सम्पादकीय

विद्यालयको एउटा संवाद सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएपछि चर्चाको विषय बनेको छ । तेह्रथुम जिल्लाको आठराई गाउँपालिका वडा नं. ५ मा रहेको पोखरी माविमा विद्यालयका प्रधानाध्यापक र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तेजमान कन्दङवाबीचको संवाद सार्वजनिक भएपछि विद्यालयको आन्तरिक विवाद सार्वजनिक भयो । विद्यालयभित्रको विवादलाई सार्वजनिक गरेर शैक्षिक संस्थाको गरिमामा आँच ल्याउने काम भएको स्पष्ट छ । एउटा शैक्षिक संस्थालाई विवादरहित बनाउनुपर्नेमा विवादलाई छताछुल्ल बनाएर ठुलो त्रुटि गरिएको छ । जुनसुकै उद्देश्यले संवाद सार्वजनिक गरिएको भएपनि यो ठुलो गल्ती हो ।

यो विद्यालयको विवादपछि झापामा एउटा पत्रकार सम्मेलन भयो । पत्रकार सम्मेलनमा विद्यालयको हितका पक्षमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । कोशी प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै सम्पत्ति भएको भनिएको विद्यालय हो, पोखरी मावि । पत्रकार सम्मेलनमा सहभागी व्यक्तित्वहरुको पहिचान झापाको वृत्तमा अग्लो छ । सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्रमा अग्रज व्यक्तित्वहरु सोही विद्यालयको उत्पादन भन्दा सबैलाई गौरव लागेको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पूर्व अध्यक्षहरु, सदस्यहरु, पूर्वविद्यार्थी र शिक्षकहरु धेरैजसो त्यहि विद्यालयको उत्पादन भन्दा विद्यालयको ओझ धेरै माथि रहेको प्रष्ट छ ।

गाउँपालिकाले शिक्षा ऐन संशोधन गर्नुअघि विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति गठन भइसकेको थियो । ऐनले सबै विद्यालयमा नयाँ समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि पोखरी माविको विव्यस अदालत गयो । अदालतले अर्को समिति गठन नभइन्जेल तेजमान कन्दङवा नेतृत्वकै समितिलाई काम गर्न दिनु भन्ने आदेश गर्यो । अदालतको आदेशभन्दा ठुलो विद्यालय प्रशासन हुन सक्दैन । यदि, अदालतको आदेशभन्दा माथि हो भन्ने लाग्छ भने त्यो राजनीति पूर्वाग्रह नै हो । कुनै पनि दलको पक्षपोषणमा विद्यालय प्रशासन प्रमुख लागेका हुन् भने त्यो विद्यालय मास्ने प्रपञ्च बाहेक केहि होइन । विद्यालयलाई संरक्षण गर्ने दायित्व व्यवस्थापन समिति, विद्यालय प्रशासन, अभिभावक सबैको हो । यसैले विद्यालयमा किचलो गर्ने भन्दा पनि समाधान खोज्नतिर लाग्नु अहिलेको आवश्यकता हो । अदालतले गलत गरेको छ भन्ने लागेको छ भने फेरि अदालती प्रक्रियामा जान सकिन्छ । तर, अदालतको आदेश मान्दिन कसैले भन्छ भने त्यो विद्यालय सिध्याउने खेल मात्रै हो । पालिकाले अदालतको आदेश मान्नुपर्छ भने त्यसको पनि मातहतमा रहेकोे विद्यालयले नमान्ने कुनै सवाल हुन सक्दैन ।