाहरूले समेत काली नदीदेखि पश्चिमका मुलुकहरूमा दावी गर्न र सम्बन्ध राख्न इन्कार गर्दछन्’ भनिएको छ । त्यसकारण सुगौली सन्धि मान्दिन भन्नुको अर्थ हामीलाई गढवालसम्मको भूभाग फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । किल्ला काँगडासम्म फिर्ता गर्नुप¥यो । सुगौली सन्धि नमान्ने हो भने कुमाउँ र गढवाल नेपालको हुन्छ, भारतले प्रष्ट बुझेहुन्छ ।

३, भारतले जोरजवरजस्ती नै गर्न खोजेको हो त ?
उसले खोज्नु स्वभाविक रुपमा मैले लिएको छु । तर, हामीले त्यसलाई रोक्न सक्नु पर्दछ । भारतले पटक पटक नेपाली भूभाग मिच्न खोजेको कुरा उसले पटक पटक नक्सा फर्दै प्रकाशन गरेको कुराले पुष्टि गरेको छ । सर्भे अफ इण्डियाले १९६२ पछि नक्सा निकाल्दै जाँदा उसले पटक पटक नक्सा फेरेको छ । पछिल्लो पटक उसले कश्मीरको विवादपछि नक्सा निकालेको हो । योभन्दा अगाडि पनि थुप्रै पटक भारतले नक्सा निकालेको छ ।

त्यो नक्सामा उसले पटक पटक भूभागहरु थप्ने काम गरेको छ । २०५५ मा युवा विद्यार्थीहरु कालापानी मार्चमा गएर फर्केपछि भारतले नेपालको जमिन अझै मिचेर नक्सा निकालेको थियो । नक्सा त उसले पटक पटक फेर्दै निकाल्ने गर्छ । दुनियाँमा जमिन पनि बढ्ने र घट्ने हुन्छ ? यसलाई नेपालले डटेर सामना गर्नुपर्छ । भारतले अहिले कालापानीको मुहानको विवाद झिक्दैछ त्यो पनि सुगौली सन्धिले प्रष्ट पारेको छ ।

सुगौली सन्धिलाई आधार मान्दा काली नदीको पश्चिम तर्फको भूभागमा हाम्रो दावी नहुन सक्छ काली नदीको पूर्वको भूभाग हाम्रो हो । तर अहिले आएर खास काली नदीको मुहान कुन हो भन्ने विवादमा देखाइएको छ । यसका लागि हामीसँग ब्रिटिश लाइब्रेरीमा भएको (तत्कालीन ब्रिटिश इण्डियाले निकालेको)नक्सा, अनि १८६५ भन्दा अगाडि भारत आफैँले निकालेको नक्सा प्रमाणका रुपमा छन् । काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा नै हो भनेर नक्सामा प्रष्ट देखाएको छ ।

४, अब के हुन्छ त ?
अब नेपालले उपल्लो तहबाट वार्ता गर्न जरुरी छ । अहिले सरकारले सचिवस्तर वा मन्त्रीस्तरको वार्ता गरेर यसले निकाश पाउँदैन । यसका लागि प्रधानमन्त्री स्तरको वार्ता गरेर समस्या समाधान गर्नुपर्छ । भारतले यसलाई सामान्य ढंगले सहज रुपमा स्वीकार गरी समस्या समाधानमा लाग्नु पर्दछ । यदि भारतले आनाकानी गरे यो मुद्दालाई अन्र्राष्ट्रियकरण गरी अन्तर्राष्ट्रिय अदाल (हेग)सम्म पु¥याउन नेपाल पछि पर्नु हुँदैन । समस्या समाधानको लागि आएको हो भन्ने कुरा राम्ररी बुझेर यो चुनौतिलाई अवसरको रुपमा लिदै कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता गराउनु पर्दछ ।
५, तपाई अनेरास्ववियू झापाको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ । के गर्दैछ अखिल ?
अनेरास्ववियू अहिले संगठन निर्माणमा जुटिरहेको छ । राष्ट्र, राष्ट्रियता र स्वाधीनताको आन्दोलनमा अनेरास्ववियू संधै अग्रभागमा उभिएको छ । अहिले भारतले सार्वजनिक गरेको राजनीतिक नक्साको देशैभरि विरोध प्रदर्शन गरिरहेको छ । मेची नदीको पुलदेखि महाकालीको तीरसम्म भारतीय दूतावासदेखि शहर बजारसम्म अनेरास्ववियूले भारतीय हेपाहा प्रबृत्ति विरोधी आन्दोलनको नेतृत्व गरिहेको छ ।

विद्यालयस्तरमा विद्यार्थीका समस्यालाई समाधान गर्दै शैक्षिक वातावरण कायम गराउनु पर्छ भन्ने मान्यताको आधारमा अखिल विद्यार्थीबीच क्रियाशील रहेको छ । झापामा हामी एक कमिटी, एक कार्यक्रम मार्फत जागरण अभियान सञ्चालन गर्दैछौं । यसको शुरुआत मंसिर ६ गते झापाली विधार्थी शहिद रमेश सुबेदी र विष्णु प्रधानको स्मृतिमा संगठनको अध्यक्ष ऐन महरको उपस्थितिमा विभिन्न कार्यक्रमका विच शुरु भइसकेको छ ।

अब प्रत्येक क्याम्पसमा यो अभियान मार्फत शैक्षिक विकृतिको भण्डाफोर, शैक्षिक अधिकारका लागि जागरण, राष्ट्रियताको पक्षमा खवरदारी गरिने छ । यो अभियान मंसिर २७ गते शहिद लक्ष्मी पाण्डेको स्मृतिमा कनकाई क्याम्पस सुरुङामा संगठनको सहसंयोजक रन्जित तामाङको उपस्थितिमा सम्पन्न गरिने छ ।

६, तपाई शैक्षिक वातावरण कायम गराउन अखिल लागिरहेको भन्दै हुनुहुन्छ, कनकाई क्याम्पस सुरुङ्गामा पढाई अस्तव्यस्त छ नि ?
कन्काई बहुमुखी क्याम्पस सुरुङ्गामा १५÷१६ वर्षदेखि अध्यापन गराई रहनु भएका प्राध्यापकहरुले २०७५ साल चैतदेखि पारिश्रमिक पाउनु भएको रहेनछ । उहाँहरुले २०७६ असोजसम्म पनि पारिश्रमिक नपाउनु भएपछि त्यहाँको प्राध्यापक संघले क्याम्पस प्रशासनमार्फत क्याम्पस व्यवस्थापन समितिलाई ज्ञापन पत्र बुझाएर पारिश्रमिक माग ग¥यो । क्याम्पस प्रशासन र व्यवस्थापन समितिले उहाँहरुको माग पूरा गर्नुको सट्टा प्राध्यापक संघका अध्यक्ष हरि तिम्सिनालाई निष्काशनको पत्र थमायो । क्याम्पस प्रशासनले यस्तो हर्कत गरेपछि प्राध्यापकहरु चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिनु भयो ।

त्यस कुराले न्याय र समानताका लागि संघर्ष गरेर गणतन्त्र हासिलगर्ने महान अभियानमा उत्रेका विद्यार्थीहरुको ध्यान आकृष्ट हुनु स्वभाविक हो । विद्यार्थीहरुले पनि प्राध्यापकहरुको समस्या समाधान गरी शैक्षिक वातावरण तयार गर भन्दै क्याम्पस प्रशासनलाई ज्ञापन पत्र दिदै संघर्षमा उत्रिए । प्राध्यापक र विद्यार्थीहरु सबै आन्दोलन उत्रिएपछि क्याम्पस प्रशासन र क्याम्पस व्यवस्थापन समितिले वार्ता र संवादको वातावरण तयार नगरी उल्टै विद्यार्थीहरुलाई उत्तेजित बनाउने काम गरे । विद्यार्थीहरु आक्रोशित भई बाध्य भएर क्याम्पस प्रशासन र व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गर्न पुगे ।

