काठमाडौँ, १३ मङ्सिर : नागरिकता वितरणमा पुरुष र महिलाका नाममा विभेद रहेको भन्दै संविधान एवं कानुनमै सुधार गरिनुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिनुभएको छ ।

‘लैङ्गिक विभेदपूर्ण नागरिकता कानुनको संशोधनसम्बन्धी छलफल’ कार्यक्रममा सांसदहरुले पटकटकको आन्दोलनले नागरिकलाई अधिकार दिएको भने पनि नागरिकताका सवालमा समानताको व्यवहार हुन नसक्दा समस्या आएको उहाँहरुको भनाइ थियो ।

महिला, कानुन र विकास मञ्चले आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा सांसद एवं नेपाली कांग्रेसका सचेतक सुशीला थिङले आमाका नाममा नागरिकता लिँदा बाबुका बारेमा आमा र बच्चाले स्वघोषणा गर्नुपर्ने एवं पछि कैफियत भेटिएर मुद्दा चलेमा एक वर्ष जेल र जरिवाना पनि तिर्नुपर्ने जस्ता व्यवस्थाले समानता नदेखिएको बताउनुभयो ।

नागरिकताका विषयमा देखिएका असमान व्यवस्थाका विषयमा सबै दलका सांसदबीच साझा धारणा बनाउने प्रयास भइरहेको जानकारी पनि उहाँले गराउनुभयो । संविधानमै लेखे जसरी नै सहजरूपमा नागरिकता वितरण गरिनुपर्ने सांसद थिङको भनाइ थियो ।

नेकपा (एमाले)का तर्फबाट निर्वाचित सांसद विद्या भट्टराईले नागरिकताका विषयमा हुने गरेका विभेदपूर्ण व्यवहारकै कारण नागरिकले सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिकलगायत अधिकार पाउन नसक्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो । नागरिकताका सवालमा संविधानमा प्रयोग भएको भाष्यले सबै नागरिकलाई समान अधिकार दिने विषय व्यावहारिक कार्यान्वयनमा पनि आउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा अधिकारकर्मी तुलसालता अमात्य, अधिवक्ता सुषमा गौतम र विनोद देवकोटालगायतले नागरिकताका विषयमा भएका लैङ्गिक विभेदपूर्ण व्यवस्थाको अन्त्यका लागि सबै एक हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।