सम्पादकीय

राजनीतिक रुपमा सबैभन्दा धेरै गिजोलिएको कोशी प्रदेशमा अहिले एमाले नेतृत्वको सरकार बनेको छ । अब यो सरकारको स्थायित्वको लागि विश्वासको मत लिनै बाँकी छ । नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता उद्वव थापालाई अदालतले मुख्यमन्त्री पदबाट दुई पटक हटाइदियो । किनभने, उनले गैरसंवैधानिक ढंगबाट कोशी प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेका थिए । यो प्रदेशको पहिलो मुख्यमन्त्री एमालेले पाएको थियो । अहिले पनि एमालेकै मुख्यमन्त्री रहेको अवस्था छ । कांग्रेस र नेकपा समाजवादी समेतले मुख्यमन्त्रीको स्वाद लिइसकेको कोशी प्रदेशमा राजनीतिक निकासको खाँचो छ ।

प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठुलो दल एमाले छ । त्यसपछि कांग्रेस र माओवादी छन् । राप्रपा पनि निर्णायक अवस्थामा छ । यो प्रदेशले अघिल्लो कार्यकालको अन्तिमदेखि नै समस्याहरु झेल्दै आइरहेको छ । प्रदेशको नामाकरणकै कारण समस्यामा झेलिरहेको प्रदेश यतिवेला सत्ताको द्वन्द्वमा फसेको छ । एमाले र कांग्रेसको सत्ता द्वन्दमा साना दलहरु पनि मुछिएका छन् । साना दलहरुले उचित निकासमा सहयोग नगरेका कारण कोशी प्रदेश सधैं समस्याको वरिपरि घुमिरहेको छ । कोशी प्रदेशलाई निकास दिन ढिलाई भइसकेको छ । केहि समयको सदुपयोग गर्ने हो भने विद्यमान समस्याबाट मुक्ति पाउन सकिनेछ ।

कोशी प्रदेशमा सत्ताको जोडघटाउ एकातिर छ भने अर्कातिर पहिचानको आन्दोलनले दवाव सिर्जना गरिरहेको छ । दुवै समस्याको समाधान खोज्नका लागि दलहरुबीच सहकार्य, समन्वय जरुरी छ । एमालेले नेतृत्व गरिरहेको प्रदेश सरकारलाई सबै दलहरु मिलेर मिलिजुली सरकार बनाएर जानुपर्छ । नेतृत्वमा समेत आलोपालो गरेर भएपनि मध्यावधिमा जानबाट जोगाउनु सबैका लागि हितकर हुनेछ । कोशी प्रदेशलाई निर्वाचनबाट जोगाउने दायित्व सबै दलहरुको हो । यदि, निर्वाचन मै धकेलियो भने त्यसको क्षति सबैले व्यहोर्नुपर्नेछ । सबै दलहरुले समयमै सचेत नभए प्रदेश संरचनामाथि थप निराशा बढेर जाने निश्चित छ ।