सम्पादकीय
झापामा अहिले कर वृद्धिलाई लिएर नागरिक आन्दोलित छन् । चालु आर्थिक वर्षको सुरुआतमा स्थानीय तहहरुले सम्पत्ति कर वृद्धि एवम् विस्तार गरेका थिए । कर वृद्धि गर्नैपर्ने विषय हो । वृद्धि गर्नै हुदैन भन्ने होइन । तर, आम नागरिकको समस्या समेतलाई ख्याल गर्दै निर्णय गर्दा उपयुक्त हुन्छ । कोभिड महामारी र आर्थिक मन्दीले सबै क्षेत्र तहसनहस बनेको छ । यहि अवस्थामा कर वृद्धि गरेर नागरिकलाई थप बोझ बोकाउन हुन्न । बिहीवार मात्रै बिर्तामोड नगरपालिकाले साविककै दरमा कर संकलन गर्ने निर्णय गरेर नागरिकप्रति जिम्मेवार रुपमा प्रस्तुत भएको छ ।

बिर्तामोड नगरपालिकामा जस्तै अन्य पालिकाहरुमा पनि कर वद्धिको आन्दोलन चलिरहेको छ । मुलुक करकै भरथेगमा चलेको छ । कर संकलन नगरी पनि हुन्न । तर, कति गर्ने, कहिले गर्ने भन्ने सहमति जुटाउन जरुरी छ । कुनै पनि स्थानीय तहले कर वृद्धि गर्दा स्थानीयवासी र सरोकारवालासँग सहमतिमा गर्नु राम्रो हुन्छ । करदाता नै सहमत नभए त्यसले दुई पक्षबीच समस्या उत्पन्न गराउन सक्छ । यसैले कर वृद्धि गरेर विकासमा खर्च गर्ने भए पनि समय सापेक्ष हुन आवश्यक छ ।

सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त छ । महंगीको मारमा नागरिकको दैनिक जीवन चलिरहेको छ । यो अवस्थामा नागरिकलाई स्थानीय तहले सकेसम्म सहुलियत दिन जरुरी छ । कुनै पनि सरकार नागरिकको निम्ति सहज हुनुपर्छ । नागरिकको घाँटी समाउने किसिमको हुन हुदैन । सबै नागरिकको जीवन एकै अवस्थामा हुदैन । यसैले कर वृद्धिमा सोच विचार गर्नुपर्छ । करको दायरा बढाउदै जान सकिन्छ । करको दर बमोजिम नागरिकले सेवा पाउने हो । जस्तो कर, उस्तै सेवा पाइन्छ । तर, नेपालको हकमा त्यो अवस्था पनि छैन । यसैले कर वृद्धिको सवालमा राजनीतिक पुर्वाग्रह भन्दा पनि नागरिकको भावना अनुरुप काम गर्नैपर्छ । विर्तामोडले नागरिकको माग सम्बोधन गरेको छ । अन्य पालिकाहरुले पनि सम्बोधन गरेर जानुपर्ने देखिन्छ ।