झापा । राष्ट्रिय सूचना आयोगका आयुक्त रत्नप्रसाद मैनालीले नागरिकले मागेपछि सूचना लुकाउन नहुने बताएका छन् । सूचना लिने र दिने विषयलाई संस्कृति बनाउन सके सुशासनमा बल पुग्ने उनको धारणा छ ।

आयोगद्वारा मंगलवार झापाको भद्रपुरमा आयोजित जिल्लास्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सूचनाको हकसम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सरकारलाई जनताप्रति जवाफदेही र नागरिकमैत्री बनाउन सूचनाको हकसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था भएको बताए ।

उनले हरेक नागरिकलाई आफ्नो व्यक्तिगत सरोकार र सार्वजनिक महत्वका सूचना माग्दा पाउने अधिकार भएको स्पष्ट पारे । नागरिकले सूचना नमागे पनि २० वटा विषयको सूचना हरेक सार्वजनिक कार्यालयले स्वतः सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै सूचना नदिए, लुकाए र स्वतः सार्वजनिक हुनुपर्ने सूचना प्रकाशित नगरेमा सम्बद्ध निकायको प्रमुख र सूचना अधिकारीले कारवाहीको भागीदार बन्नुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय सूचना आयोगका उपसचिव रामप्रसाद ढकालले सूचनाको हक कार्यान्वयन सम्बन्धमा सरोकारवालाहरूको भूमिकासम्बन्धी अर्को कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा सरकारलाई जवाफदेही बनाउन जतिसक्दो धेरै मात्रामा नागरिकलाई सुसूचित गराउनु पर्ने धारणा राखेका थिए ।

उनले सार्वजनिक महत्वको कुनै पनि निकायका प्रमुख वा सूचना अधिकारीले मागेको सूचना नदिएमा निजलाई रु एक हजारदेखि रु २५ हजारसम्म जरिवाना हुने जानकारी दिए । सूचना माग्ने व्यक्तिले सूचना लिने प्रयोजन स्पष्ट खुलाउनु पर्ने र अन्यथा दुरूपयोग गरेको पाइएमा रु पाँच हजारदेखि रु २५ हजारसम्म जरिवाना गर्न सकिने समेत उनले बताए ।
झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम पोखरेलले नागरिक मालिक हुन् भन्ने मान्यताको आधारमा सूचना मागेपछि दिनुपर्ने बताए । सूचना दिने र लिनेबीचको बुझाइमा रहेको फरकपन र गोप्य राखिनुपर्ने भनिएका कागजातको वर्गीकरणमा स्पष्टता नहुँदा सूचनाको हकको कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण बनेको उनको धारणा थियो ।

उनले सूचना नलुकाउन जिल्लाका सबै सरकारी कार्यालय र सूचना अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिए । सूचना जति धेरै प्रवाह गर्न सक्यो नागरिक त्यति नै धेरै शक्तिशाली हुने उनको भनाइ थियो । भद्रपुर नगरपालिकाका प्रमुख गणेश पोखरेलले परिवर्तित अवस्थामा स्थानीय तहमा सूचनाको हक माग्न आउनेहरू बढेको जनाउँदै नागरिकहरूको थाहा पाउने हक सुनिश्चित गर्न स्थानीय सरकारहरू प्रतिबद्ध रहनुपर्ने बताए । उनले सूचनाको हकले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई बढी जिम्मेवार बनाउने अनुभूति गरेको बताए ।

अधिकांश उजुरी स्थानीय तहमा
राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचनाको हक कार्यान्वयनका लागि पर्ने अधिकांश उजुरीहरू स्थानीय तहसँग सम्बन्धित हुने गरेको जनाएको छ ।

आयोगका सूचना आयुक्त मैनालीले आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा आयोगमा एक हजार १३ वटा उजुरी परेकोमध्ये स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरीको संख्या ५३ प्रतिशत रहेको बताए ।

उक्त आवमा गैरसरकारी संस्थासँग सम्बन्धित २० प्रतिशत, शिक्षा, स्वास्थ्य र खेलकुदसँग सम्बन्धित १० प्रतिशत, आर्थिक क्षेत्रसँग पाँच प्रतिशत र जग्गा, मालपोत, वन र कृषिसँग चार प्रतिशत उजुरी परेको उनले जानकारी दिए ।
यसैगरी, आव २०७७-०७८ मा सात सय ५३ वटा उजुरी परेकोमा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित पाँच सय ४६ वटा उजुरी रहेको उनले तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे । आव २०७८-०७९ मा एक हजार ८३ वटा उजुरी परेकोमा स्थानीय तहसँग आठ सय ५१ वटा उजुरी सम्बन्धित थिए ।