सम्पादकीय
आम नागरिकको नजिकको बलियो सरकार भनेको स्थानीय तह हो । तर, कतिपय स्थानीय तहमा आम नागरिकले नजिकको सरकारको रुपमा ग्रहण गर्न सकिरहेका छैनन् । सकेसम्म स्थानीय तहमा आम नागरिक र पालिकाबीच भरपुर समन्वय हुन आवश्यक छ । किनभने, स्थानीय तहले नागरिकलाई सम्बोधन गरेन भने नजिकको सरकार हुनुको अर्थ पनि रहदैन । त्यसैले दुवै पक्षबीचमा आवश्यक समन्वय र सहकार्य हुन आवश्यक छ । स्थानीय सरकारले नागरिकको सहयोगमा धेरै काम गर्न सक्छ । त्यसका कयौं उदाहरण सबैले देखिरेहकै हो ।

स्थानीय सरकारलाई कामयावी बनाउन जनप्रतिनिधि र नागरिकबीचको घमण्ड त्याग हुनैपर्छ । किनभने, दुवै पक्षको घमण्डले दुवै पक्षलाई नोक्सानी पुराएको हुन्छ । स्थानीय नागरिकले प्रतिशोध राख्न हुदैन । जनप्रतिनिधिहरुले पनि आफुलाई राजा सम्झन हुदैन । यहि नागरिकको मतबाट जितेर जनप्रतिनिधि बनेपछि उनीहरुकै सहयोग लिनुपर्छ । पाँच वर्षको समयलाई नागरिकमैत्री बनाउन सकियो भने अर्को निर्वाचन जटिल हुदैन । फेरि नेतृत्व गर्ने हो भने पर्याप्त समन्वय गर्नुपर्छ । अर्को निर्वाचनको मतलव नगर्नेलाई पनि यो कार्यकाल काम गर्न जनमत दिएको हो । ख्याल गर्नुपर्छ ।

झापामा अहिले अधिकांश स्थानीय तहमा कर वृद्धिको विषयलाई लिएर साना ठुला आन्दोलन चलिरहेका छन् । यसमा राजनीतिक दलको आवद्धता छ । धेरै ठाउँमा वर्तमान सत्ता गठबन्धन आन्दोलित छ । करको मामिलामा दलीय लडाई गर्नैपर्दैन । किनभने, करको मामिलामा आम नागरिकले जनप्रतिनिधिहरुलाई सूझाव दिन सकिन्छ । दलीय रुपमा प्रस्तुत हुँदा दलीय प्रतिशोध स्पष्ट हुन्छ । यसैले आम नागरिकले कुनै पनि विषयमा लिखित सूझाव दिने वानी गर्नुपर्छ । सूधारका लागि होस् वा नयाँ कुनै योजनाका लागि नागरिकले दिएको सूझावलाई आत्मसाथ गरेर ठिक बेठिक छुट्टाउदै कार्यान्वयन गरेर जानुपर्छ ।