यति हुँदा पनि व्यवस्थापन समिति र क्याम्पस प्रशासन समस्या समाधान गर्ने वातावरण बनाउनुको सट्टा विद्यालयमा मुठभेट गराउने तयारी गर्दै सुरुङ्गा क्याम्पसमा लगाएको ताला खुलाउन अभिभावकहरुलाई क्याम्पस आउन आग्रह गर्दै माइकिङ गराउन पुग्यो ।

७, कालोमोसोकै तहमा पुग्नु पर्छ त ?
क्याम्पस प्रशासन र व्यवस्थापन समितिले तालाबन्दीसमेत भइसक्दा पनि समस्या समाधान गर्न वार्ता छलफलसमेत गराउन नमानी तानाशाही हैकमवादी चरित्र देखाएर विद्यार्थीविच भिडाउने, स्थानीय नागरिक र सरोकारावालालाई विभाजित गर्ने काम भयो । कुनै पनि श्रमिकलाई काम लगाएपछि पारिश्रमिक दिनु पर्छ कि सेवाबाटै निष्काशन गर्नु पर्छ ? यो विद्वत समाजले बुझ्न जरुरी छ । सरकारी निकाय, प्रहरी प्रशासनले बुझ्न जरुरी छ, नागरिक समाजले बुझ्न जरुरी छ, न्याय र मानव अधिकारको पक्षमा वकालत गर्नेहरुले बुझ्न जरुरी छ ।

अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनको श्रमजीवीहरुको पारिश्रमिक उसको पसिना सुक्नु अगावै पाउनु पर्छ भन्ने मान्यता र स्पिडलाई सबैले बुझ्न जरुरी छ । शैक्षिक संस्थाहरुलाई राजनीतिक अखडा बनाउने कार्यशैलीको हामी सक्त विरुद्धमा छौं । कनकाई क्याम्पसको घटनालाई न्यायिक ढंगले हेरियोस् । त्यो अवस्था कसले सिर्जना गर्ने ? क्याम्पस प्रशासन र व्यवस्थापन समितिलाई कार्वाहीको घेरामा ल्याउनु पर्दछ ।

८, अब विद्यार्थी संगठनहरु कसरी चल्नु पर्दछ ?
अब विद्यार्थी संगठनहरुको आन्दोलन रचनात्मक र सिर्जनात्मक हुनुपर्छ । हामी विद्यार्थी गतिविधिहरुलाई रचनात्मक र सिर्जनात्मक ढंगले अगाडि बढाउन लागिरहेको अवस्थामा हिजोका सामन्तवादी अवशेषहरु, निरंकुशताका पक्षधरहरु प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रको मुकुण्डो लगाएर आफ्नै शैलीमा उत्रिन्छन् भने विद्यार्थीहरु चुप्प लागेर बस्नेवाला छैनन् ।

अनेरास्ववियू वैज्ञानिक र जीवनपयोगी शिक्षाको पक्षमा छ । यसलाई अझै सरलभाषामा भन्नुपर्दा शिक्षा जहिले पनि श्रमसँग जोडिनु पर्दछ । श्रम उत्पादनसँग जोडिनु पर्दछ । यसो भएको खण्डमा सबै नेपाली आफ्नै देशमा काम गरेर पारिवारसँगै बसेर जीवन चलाउने अवस्था बनाउनु पर्दछ । अहिले कामको लागि विदेश भौतारिने अवस्थाको अन्त्य गर्न पनि वैज्ञानिक र जीवनपयोगी शिक्षा लागू गर्न जरुरी छ ।