लक्ष्मी उप्रेती

झापा । झापा जिल्लाको छैठौ जिल्ला सभा बुधबार सम्पन्न भएको छ । जिल्ला समन्वय समितिको सभाहलमा जिल्ला सभा सञ्चालन कार्यविधि ऐन, २०७५ को दफा ४(२) सँग सम्बन्धित जिल्ला सभा सञ्चालन कार्यसूची अनुसार सभा सम्पन्न भएको हो । जिल्ला सभा ११ वटा कार्यसूचीमा केन्द्रित थियो ।

जिल्ला समन्वय समिति झापाका प्रमुख विश्वनाथ बरालको सभापतित्वमा भएको सभामा जिल्ला समन्वय समिति झापाका उपप्रमुख शान्ता रोका क्षेत्रीले नेपालको संविधानको धारा २२०, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९२ (३) र ९३ तथा जिल्ला सभा सञ्चालन कार्यविधि ऐन, २०७५ को दफा १५ (ख) बमोजिम जिल्ला सभाले आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रका बिषयमा बार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट बनाएर जिल्ला सभाबाट पारित गरी लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था अनुसार जिल्ला समन्वय समिति झापाको आर्थिक वर्ष २०७९ -०८० को यथार्थ, आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ को संशोधित अनुमान तथा आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ को अनुमानित आयव्ययको विवरण समेटिएको बार्षिक कार्यक्रम र बजेट अनुमोदनका लागि सभामा पेश गर्नुभयो ।

आर्थिक वर्ष २०७९ -०८० को संशोधित, आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ को संशोधित अनुमान र आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ को अनुमानित बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभयो । उपप्रमुख क्षेत्रीले आर्थिक वर्ष २०७९ -०८० को यथार्थ आय र व्यय प्रस्तुत गर्दै संघीय सरकारबाट खर्च शिर्षक २६४१२ मा प्राप्त संघीय सशर्त चालु अनुदान १ करोड ३१ लाख ९९ हजार रुपैयाँमध्ये १ करोड २० लाख ३७ हजार ६ सय ६१ रुपैयाँमात्र खर्च भएर ११ लाख ६१ हजार ३ सय ३८ रुपैयाँ बचत भएर फिर्ता भएको जानकारी गराउनुभयो ।

आन्तरिक आय तर्फ आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को अल्या ९ करोड ५३ लाख २२ हजार १ सय ९६ रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७९-०८० मा आम्दानी ३ करोड ७१ लाख ९८ हजार ८ सय १३ रुपैयाँ पुगेको प्रस्तुत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसरी हेर्दा गत आर्थिक वर्षमा कुल आम्दानी १३ करोड २५ लाख २१ हजार १० रुपैयाँ भएको उपप्रमुख क्षेत्रीले जानकारी गराउनुभयो । गत आर्थिक वर्ष भएको आम्दानी मध्ये कर्मचारी कल्याण कोषमा राष्ट्र बाणिज्य बैंकमा रहेको ३ करोड ४२ लाख ३९ हजार ६ सय ३८ रुपैयाँ राष्ट्र बाणिज्य बैंकबाट जिल्ला समन्वय समितिको आन्तरिक कोषमा आम्दानी बाँधिएको उहाँले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उपप्रमुख क्षेत्रीले चालु आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ को संशोधित अनुमानित आय प्रस्तुत गदैं संघीय सरकारबाट सशर्त चालु अनुदान १ करोड ४२ लाख ३२ हजार प्राप्त भएको जानकारी दिनुभयो ।

जिल्ला समन्वय समितिलाई नदीजन्य पदार्थको अनुगमन तथा मुल्याङ्कनका लागि पालिकाहरुबाट ७ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने, प्रदेश सरकारबाट यसवर्ष १० लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त हुने, संघीय सांसद् विकास कोषबाट कन्टिजेन्सी वापत ३० लाख प्राप्त हुने, प्रदेश संसद विकास कोषबाट कन्टिजेन्सी वापत १५ लाख प्राप्त हुने, जिल्ला समन्वय समितिको आन्तरिक कोषतर्फ (साविकको मौज्दात कोष र कर्मचारी कल्याण कोष समेत) को गतवर्षको अल्या १२ करोड ४४ लाख ७५ हजार ९ सय ७१ रुपैयाँ र चालु आवमा आन्तरिक आयतर्फ ४१ लाख ३० हजार ८ सय रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको उपप्रमुख क्षेत्रीले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

