सम्पादकीय
आम उपभोक्तालाई ठगिबाट बचाउने मुख्य जिम्मेवारी राज्य पक्षको हो । राज्य पक्षपछि उपभोक्ता अधिकारीवादी हुन् । खासमा उपभोक्ता सुरक्षित गर्ने दायित्व व्यवसायी कै हो । उनीहरुले उपभोक्तालाई मार्कामा पार्न मिल्दैन । तेस्रो पक्ष भनेको उपभोक्ता आफै पनि जागरुप हुनुपर्छ । आफुले खरिद गर्ने सामग्रीको मुल्य, गुणस्तर र तौलका बारेमा उपभोक्ता समेत हुन जरुरी छ । खरिदपछि विल अनिवार्य लिने गरौं । व्यापारीहरुले भरसक विल दिन चहादैनन् । उनीहरुलाई विल दिनैपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्ने दायित्व उपभोक्ताको पनि हो ।

बजार अनुगमन साइत हेरेर गर्ने विषय होइन । उपभोक्ता अधिकारका लागि नियमित बजारको अनुगमन हुनुपर्छ । विशेष अवसरमा मात्रै बजार अनुगमन गर्नु बेठिक हो । अब, चाडवाड लागेपछि अनुगमनको मेलोमेसो सुरु गरिन्छ । सरकारले पनि असोज १ गतेदेखि संयुक्त बजार अनुगमन गर्ने भन्दै जिल्ला प्रशासनहरुलाई निर्देशन गरेको छ । दसैं, तिहार र छटलगायत मुख्य चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै बजार अनुगमन गर्न लागिएको छ । बजार अनुगमन पनि औपचारिक मात्रै गर्ने प्रचलन छ । यसलाई व्यवहारिक बनाउन जरुरी छ । व्यवहारिक नहुने अनुगमनको कुनै अर्थ छैन । अर्थात, देखवटी अनुगमनले उपभोक्तालाई राहत हुदैन ।

चाडपर्वको बेला हुने कालोबजारी र ठगी रोक्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयसहित उपभोक्तासँग सरोकार संघसंस्थाहरु अनुगमनका लागि खटाइनेछ । चाडपर्वमा हुने कालोबजारी र मनपरी मूल्यवृद्धि रोक्न अनुगमनलाई प्भावकारी बनाइनुपर्छ । यातायात, राजमार्ग छेउछाउका होटल तथा रेष्टुराँ, खुद्रा तथा थोक पसल र बजार, खाद्यान्न, माछामासु, दूध, पानी, मिठाइ, लत्ताकपडा, फलफूल लगायतका क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ अनुगमन गर्नुपर्छ । व्यापारीको अन्तिम उद्देश्य भनेको धेरै मुनाफा कमाउने नै हो । त्यसैले उनीहरुलाई उपभोक्ता अधिकारसँग सरोकार हुदैन । सबै सचेत बनौं । ठगिबाट बचौं र बचाऔं ।