बिर्तामोड । अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु) शैक्षिक विकृती अन्त्यको माग गर्दै झापाका १५ वटै स्थानीय तहलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । अनेरास्ववियुले झापाका ८ नगरपालिका र ७ वटा गाउँपालिकामा ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

सामुदायिक विद्यालयमा माध्यामिक तहसम्म निशुल्क, गुणस्तरीय शिक्षा, निजी विद्यालयमा अनिवार्य रुपमा १० प्रतिशत छात्रबृती दिनुपर्ने मागसहित ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । अनेरास्ववियुले भिन्न भाषा अध्ययनको नाममा सामुदायिक विद्यालयले बिद्यार्थीसँग शुल्क असुल गरिरहेकोप्रति पनि ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । त्यसका अतिरिक्त बिभिन्न शीर्षकमा सामुदायिक विद्यालयले चर्काे शुल्क असुलिरेहेको पाइएको छ ।

झापाका स्थानीय तहले हालसम्म निजी विद्यालयमा शुल्कको बिषयमा मापदण्ड अघि सारेका छैनन् । स्थानीय तहसँगको मिलेमतोमा निजी विद्यालयले आफुखुशी शुल्क निर्धारण गर्दै आएका छन् । जसका कारण अभिभावक मारमा परेका छन् । अनेरास्वबियुले शुल्कको मापदण्ड तोकेर कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहलाई जोडदारस माग गरेको छ ।

अनेरास्ववियुले साउन दोस्रो सातादेखि शैक्षिक विकृति अन्त्यको अभियान शुरु गरेको थियो । अभियानको समापनसँगै अब अनुगमन गर्न थालिने अनेरास्ववियुका झापा अध्यक्ष बलराम गिरीले जानकारी दिए ।

ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा स्थानीय तहले विद्यालयको अनुगमन नगरेको पाइएको अध्यक्ष गिरीले जानकारी दिए । विद्यालयमा रहेका बिकृती अन्त्यको लागि स्थानीय तह उदासिन रहेको आरोप समेत गिरीले लगाए ।

संविधानमा नै मौलिक हकको रुपमा उल्लेख गरिएको शिक्षा क्षेत्रको बिकृति बढ्दै गरेको पाइएको छ । ऐनमा निजी विद्यालयले विद्यार्थीसंख्याको १० प्रतिशत अनिवार्य छात्रबृति उपलब्ध गराउनुपर्ने, स्थानीय तहले तोके बमोजिमको शुल्क लिन पाइने, सरकारी विद्यालयमा समान शिक्षा उपलब्ध गराउनु पर्ने उल्लेख भएपनि झापामा विद्यालयले मनोमानी गरिरहेका छन् ।

विद्यालयले आफै शुल्क निर्धारण गरिरहेको र छात्रवृतिको नाममा गलत तथ्यांक सरोकारवाल निकायलाई बुझाइरहेको अनेरास्ववियुको निष्कर्ष छ । अनेरास्ववियुले यसै सातादेखि विद्यालयको अनुगमनसमेत गर्ने जनाएको छ । यदि विद्यालयले कानुन बिपरित कार्य गरेको पाईए कढा कारवाहीका लागि अभियान चालिने अनेरास्ववियुका झापा इन्चार्ज रोशन लामाले बताए ।