चालु आवका लागि संघीय सरकार स्थानीय तह र जिल्ला समन्वय समितिको आन्तरिक आय समेत गरी कुल १४ करोड ९० लाख ३८ हजार ७ सय ७१ रुपैयाँ प्रक्षेपण गरिएको छ । साथै उपप्रमुख क्षेत्रीले चालु आवको लागि खर्च सम्बन्धि विवरण समेत प्रस्तुत गर्नुभयो । चालु आवमा पदाधिकारी तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा भत्तामा १ करोड १५ लाख ८६ हजार ७ सय ६५ तथा प्रमुखको सचिवालयको घर भाडाका लागि १ लाख ४४ हजार विनियोजन गरेको विवरण प्रस्तुत गर्नुभयो ।

उहाँले जिल्ला समन्वय समितिका प्राथमिकताका क्षेत्रहरुका बारेमा जानकारी गराउँदैं जिल्लाभित्रका नगरपालिका र गाउँपालिकाबीच समन्वय गर्ने, विकास तथा निर्माण सम्बन्धि कार्यमा सन्तुलन कायम गर्ने र अनुगमन गर्ने, जिल्लामा रहने संघीय र प्रदेश, सरकारी कार्यालय , गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच समन्वय गर्ने, जिल्लाभित्रका सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट सञ्चालित विकास निर्माण सम्बन्धि कार्यक्रमको विवरण तयार गरी त्यस्ता कार्यक्रमको प्रभावकारिता तथा व्यवथापनका विभिन्न चरणमा अनुगमन गर्नेलगायत रहेको बताइएको छ ।

जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख विश्वनाथ बरालले साविक जिविसबाट हस्तान्तरण भएर आएका तीन ठूला रुग्ण आयोजनाका बारेमा, नदीजन्य पदार्थको अनुगमन समितिको बैठक सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ बमोजिम प्रशासनिक खर्च सम्बन्धमा, समन्वय प्रमुखको मासिक इन्धनको कोटा वृद्घि सम्बन्धमा, जिससबाट पालिका स्तरीय अनुगमन सम्बन्धमा, संसद् विकास कोषको कन्टिजेन्सीबाट प्राप्त रकमले जिससको प्राङगणमा अगाडीको दक्षिण पूर्वी कुनामा पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धमा समन्वय प्रमुखको सचिवालय दमक—३ मा सञ्चालन गर्नेलगायतका विषयमा सभालाई जानकारी गराउनुभयो । उहाँले अहिले जिसस प्रमुखलाई मासिक २ सय ५० लिटर इन्धन दिए पनि ६ सय लिटरभन्दा बढी इन्धन खर्च भईरहेको हुँदा यसमा विचार पुर्याउन सदस्यहरुलाई आग्रह गर्नुभयो ।

जिल्लासभामा मेचीनगर नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख हृदय राजवंशी, कन्काई नगरपालिका प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद पोखरेल, दमक नगरपालिकाका प्रमुख राम थापा, गौरादह नगरपालिका प्रमुख छत्रपति सुवेदी, विर्तामोड नगरपालिकाका उपप्रमुख नगेन्द्र संग्रौला, हल्दीबारी गाउँपालिका अध्यक्ष रविन्द्रप्रसाद लिङ्गदेन लगायत विभिन्न गाउँ तथा नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षहरुले विचार व्यक्त गर्नुभएको थियो । उहाँहरुले नगरसभामा अघि सारिएका प्रस्तावहरुमा छलफल गरेर निर्णय गर्न सुझाव दिनुभयो । जिसस प्रमुखको सचिवालयका बारेमा छलफल गर्नुपर्ने र इन्धनका बारेमा सम्बधित पालिकाहरुले सोच्ने र आवश्यकता अनुसार उपलब्ध गराउनुपर्ने उहाँहरुको भनाई थियो ।