सम्पादकीय
नेपाली समाज विभिन्न जातजाति र समुदायको साझा फुलवारी हो । बहुजातीय बसोबाससँगै पहिचान भएको नेपाली समाजमा फेरि पहिचानको सवाल गर्मागर्मी हिसावले उठ्न थालेको छ । कुनै पनि समुदायले आफ्नो जातीय पहिचानको आन्दोलन गर्न सक्छ । संविधानले आफ्नो अधिकारको निमित्त बोल्न पाउने, अधिकार माग्न छुट दिएको छ । तर, सामाजिक रुपमा सबैको पहिचानलाई सम्मान गर्नुपर्छ । एउटा जाति समुदायले आफ्नो पहिचानको सवाल उठाउदै गर्दा अर्को समुदायको पहचिानमा खलल पुराउनु हुदैन । यस तर्फ ख्याल गर्न अपरिहार्य छ ।

कोशी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता उद्वव थापा मुख्यमन्त्री रहुञ्जेल सेलाएको पहिचानवादीको आन्दोलन फेरि तातिएको छ । कोशीमा हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री भएपछि फेरि प्रदेशमा पहिचानवादी पहिचानको कुरालाई जोडदार उठाइरहेका छन् । र, यो स्वभाविक पनि हो । कसैले प्रदेशको नाम राख्न नसकेको अवस्थामा कार्की मुख्यमन्त्री भएर नामाकरण गरेका थिए । कोशी प्रदेश नामाकरण भएदेखि चर्किएको पहिचानको आन्दोलन हातहतियार देखिन थालेको छ । यो राम्रो लक्षण होइन, सरकारको ध्यानाकर्षण हुनैपर्छ ।

पहिचानवादीहरुले यतिवेला पूर्व नेपालका विभिन्न जिल्लाहरुमा युवा दस्ता घोषणा गरिरहेको छन् । युवा उमेर समूहका उनीहरुलाई दस्तामा राखिएको छ । झापामा पनि शनिवार जिल्लास्तरीय दस्ता घोषणा भयो । कोशी प्रदेशको नाम खारेज गर्नुपर्ने र पहिचानका आधारमा नामाकरण गर्नुपर्ने मुख्य माग छ । माओवादीले कोचिला, लिम्वुवान, किराँत राज्य बनाउने विगतमा घोषणा गरेको थियो । सबै समुदायको हितमा प्रदेशको नाम राखिनुपर्छ । एउटा नाम राख्दैमा पहिचान बच्ने वा सक्किने भन्ने कदापी हुदैन । यसैले युवा दस्ताका नाममा तर्साउने भन्दा पनि वार्ताबाट समाधान खोज्नुपर्छ । दस्ताको दुरुपयोग भएमा भविष्यमा ठुलो क्षति हुन सक्छ । यसैले पहिचानको आन्दोलनको नेतृत्व गर्नेहरुले विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।