सम्पादकीय

कोशी प्रदेश अन्य प्रदेशको तुलनामा सधैं चर्चामा हुने गर्छ । सबैभन्दा अन्तिममा नामाकरण गरेको कोशी प्रदेश अहिले पनि नामकै कारण विवादमा छ । पहिचानबादीहरुले कोशी नाम स्वीकार गर्न सकेका छैनन् । कोशी प्रदेश नामाकरण गर्न सफल उनै हिक्मत कार्की दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री बनेका छन् । सत्ता घटक माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएदेखि सुरु भएको लफडा अझै शान्त भएको छैन । यो राजनीतिक लफडा कहिले शान्त हुन्छ भन्ने निश्चित भएको पनि छैन । कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा कार्कीको नियुक्ति भयो । तर, विश्वासको मत पाउन सहज छैन । विश्वासको मतको सुरक्षा नभएपछि कोशी प्रदेश सरकार थप जटिलता तिर जाने सुनिश्चित भएको छ ।

लामो समय नाम राख्न नसकेर विवादमा आएको , आलोचित बनेको कोशी प्रदेश अहिले नाम राखेकै कारण विवादमा छ । नामाकरणपछिको राजनीतिक घटनाक्रमले कोशीको सरकार सुरक्षित हुन सकेनन् । जसका कारण कार्की नेतृत्वको पहिलो सरकार टिकेन । त्यसपछि बनेको उद्वव थापाको सरकार पनि जोगिएन । थापाको असंवैधानिक सरकारलाई अदालतले नै खारेज गरिदियो । संविधान बमोजिम फेरि हिक्मत कार्कीको सरकार बनेको छ । यो सरकार जोगाउन पनि विश्वासको मत लिनुपर्छ । संख्याका हिसावले कार्कीको सरकारलाई विश्वासको मत पुग्दैन । यो सरकार पनि सुरक्षित छैन ।
राजनीतिमा सबैखाले अभ्यास हुन्छ भन्ने दृष्य कोशी प्रदेशमा देखिएको छ । सत्ताका लागि गरिएका संवैधानिक वा असंवैधानिक सबै खाले अभ्यासले नागरिकमा निराशा बाहेक केहि प्राप्त हुन सकेको छैन । कोशी प्रदेशको सत्ता राजनीतिले प्रदेश संरचनामाथि नै नागरिकहरुले जोडदार आलोचना गरिरहेका छन् । यहाँको वेथितीपूर्ण राजनीतिका कारण प्रदेश नै खारेज गर्नुपर्ने माग उठिरहेको छ । यसैले अब, यो सरकार जोगिएन भने मध्यावधिमा जाने निश्चित छ । अन्तिम, विकल्पमा पनि विश्वासको मत सुरक्षित छैन । जसका कारण कोशी प्रदेश निर्वाचनमा जान सक्छ । त्यसैले दलहरुबीच अनिवार्य सहकार्य र समन्वय हुनुपर्छ । प्रदेशमा निर्वाचनलाई विकल्प मान्न हुदैन । त्यसले नागरिकमा थप निराशा पैदा गर्छ र गलत उद्देश्यले चल्मलाएकाहरु शक्तिमा आउन सक्छन् । यसैले सबै जोखिमबाट सुरक्षा अपनाउनका लागि सर्वदलीय सरकार अनिवार्य विकल्प हो ।