काठमाडौं – राजश्व अनुसन्धान विभागले ११ अर्ब रुपैयाँ राजश्व छलीको अनुसन्धान टुंग्याएको छ ।

गत वर्ष शुरु गरिएको नक्कली भ्याट बिल (मूल्य अभिवृद्धि कर बिजक) को अनुसन्धानमा विभागले ६ अर्ब ८२ करोड रूपैयाँ बिगो दाबीसहित मुद्दा दायर गरिसकेको छ । थप मुद्दा दायर गर्ने तयारी भइरहेको महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले बताए ।

नक्कली भ्याट बिल कारोबारमा उच्चतम कारोबार गर्ने फर्मले ७० करोडसम्म कारोबारमा मुद्दा खेप्नु पर्नेछ । विक्रेता फर्मले उनीहरूसँग वस्तु किन्ने कम्पनीका नाममा देखाएको कारोबार उक्त फर्महरूसँग भिडाउँदा नमिलेपछि खातापाता नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाएको थियो ।

यसमा एक सय २५ विक्रेताले कारोबार देखाएका नौ सय खरिदकर्ता फर्म छन्। अनुसन्धानकै क्रममा विभागले नक्कली भ्याट बिल उत्पादन गरेर बिक्री गर्ने तीन गिरोहलाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धानपछि मुद्दा दायर गरिसकेको छ ।

विभागका अनुसार नक्कली भ्याट बिल बनाएर वस्तु आयात गर्दा राखेको भ्याट क्रेडिट मिलान गरी उल्टै सरकारलाई ठग्ने काम भएको छ । कतिपयले भने वस्तु बिक्री गरेर उपभोक्ताबाट भ्याट उठाएर पनि सरकारलाई बुझाएनन् । बरु भ्याटमा दर्ता भएका अरू फर्मसँग कारोबार भएको देखाए । मुख्य विक्रेताले भ्याटमा दर्ता भएका अर्को तहको फर्मसँग कारोबार देखाए पनि नक्कली पाइएको छ ।

भ्याटमा दर्ता भएका दुई लाख १३ हजार सात सय ७० करदातामध्ये करिब १५ प्रतिशतले भ्याट दाखिला गर्दै आएका छन् । ४० प्रतिशत करदाता क्रेडिट फाइलर (भ्याटको दायित्व भएका तर दाखिला गर्न बाँकी रहेका) छन् । वस्तु आयात गरेर बिक्री नभएसम्म भ्याट दाखिला गर्नु पर्दैन । भ्याट उपभोगको अन्तिम बिन्दुबाट संकलन हुन्छ ।

वस्तुको स्टक देखाएर भ्याटमा दर्ता ४० प्रतिशत फर्मले भ्याट क्रेडिट फाइल गर्ने गरेका छन् । भ्याटमा दर्तामध्ये ३५ प्रतिशतले कर विवरण बुझाउँदैनन् । १० प्रतिशतको कारोबार भ्याट लाग्ने सीमा (थ्रेसहोल्ड) भन्दा तल भएकाले उनीहरूले विवरणमात्र बुझाए हुन्छ, भ्याट दाखिला गर्नु पर्दैन ।

कर प्रशासनका अधिकारीहरूका अनुसार क्रेडिट फाइलरमा धेरै समस्या देखिएको छ । वस्तु आयात गरेको दुई दशकसम्म पनि केही फर्महरूले अझै भ्याट क्रेडिट फाइल गरिरहेको पाइएको छ, जुन अस्वाभाविक हो ।

राजश्व अनुसन्धान विभागले शंकास्पद फर्महरूबीचको कारोबार भिडाउँदा गडबड देखिएकालाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने बताएको छ । राजश्व अनुसन्धान विभागले अहिलेसम्मकै ठूलो भ्याट छलीमा अनुसन्धान टुंग्याउँदै केही समयभित्रै मुद्दा दायर गर्ने बताएको छ ।

तत्कालीन समयमा ५१८ फर्मले भ्याट छली प्रमाणित भएपछि सरकारलाई ६.६९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व बुझाएका थिए । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट